३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ : यी हुन् चार कमजोरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सक्किएको घोषणा गरेको आज १२ दिन भइसकेको छ तर अझै हजारौँ कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक भएको छैन ।

सबैभन्दा धेरै २७ हजार तीन सय दुई जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमध्ये चैत्र १९ गते सातौँ, आठौँ, नवौँ र दशौँ गरी दुई चरणमा गरी एक हजार एक सय २३ जना कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । बाँकी कर्मचारीको हकमा के भइरहेको छ भन्ने बारे न त विभागीय मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै कुनै सूचना प्रकाशन गरेको छ न त समायोजन गर्ने मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नै । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तनावमा छन् ।

‘अन्य सेवाका साथीहरू पदस्थापन भई सक्दा हाम्रो सूची नै सार्वजनिक भएको छैन,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले प्रशासनसँग भने, ‘भोलि कहाँ पो समायोजन हुन्छ भन्ने मनमा भएपछि मन लाएर काम गर्न नै नसकिने रहेछ ।’

समयमै समायोजन सूची सार्वजनिक नगरिँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको प्रदेश नं. ३ स्थित एक कार्यालय प्रमुख बताउँछन् । ‘मन लाएर कामै गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘स्थायित्व नै नभएपछि मन ठेगानमा नभएका कर्मचारीलाई अराउन पनि गारो हुँदो रहेछ ।’

के कति कर्मचारी कुन अवस्थामा छन् र कति समयमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने सामान्य पूर्वानुमानसमेत नगरी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको घोषणाले यति बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नाजवाफ भएको छ ।

मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले फोन उठाउन छोडेका छन् भने सञ्चारकर्मीको फोनपछि मोबाइल नै अफ गरेर बस्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको लगातारको जिज्ञासापछि प्रशासन टिमले समायोजन सूची सार्वजनिक हुन नसक्नुका कारणबारे खोजी गरेको थियो । यो अवस्था आउनु पछाडिका मुख्य गरी चार वटा कमजोरी पत्ता लागेका छन् ।

पहिलो : कर्मचारी आफ्नै गल्ती : कर्मचारीले नियमितरुपमा अपडेट गर्नुपर्ने वैयक्तिक विवरण भरेनन् । समायोजन प्रयोजनका लागि विवरण अपडेट गर्न जारी सूचनापछि पनि कतिपयले वास्तै गरेनन् त कतिपयले ठिक विवरण भरेनन् । जसका कारण को कति कर्मचारी कुन पदमा छन् भन्ने नै थाहा नहुँदा समायोजन गर्न कठिनाइ भयो ।

‘समस्या कर्मचारीको पनि छ’ स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘कति गाउँमा बसेका छन् ती को के कस्तो अवस्थामा छन् विभाग÷मन्त्रालयलाई नै थाहै छैन ।’

दोस्रो : मन्त्रालयको बेवास्ता : आफ्नो मातहतका कर्मचारीको विवरण ठिक छ या छैन भन्ने चेक जाँच गर्ने तथा ठिक छैन भने गराउने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो तर मन्त्रालयले यसमा खासै चासो राखेको देखिएन । जसले मन्त्रालयबाटै विवरण पठाउँदा गलत विवरणहरू पठाइयो र पछि मिलाउन खोज्दा महाभारत बन्यो ।

तेस्रो : कमजोर सफ्टवेयर : निष्पक्षता कायम गर्न सफ्टवेयरको माध्यमबाट कर्मचारीको समायोजन गर्ने भनेर ढोल पिटियो । तर पछिल्लो अवस्थामा उपसचिवलाई मुखिया देखाउनेदेखि रोजाइमा कनिष्ठ–वरिष्ठ समस्या तथा न्यायाधीशलाई गाउँपालिकामा समायोजन भएको देखाएसँगै यसको क्षमता र विश्वासनियतामाथि कर्मचारीले प्रश्न गर्न थाले । आवेदन भर्नका लागि मात्रै सीमित भएको आरोप लगाए । यद्यपि अन्य सेवा समूहका कर्मचारीको समायोजन यही सफ्टवेयरले गरिसकेर पनि अधिकांश पदस्थापन भई सकेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पद तथा समूहरुको आकलन नै गर्न नसकेका कारण सफ्टवेयरले काम नगरेको स्वास्थ्यका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमा पद र समूहहरू धेरै छन् अनि सफ्टवेयरले पनि काम गरिरहेको छैन’ उनले समायोजन कठिनाइ हुनुको प्रमुख कारण नै यही भएको ठोकुवा गर्दै भने ‘प्रशासनको जस्तो सजिलो स्वास्थ्यमा छैन, यो कुरा पहिल्यै आकलन गरेर सोही अनुसार सफ्टवेयर डेभ्लप गर्नुपथ्र्यो ।’

स्वास्थ्यमा २९ वटा सेवा समूह रहेका छन् ।

चौथो : घोषणा गर्न हतारो : जे जस्तो अवस्थामा जसरी भएपछि समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन पथ्र्यो नै, त्यसअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम पनि गरिरहेको थियो । अनेकन् बाधा, अड्चनदेखि बेखुसीहरुका बाबजुद पनि कठिन मानिएको समायोजन टुंग्याउन मन्त्री लालबाबु पण्डितलगायत मन्त्रालय टिमले खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर प्राविधिक कठिनाइ नै नबुझी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक नगरेरै समायोजन टुंगिएको घोषणा गर्नु उनका लागि चर्को आलोचनाको विषय बन्यो । यद्यपि पत्र बाँड्न मात्रै बाँकी रहेको बताई रहँदा अझै सूची सार्वजनिक भएको छैन, जसको जवाफ मन्त्रालयले दिन सकिरहेको छैन ।

जिम्मेवार अधिकारीहरू फोन नै उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको पछाडिको कारण र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको वास्तविकता मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई बताउनु पर्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नै ‘छिट्टै हुन्छ’ भनेको ‘उधारो घोषणा’ चुक्ता हुने कहिले ? सूचीको पखाईमा रहेका कर्मचारीहरूको प्रश्न हो यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस