२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समुदाय प्रहरी साझेदारी : ७५१ तहसँग सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ७५१ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकामध्ये ७४० स्थानीयतहमा पालिका समिति समेत गठन भइसकेको छ ।

समाजमा हुने अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समझदारी कायम गरी साझा संयन्त्रको माध्यमद्वारा सामुदायिक सुरक्षालाई अभिवृद्धि गर्न सम्झौता गरिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

५ महीनाअघि नेपाल प्रहरीले थालेको उक्त अभियानअन्तर्गत सात प्रदेशमा १६ हजार बढी समिति निर्माण भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’ नाराका साथ गत कात्तिक ११ गतेदेखि शुरु भएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत ७७ जिल्ला समिति, ७४० पालिका समिति, ५ हजार २९३ वडा समिति, चार हजार ८८८ टोल समिति र पाँच हजार ८७४ विद्यालय सम्पर्क समिति गठन गरिएको छ ।

नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, विभिन्न संघसंस्था, विद्यालयसमेतको सहभागितामा कार्यक्रम थालिएको छ । यसको मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय सुरक्षा, आपसी मेलमिलाप, सामुदायिक शिक्षा र जनचेतना जगाउने रहेको छ ।

समुदायसँगको साझेदारीबाट मात्रै दिगो शान्ति सम्भव हुनेहुँदा समुदायका अन्य निकायसँग साझेदारीको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै प्रहरीले उक्त अवधारणा ल्याएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार प्रदेश नं १ मा एक हजार २७६, प्रदेश नं २ मा २ हजार २४८, प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ८३, प्रदेश नं ४ मा एक हजार ७४२ प्रदेश नं ५ मा ३ हजार १६९, कर्णली प्रदेशमा दुई हजार ३८८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार १९५ वटा समिति गठन भएका छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० हजार बढी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षण गराएर स्थानीय तहमा खटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस