काठमाडौँ । वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्र लाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानुन बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।

तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन विरुद्ध भएको दाबीसहित कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।