काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको कार्यबोझ नै मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा कार्यालयको कार्यबोझ नै मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कतिपय निकायहरुमा कार्यबोझको मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी कायम गर्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी घटी बढी भएको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनशक्तिको पर्याप्त कार्यबोझका आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्दछ ।’
मन्त्रालयले सर्वेक्षण गरी संघतर्फ ४८ हजार ४०९, प्रदेशतर्फ २२ हजार २९७, स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । दरबन्दीअनुसार नै मन्त्रालयले तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिका काम गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानान्तर संरचना स्थापना गर्नाले कामको दोहोरोपना, काम खप्टने र टुक्रिने अवस्था देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेपनि मन्त्रालयले अझै समायोजनको काम नसकेको हुनाले स्थानीय तह तथा प्रदेश कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा बाधा परेको उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्यको शासकीय प्रणालीको खाका स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा तत्काल कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा संविधान जारी भएको तीन वर्ष व्यतित भई सक्दासमेत स्थानीय तह तथा प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तीनै तहमा गरेर एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन भएको भए पनि दरबन्दीअनुसार अझै ३७ हजार ५८३ पद पूर्ति गर्ने बाँकी छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा यथाशक्य जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमार्पmत सरकारले स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको रु ५० लाखसम्म, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको रु दुई करोडसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले श्रावण मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको अद्यावधिक अभिलेख नराखेकाले यथार्थता यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विगतमा सामान्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको गरेपनि मन्त्रालयले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, बादी समुदाय उत्थान समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेको पाइएको छ ।
