काठमाडौं । गरिब पहिचानको लागि ४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गृह जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा ४ हजार कर्मचारी असारभित्रै आवश्यक पर्ने बताएकी हुन् ।
मन्त्री अर्यालले हालम्म २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिएको र अझै ५१ जिल्लामा पहिचानको काम थाती रहेकोले ‘आगामी असारभित्रमा गरिब पहिचान कार्य गर्नेगरी तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।
५१ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न प्रत्येक वडामा एकजना गणक र १० जना गणक बराबर एक जना सुपरभाइजर हुनेगरी चार हजार मान्छे आवश्यक पर्न बताएककी हुन् । उनले गरिब पहिचान गरेर गरिब लक्षित गर्ने योजनाका साथ आफू अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन।
लामो समय योगदान र बलिदानी गरेर यो सरकार यहाँसम्म आएको भन्दै यो सरकार तत्काल गर्ने काम तत्काल र दीर्घकालिन लक्ष्यका साथ अगाडी बढेको उनले बताइन् ।
कृषिप्रधान देशका जनता अब पनि भोकभोकै मर्ने अवस्था रहिरहन दिन नहुने भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसका निम्ती योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बताइन्।
‘कृषिप्रधान मुलुक, तर जनताले खान नपाएर भ्याकुर खानुपर्ने, कन्दमूल खोज्नुपर्ने अनि कृषिप्रधान मुलुकका हामी नागरिक भनेर भन्नुपर्ने’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘संसारको दोस्रो जलस्रोतको धनी मुलुक तर जनता पानी खान नपाएर काकाकुल हुनुपर्नेरु’ उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गरेर मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा हरेक नागरिक लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विगतमा पनि गाउँठाउँको विकासको शुरूआत कम्युनिस्ट सरकारले नै कोरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब समृद्धिको खाका कसरी कोर्न सकिन्छ, मुलुकको समृद्धी कसरी गर्ने भनेर यो पाँच वर्षमा गरेर देखाउने दाबी गरिन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
