२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहका लागि छिट्टै लोक सेवा खुल्न सक्ने, रिक्त्त कर्मचारीको विवरण पठाउन परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको विवरण माग गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन भई सक्दा पनि स्थानीय तहका सबै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति हुन सक्ने नरहेकोले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि बाँकी रिक्त पदहरूमा शीघ्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सङ्घीय सरकारले पदको विवरणसहित स्थानीय तहलाई माग फाराम पठाउन परिपत्र जारी गरेको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्म स्थानीय तह रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनु पर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्था अनुसार नै माग गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइतबार सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै साबिक स्थानीय सेवामा नियुक्ति भई कार्यरत र समायोजित कर्मचारीको विवरण यकिन गरी रिक्त हुन आउने पदहरूमा फर्मेटसहित माग फाराम पठाउन भनेको छ ।

यससँगै छिट्टै स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा लोक सेवा मार्फत कर्मचारी माग हुने सम्भावना बढेर गएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

हेर्नुहोस् सूचना

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस