काठमाडौं । देशभर दिइने सार्वजनिक विदाबारे आदिवासी जनजाति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

खसआर्य समुदाय र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरूमा मात्र देशभर सार्वजनिक विदा दिइएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित नौ वटा जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक विदामा असहमति जनाएका हुन् ।

सरकारले २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना शुक्रबार जारी गरेको थियो । जसअनुसार देशभर १५ दिनमात्र सार्वजनिक विदा हुने छ ।

शुक्रबार जारी गरिएको सूचनामा असहमति जनाउँदै आदिवासी जनजातीका अनगुवाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौं ।’

सरकारको यो निर्णयबाट लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास भएको, संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको, परिवर्तनको बर्खिलाप भएको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती ब्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘३१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका लागि ११ दिन दिइएको छ भने ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्बजनिक बिदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणले कदापि सहृय हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

माघी–माघे संक्र्रान्ति, उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, योमरी पुन्हि आदिमा देशभर दिइँदै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गर्दै स्थान विशेष र जाति विशेषलाई मात्र दिएको छ ।

संविधानको मर्म बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको बिदा कटौतीको निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ । विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनीहरुले यदि निर्णय फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने चेतावनी दिएका छन् ।