२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा लागुऔषध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लामा लागुऔषधको सेवन र ओसारपोसार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

लागुऔषधका सेवनकर्ता र कारोवारीलाई बेलाबखत प्रहरीले पक्राउ गरे पनि जिल्लामा यसको नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन । अहिले यो जिल्लालाई लागुऔषधमुक्त र दुर्व्यसनीलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनले सतर्कता बढाएको छ ।

सीमा नाकामा चेकजाँचमा कडाइ गर्नुका साथै दुर्व्यसनीका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले पुनःस्थापनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

यति हुँदा पनि लागुऔषध कारोवार र सेवनकर्ताको सङ्ख्यामा कमी नआएको सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘बाँके जिल्लामा लागुऔषध सेवन र कारोवार नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले सरोकारवाला प्रहरी, सामाजिक संस्था, नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भए पनि नियन्त्रणको प्रयासअनुसार नतिजा आउन भने सकेको छैन’, बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ३०० बढी लागुऔषध सेवनकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । बाँके जिल्लामा खुला सिमाना भएका कारण लागुऔषध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भए पनि केही महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल बताउछन् ।

नेपालगञ्जस्थित सहारा हाउसले चालू आवको अहिलेसम्म करीब १५० लागुऔषध दुव्र्यसनीको पुनःस्थापना गरेको छ । हाउसका कार्यकारी प्रमुख अभिराज क्षेत्रीका अनुसार, सानैदेखि बालबालिकालाई पारिवारिक वातावरण दिन सकियो भने धेरै हदसम्म युवालाई लागुऔषधको कुचक्रबाट टाढा राख्न सकिन्छ ।