२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्धनको ढुवानी लागत घटाउन १० वर्षे रणनीति

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको ढुवानी लागत घटाउन र पूर्वाधार बढाउन १० वर्षे रणनीति ल्याउने भएको छ ।

निगमको विनियमावलीले १० वर्षे कार्ययोजना बनाउन भनेकाले सोहीअनुसार रणनीति तयार गर्न लागिएको हो । वार्षिक रु डेढ खर्बभन्दा बढीको कारोवार गर्ने निगमले सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्ने विषयसमेत सो रणनीतिमा समावेश गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

बजारमा इन्धनको खपत बढ्दै गए पनि निगमसँग इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा इन्धन अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पूर्वाधार विकास अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

यथास्थितिमा निगम चल्न नसक्ने भएकाले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणका लागि संस्थाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभिन्न चार ठाउँमा जग्गा खरीद गरे पनि यसको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । निगमले पोखरा र विराटनगरमा रहेका डिपोको स्तरोन्नति गर्ने कार्ययोजना बनाएको पनि पौडेलले बताए ।

निगमसँग हाल ७१ हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ । तर, वार्षिक इन्धन खपत १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । निगमसँग काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलका भण्डारणगृह गरेर ७१ हजार ६२२ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ । यी स्थलमा पेट्रोल पाँच हजार १८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार ४०० र हवाई इन्धन आठ हजार ४०० किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ ।