अख्तियारद्धारा मालपोत अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

अख्तियारद्धारा मालपोत अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर


प्रशासन संवाददाता

२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार


अख्तियार

काठमाडौं । ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा ३ लाखमै पास गराएर कमिसन खाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

पर्साको साविकको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका-४ विर्ता बस्ने शारदा देउजाको नाउँमा दर्ता भएको वीरगञ्ज-४ कै कित्ता नम्बर २३७ को जग्गा पक्की बाटोले छोएको थियो।

उक्त जग्गामा २ तले पक्की घरसमेत थियो। कौशलकिशोर श्रीवास्तवलाई भने जग्गामात्र देखाई ३ लाख रुपैयाँ मोल गरेको लिखत गराएर सबै फाँटजाँच गरी अधिकृतबाट पास गराइएको थियो।

लिखत पारित भइसकेपछि जग्गा लिनेदिने र कार्यालयका लेखनदासको मिलोमतोमा पास भएको लिखतमा रातो मसीले चेक गरी घेरेको स्थानमा मालपोत कार्यालयलाई समेत झुक्याई घरसमेत भनेर थप गरेको पाइएको थियो। पछि सरकारी कागज कीर्ते गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

उक्त घरजग्गाको मूल्याङ्कन ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो। मालपातेका कर्मचारीको मिलेमतोमा ३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र मूल्याङकन गराएर राजस्वमा ठगी गरेको पाइएको छ।

३५ लाख बराबरको उक्त घरजग्गा ३ लाख रुपैयाँमा २०७१ पुस २१ गते किनबेच भएको थियो। जग्गा पासका लागि तीन लाख बापतको राजस्व १२ हजार रुपैयाँ मात्र तिरिएको थियो।

तर बाँकी ३२ लाख रुपैयाँको राजस्व १ लाख २८ हजार हुन आउँछ। सो राजस्व कर्मचारीको मिलेमतोमा १ सरकारी कागजात कीर्ते गरेर राजस्व कर्मचारी आफैंले लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

उक्त कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा मालपोत कार्यालय, पर्सा, वीरगन्जका रजिस्ट्रेसन फाँट(क) मा कार्यरत नासु दयाराम खत्री, नासु लेखनाथ भट्टराई र मालपोत अधिकृत पदमप्रसाद अर्याल, बिक्रीकर्ता सारदा देउजा र जग्गा खरिदकर्ता कौशलकिशोर श्रीवास्तवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने घरबाटो सिफारिसलगायतका कागजातहरू नहेरेको, आवश्यक परीक्षण नगरेको, प्रमाण संकलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गरी लिखत पारित गरेको आरोप कर्मचारीलाई लगाइएको छ।

बिक्रिकर्ता र खरिदकर्ताले जग्गाको मूल्यांकन कम गराउने उद्देश्यले ‘थैली’ कम गरी लिखत तयार पारी मालपोत कार्यालयको कर्मचारीको मिलेमतोमा रजिस्ट्रेसन पारित गराएको र रकम हिनामिना गर्न खोजेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस