चन्दलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह « प्रशासन
Logo १३ जेष्ठ २०८१, आइतबार
   

चन्दलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह


प्रशासन संवाददाता

४ चैत्र २०७५, सोमबार


काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई वार्तामा ल्याई समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा सांसद अधिकारीले सरकारले स्पष्ट भएर प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मुलुक दशवर्षको जनयुद्धले थलिएको अवस्थामा शान्ति सम्झौताको १२ बुँदे सहमतिमा नेत्रविक्रम चन्दको पनि संलग्नता भएको हुँदा सो सम्झौताको पालना चन्दले पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद अधिकारीले द्वन्द्वका कारण नेपाली जनताले फेरि दुःख पाउने उल्लेख गर्दै सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि राजनीतिक रुपमै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीले चन्दको समूहलाई कति पटक वार्तामा बोलायो भन्नेबारेमा सदनलाई गराई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद खेमराज नेपाली र हरिचरण शिवाकोटीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई मूलधारमा ल्याउनु सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई पनि मूल धारणा ल्याउन सुझाव दिए ।

सांसद दिलकुमारी रावलले गर्मीको मौसम शुरु हुनेबितिकै देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको हुँदा राहत दिन र आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा दमकलको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद वृषेशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

सांसद कोमल वलीले राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक ३००/४०० बिरामीको चाप हुँदा पनि ३/४ जना मात्र चिकित्सकले काम गर्दा छिटो सेवा नपाएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारलाई दरबन्दी दिने तर चिकित्सक नदिने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै अस्पतालको भवन पनि जीर्ण भएको हुँदा मर्मतका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले केही शिक्षकले दोहोरो सुविधा लिएर अनियमितता गरेको हुँदा राज्यको दोहन गर्ने कार्य रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस