२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्वन्द्वको घाउ बल्झाउन नहुनेमा जोड

अ+ अ-

गोरखा । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई बल्झाएर पीडितलाई थप पीडा दिन नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सदरमुकाममा ‘चहराइरहेका घाउ’ वृत्तचित्र प्रदर्शनी कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वका बेला भएका घटनालाई उठाएर मतभेद सिर्जना गर्नुभन्दा पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।

द्वन्द्वका बेला आफन्त गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते तथा विभिन्न यातना भोग्न बाध्य द्वन्द्व पीडितले पीडा सबैको एउटै किसिमको हुने भएकाले न्यायका लागि सबै द्वन्द्व पीडित एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । “अब विगततिर फर्किएर मात्र हुँदैन”, द्वन्द्वका बेला घाइते भएका गण्डकी गाउँपालिका–७ का अङ्कुर तिमल्सिनाले भने, “सबैका समस्या उस्तै छन् । हामीलाई देखाएर घाउ बल्झाउने काम मात्र भयो, मिलेको मनमा फेरि फाँटो ल्याउने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।”

तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मानवअधिकार हननका जघन्य घटना भएकाले सरकारले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पीडितले जोड दिए । “समाजमा घृणा र आवेग सिर्जना गराउनु हुँदैन”, तिमिल्सनाले भने । द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको छानबिन र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “द्वन्द्व पीडितका परिवारका लागि रोजगारी र परिचयपत्र आवश्यक छ”, उनले भने ।

द्वन्द्व पीडित विलास भट्टराईले आफूले चार वर्षसम्म विभिन्न यातनासहित जेलनेल भोग्नुपरेको भए पनि अहिले पीडा बिर्सिएको बताए । उनले भने, “पीडा सबैलाई भएको छ्, दोष जति सबै अरुलाई देखाएर आफू निर्दोष बन्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।” यस्तै सिरानचोक गाउँपालिका–४ छोप्राककी शारदा घिमिरे स्थानीय सरकारले भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले नै द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस