२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क

अ+ अ-

सियोल । दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिने भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकार र सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपी)बीच माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न मङ्गलबार सहमति भएको हो ।

यसका निम्ति, अधिकारीहरुले विद्यालय शिक्षालाई सन् २०२१ सम्ममा निःशुल्क गर्ने गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका छन् ।

हाल दक्षिण कोरियाले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति मून जाए–इनको एउटा प्रमुख प्राथमिकताको कार्यक्रममा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने रहेको छ । उनले समावेशी मुलुक बनाउने उद्देश्यका साथ माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएका हुन् ।

‘शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार आधारभूत हक हो र यसलाई कोरियाली संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहसँगै माध्यमिक तहलाई पनि निःशुल्क गर्नु आधारभूत अधिकार नै हो भन्ने सरकारको ठम्याई छ,’डिपीका प्रभावशाली सांसद होङ योङ–प्योले बताए ।

सत्तारुढ दल डिपीले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्दा वार्षिक करिब एक अर्ब ७५ करोड डलर अतिरिक्त व्ययभार पर्ने जनाएको छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि हुने खर्च केन्द्र सरकार र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयहरुले व्यहोर्नेछन् ।

संसदमा यसबारेमा भएको छलफलमा सांसद होङले निःशुल्क शिक्षासँगै न्यून आय भएका परिवारको आयलाई पनि १ लाख ३० हजार वोन (कोरियाली मुद्रा) ले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।

एकजना उप अर्थमन्त्री कू यून–चिओलले निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्धबाट एक जना विद्यार्थीका लागि कुनै घरपरिवारको वार्षिक करिब १५ लाख ८० हजार वोन बचत हुने जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल डिपीले शिक्षासम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न नेसनल एसेम्ब्ली समक्ष आग्रह पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस