काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारको जग्गा दर्ता खारेज गर्ने भएको छ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खारेजीको प्रक्रिया थालिएका हो ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ४५० कित्ता जग्गा रोक्का गरिसकिएको बताएकी छन् । ‘कित्ता पत्ता लगाउन १५ दिन लागेको छ, छानबिनका लागि सोमबारसम्म म्याद दिएको छ उनले भनिन्, १७ र १८ कित्ता पत्ता लगाउन बाँकी छ, ती जग्गाको दर्ता खारेज गरेर सरकारको नाम ल्याइन्छ ।’
ललिता निवासको २८४ रोपनीमध्ये ११३ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको सम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदन पछि सरकार एक्सनमा आएको हो।
०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत यो जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको थियो। यो मिसिल भने सरकारले भेटेको छैन। तत्कालीन मालपोतका कार्मचारीले मिसिल नै गायब पारेको बताइएको छ ।
मन्त्री अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै एक वर्षभित्र अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसक्ने घोषणाअनुसार काम थालिएको छ।
उनले सडकका छेउ र नदीकिनार अतिक्रमण भएका धेरै पाइएको बताइन्। उनले अनुसार धोबीखोलामा पनि साँच्चैका धेरै सुकुम्बासी नरहेको बताइन् । सफ्टवयरमार्फत जग्गा विवरण अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास भइरहेको उनले बताइन्।
उनले कुल जग्गाको २७ प्रतिशत मात्र जग्गा नापी भएको जानकारी दिँदै पूरै जग्गाको पुनः नापी गरेर पुर्जा दिनुपर्ने बताएकी छन्।
यस्तै मन्त्री अर्यालले एकरदुई दिनभित्रै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बन्ने बताएकी छन् । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोजबिन गर्न आयोग बन्ने अन्तिम अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
आयोगले देशभरका सार्वजनिक जग्गाका क्षेत्रफल, कति अतिक्रमित भए त्यसको खोजी गर्नेछ। अदालतले व्यक्तिको नाम गरेको जनकपुरको रेलवे कम्पनीको हजार बिघा जग्गा सरकारले फिर्ता लिएको छ।
