२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध कति वैज्ञानिक कति व्यवहारिक ?

अ+ अ-

नेपाल सरकारले आज भन्दा ४ वर्ष पहिले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७(३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७१/११/१८ को निर्णय अनुसार निश्चित मापदण्डका प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर सरकार र प्लाष्टिक झोला व्यवसायीहरुकोे आआफ्नै सिद्धान्तबिचको लडाई माझ रुमल्लिन् पुगेको छ यसको कार्यान्वयन । र, प्लाष्टिक झोला आधुनिक जीवन शैलीको एउटा अभिन्न अङ्ग बनी सक्दा सरकारको यो कदम कति वैज्ञानिक, कति व्यवहारिक बहस चर्किएको छ ।

नेपाल सरकारले उक्त निर्णय अनुसार मिति २०७२/०१/०१ वाट लागु हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका भित्र ४० माइक्रोन (μ) (०.०४mm.) भन्दा पातला र २०×३५ इन्च कद भन्दा साना र बाँकी स्थानमा ३०μ भन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्धको लगाएको हो । अर्थात् single useप्लाष्टिक झोलामा मात्र प्रतिबन्ध लागेको हो ।

यी हुन् यसका मुख्य वैज्ञानिक कारणहरू ।

१. घरायसी फोहोरमा प्लाष्टिकको मात्र १८% प्रतिशत जति छ भने हाम्रो landfill site मा यसको मात्रा ८०% सम्म छ ।
२. प्लाष्टिक झोला कुहिन ५००—१००० वर्ष लाग्छ ।
३. साना र पातला प्लाष्टिकका झोलाहरू सङ्कलन हुन नसक्दा यसले जल र जमिनलाई प्रदूषित गरेको छ ।
४. यसले पानीको प्राकृतिक निकासा र ढल निकासामा अवरोध पैदा गरी कृत्रिम सहरी बाढीको जोखिम लाई बढाएको छ ।
५. प्लाष्टिक झोला बालिँदा Dioxin / Furan जस्ता प्राण घातक ग्यास निस्कन्छ जसले क्यान्सर हुन्छ ।
६. प्लाष्टिक झोला बनाउने कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्ने भएकोले यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको परनिर्भरता लाई बढाएको छ ।

र यी हुन् प्लाष्टिक झोलाको प्रतिबन्ध व्यवहारिक नभएको प्लाष्टिक झोला व्यवसायीहरुको तर्क ।
१. प्लाष्टिक झोला उत्पादनमा भन्दा प्लास्टिक झोलाको विकल्पको रूपमा हेरिएको कागजको झोला उत्पादनमा ३ गुना धेरै ऊर्जा र १७ गुना धेरै पानी खपत हुन्छ ।
२. प्लाष्टिक झोलाको उत्पादनमा कागजको झोला भन्दा २.४ गुना बढी हरित गृह ग्यास र ५ गुना बढी ठोस फोहर उत्सर्जन हुन्छ ।
३. वातावरणको हिसाबले प्लाष्टिक झोला १ पटक प्रयोग गरे बराबर कटन झोला कम्तीमा पनि १३१ पटक प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।
४. प्लाष्टिक झोला आफैमा समस्या होइन यो त यसको दुरुपयोग, अनुचित भण्डारण, निष्कासन र सङ्कलन हो जसले समस्या ल्याएको हो ।

त्यसो भए के हामी सँग यस्तो उपाय छैन जसले प्लाष्टिकका झोलाहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस ?
उपाय छन् । प्लाष्टिकका झोलाहरूलाई ईन्सिनिरेटरमा बालेर नष्ट गर्ने प्रविधि धेरै पुरानो हो । तर यो प्रविधिमा मुख्य समस्या भनेको यो निकै महँगो हुने, यसको सञ्चालनमा दक्ष प्राविधिकहरूको खाँचो पर्ने र यसमा तापक्रम कम्तीमा १२०० ℃ कायम राख्न नसके यसबाट dioxin र furan जस्ता प्राण घातक ग्यास उत्सर्जन हुन्छ ।

प्लाष्टिकका झोलाहरूलाई प्रशोधन गरी पाइप, विन, कुर्सी जस्ता सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ जसलाई recycling भनिन्छ । तर पातला प्लाष्टिकका झोलाहरूले recycling मेसिन जाम गर्ने र यसको मर्मत निकै कठिन हुने र सबै खालका प्लाष्टिकका झोलाहरूलाई एकै खाले मेसिनले recycle गर्न नसक्ने हुनाले यो प्रविधि व्यवहारिक हुन सकेको छैन ।

१ के. जी. प्लाष्टिकवाट ७०० ml डिजेल उत्पादन गर्ने प्रविधिको नाष्टले सफल प्रयोग गरेर यो प्रमाणित गरिसकेको छ कि प्लाष्टिकका झोलाहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

प्लाष्टिक झोलाहरूलाई सडक निर्माणमा उपयोग गरेर प्लाष्टिक प्रदूषणलाई धावा दिएको प्रविधिको बारेमा हामीले हालै सुनेका, देखेका छौ । प्लास्टिक water proof  हुने हुनाले यसबाट बनेको सडकको आयु १० गुणा बढी हुने र परम्परागत सडक निर्माण मा प्रयोग हुने bitumen को प्रयोगलाई २०% सम्म घटाउन सकिने यो प्रविधिको दाबी छ ।

प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनका यी पछिल्ला दुई विकल्पले भने प्लाष्टिक झोलाको प्रतिबन्धमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । तर single use प्लाष्टिक झोलामा प्रतिवन्ध/कर लगाइएका यी लगायतका ५५ भन्दा बढी मुलुकमा यी प्रविधिहरूको पहुँच नभएको भने होइन ।

राष्ट्र कर/प्रतिबन्ध वा दुवै  लागु मिति वातावरणीय प्रभाव
चीन < २५μ प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध २००८ प्लाष्टिक झोलाको खपतमा ६६% कमी
पाकिस्तान single use  प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध २०१८ प्लाष्टिक प्रदूषणमा ७२%  कमी
ताइवान single use  प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध २००३ प्लाष्टिक प्रदूषणमा कमी
भारत (२७ राज्य) ssingle use  प्लाष्टिक झोला (<३०/४०/५० μ) मा प्रतिबन्ध, रू ५००० देखि २५००० जरिवाना, कैद १९९८/२०१९ ” १९९८/ २०१९ प्लाष्टिक प्रदूषणमा कमी
भुटान single use प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध १९९९/२००५/२००९ प्लाष्टिक प्रदूषणमा कमी
बङ्गलादेश single use प्लाष्टिक झोलामा कर/प्रतिबन्ध  २००२  ढल निकासमा सुधार, कृत्रिम सहरी बाढीको नियन्त्रण
फ्रान्स <५०μ प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध  २०१६ प्लाष्टिक प्रदूषणमा कमी
अस्ट्रेलिया <३५μ प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध २०११ प्लाष्टिक प्रदूषणमा कमी
अफ्रिका (१५ मुलुक) प्लाष्टिक झोला बिक्री वितरण गरेमा ४ वर्ष कैद वा ३०० usd जरिवाना २००४/२०१७ प्लाष्टिक झोलाको खपतमा र फोहरमैलामा ९०% सम्म कमी, ढल निकासमा सुधार, सहरी बाढीको नियन्त्रण
हंग कंग  

 

प्लाष्टिक झोलामा कर

 

२०१६ प्लाष्टिक प्रदूषणमा ९०% कमी
कम्बोडिया

इन्डोनेसिया

मलेसिया

२०१५

२०१६

२०१९

प्लाष्टिक प्रदूषणमा  कमी
USA, क्यानडा २०१८ प्लाष्टिक प्रदूषणमा कमी
डेनमार्क, आयरल्यान्ड single use प्लाष्टिक झोलामा ५५ कर १९९३/२००३  प्लाष्टिक झोलाको खपतमा ९०% कमी
UK प्लाष्टिक झोलामा ५ % कर   २०१५ प्लाष्टिक झोलाको खपतमा ८०% कमी

यसरी अन्य मुलुकमा कार्यान्वयनमा आएको नीति हामी कहाँ किन सर्वत्र अवज्ञा हुन् पुग्यो ? माथिका उदाहरणमा केही मूलक यस्ता छन् जहाँ प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धको सट्टा कर लादिएको छ र त्यहाँ पनि प्लाष्टिक प्रदूषणमा व्यापक गिरावट आएको देखिन्छ । त्यसैले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धको सर्वत्र अवज्ञा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्लाष्टिक झोलामा कर लगाउने नीति समेत कार्यान्वयन गर्न सके हामीलाई सफलता मिल्थ्यो कि ?

तसर्थ प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनका विभिन्न विधि प्रविधिहरू हामीसँग भएकोले सम्पूर्ण किसिमका प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउनु अव्यवहारिक हुन सक्छ तर निश्चित मापदण्डका सिंगल यूज झोलामा प्रतिवन्ध/कर वा दुवैले सबैको भलो हुने देखिन्छ । मापदण्डको परिभाषा भने बहसको विषय हुन सक्छ । अझ गुट्काको खोलमा समेत प्रतिबन्ध गर्न सकिए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । प्लाष्टिक झोला बनाउन प्रयोग गरिने तेल र ग्यासको भण्डारण संसारमै रितिदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नवीकरणीय कच्चा पदार्थ जस्तै जुट, सुती, वास, अल्लो, केराको सुप्ला, कागज आदिबाट बनेको कुहिने र बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्ने वैकल्पिक झोलामा हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? यो भने अध्ययन अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस