२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतबाट रेल किन्न सरकारले दियो थप ८४ करोड ६५ लाख

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले भारतबाट रेल किन्न रेल विभागलाई ८४ करोड ६५ लाख ६ सय रुपैयाँ दिएको छ । चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जीटूजी (दुई देशबीचको सरकारबीच) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न रेल विभागलाई रकम दिएको हो ।

भारतीय कम्पनी ‘कोन्कन रेलवे कर्पोरेउसन लिमटेड’ बाट दुई सेट डेमु (डिजल इलेक्ट्रिफाई मोडेल) ट्रेन खरिद गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

रेल किन्नका लागि सरकारले यसअघि विभागलाई ५० करोड रुपैयाँ दिइसकेको थियो । उक्त रकम अपुग भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप रकम माग गरेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थयो ।

रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारकाअनुसार अहिले खरिद गर्न लागिएको रेलको एक सेटमा पाँच वटा कार(डिब्बा) हुनेछ । अत्याधुनिक प्रविधिको डेमु रेल तीन सय किलोमिटरसम्मको यात्राको लागि अत्यन्तै उपयोगी मानिन्छ ।

एक सेटले एक हजार दुई सयदेखि एक हजार तीन सय जना यात्रु धान्ने क्षमता राख्ने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । खरिद गर्न लागिएको दुई सेट डेमु ट्रेन जनकपुर–जयनगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस