सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को ३८औँ बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेशका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने पहिलो निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक जडीबुटी तथा शीतभण्डार निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्न र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं १०, मदानेचौर सुर्खेतको छ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार प्रदान गर्न दिने स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए ।
उनका अनुसार आजकै बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शाहीको राजनीतिक सल्लाहकारमा भीमप्रकाश शर्मा (सल्यान), जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनकनाथ योगी (कालीकोट) र प्रशासनिक सल्लाहकारमा रत्न गाहामगर (दैलेख) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
