नेपालका विभिन्न कालखण्डहरूमा जनताद्वारा विविध अपेक्षाको पूर्तिका खातिर आन्दोलनहरू भए । आन्दोलनहरूको नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरे, जनताले साथ दिए । समयसँगै एजेण्डाहरु परिवर्तनशील रहे । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनी संविधानसभाबाट पारित गरी नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानको प्रस्तावनामा ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरणका साथ सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा कोरियो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने भार संविधानले बोकेको छ । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यशक्तिको प्रयोग समेत गर्ने गरी तोकिएको छ ।

संघीयतासँगै विधायिकी कार्य संघीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगर सभालाई छ । ऐन नियम तीनै तहको व्यवस्थापिकामा बन्न सुरु गरेका छन् । संघीय संसद्ले बनाएको कानुनको आधारमा अन्य तहका कानुन प्रभावित र निर्देशित हुने देखिन्छ । संघीय संसद्का माननीयज्यूहरूको भूमिकाको विशेष महत्त्व देखिन्छ कानुन निर्माणमा । कानुन बन्ने स्थानमा पर्याप्त बहस, छलफल र गहिराइको बुझाइ तथा पढाइ नभई बनेमा निर्मित कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ।कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा जनताको अपेक्षामा खोट लाग्छ र ऐतिहासिक घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुनसक्छ । सांसदको क्षमता अन्यको भन्दा अब्बल, मानवीय संवेदना बुझ्ने, सर्वजन हिताय नभए पनि वुहजन सुखायमा कामयावी हुनु पर्छ ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा गुदी नबुझी ताली बजाउँदा रमाइलो लाग्ला तर कार्यान्वयन घमाइलो हुँदैन । निर्मित कानुनले सेवा प्रवाहसँगै जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने हुनु पर्छ । खुसी दिन सेवा प्रदायकमा पहिला खुसीपन हुनु पर्छ । जुन खुसी नै कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हो, न की विभेदकारी समायोजन । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा कति बुझी ताली लगाइयो माननीयज्यूहरू ! मुख्य के छ ? किन समायोजन हुन गाह्रो भएको हो निर्मित ऐनको ? के सबै कर्मचारीको लागि हो की कुनै तह र सेवा बाहिरका लागि मात्र हो यो ऐन ? यस्तो अमूक सेवालाई हेप्ने चेप्ने ऐन आवश्यक छ ? संघीयताको जरो शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो र हुनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने, जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने, सेवा लिन लाग्ने खर्च कम गर्ने तथा समय बचत गर्ने संघीयता सुन्दरता हो ।

संघीयताको मर्मसँग जोडिएको कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । जसको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ भनी अध्यादेश मार्फत ल्याइयो र सोही आधारमा संसदबाट गहन छलफल विना ताली बजाइयो । ताली बजाउँदा हात दुखेन तर धेरै नेपालीहरूको आत्मा दुखेको छ किनकि अमूक सेवाको पक्षपोषण गर्ने र देश विकासको मूल जरो रहेको प्राविधिक सेवालाई उपेक्षा गरेकोमा । ससंकित छन् गुणस्तरीय सेवा पाइन्न की भन्नेमा । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाली जनताको छोरा छोरि राष्ट्रपति हुन पाउने बाटो खुल्यो भनी दीपावली गरियो तर एउटा नेपाली कृषक, दुर्गम विकट क्षेत्रको जन्मी हुर्केको नेपालीका छोरा छोरि आफ्नो क्षमता र दक्षता लोक सेवाबाट मापित भई निजामती सेवामा प्रवेश गरेर मुख्य सचिवसम्म हुन नपाउने ? के संघीयताको मर्म यही हो ? अमूक सेवालाई राजतन्त्रको रूपमा संघीयतामा पनि संघमा मात्र राख्नुको अर्थ के ? सेवा प्रवाह जनतासम्म पुग्नु नपर्ने ? नागरिकता जनता भएको ठाउँबाट भाँडिन नसकिने ? घर जग्गाको रजिष्ट्रेसन जनता भएको ठाउँमा जानु नहुने ? के संघीयताको मर्म भनेको फेरि सेवा लिन सोध्दै खोज्दै जिल्लामा आउनु पर्ने नै हो ? संघीयतालाई सफल बनाउने औजार नै कर्मचारी हुन् । उनीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय भनी कित्ता काट गर्नु नै ठुलो बाधक हो र हुन्छ । बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने, वस्तुनिष्ठ बनाउनु बुद्धिमत्ता हो । स्थानीय तहमा कम्तीमा निश्चित समय कार्य अनुभव लिएपछि मात्र बढुवाको उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै कर्मचारीको रोजाई स्थानीय तह हुन्छ । हालको जस्तो समायोजनले गर्दैन । त्यसमा पनि निश्तित सेवाको लागि गरिएको समायोजनको नाटकले अन्ततः समस्या थुपार्छ नै । यो कानुन निर्माताले बुझ्नु पर्छ,ताली लगाएर मात्र हुँदैन ।

समायोजन पछि स्थानीय र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको सरुवा रोक्नु कुनै पनि हिसाबले उचित र व्यवहारिक छैन । के फरक भौगोलिक स्थानमा सेवा दिनु, असल अभ्यास प्रयोग गर्नु, सिकेको सिकाइलाई बाँड्नु सेवा प्रवाहको गुणस्तर होइन ? दार्चुलाको कर्मचारी इलाम गएर स्थानीय सेवामा रही जीवनभर त्यहाँ नै बिताउनु पर्ने वा इलामसँगै दार्चुलासम्म पुगेर सेवा दिन पाउनु कुन हो संघीयताको गुदी र पहिचानको आधार ? के यस्तो सरुवा नहुने प्रावधानले नेपाललाई माया गरी आफ्नो सक्षमता र दक्षता देखाइ सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई न्याय दिन्छ ? कि विदेश पलायन हुनु भन्नको लागि यस्तो विभेदकारी प्रावधान सोचिन्छ र सुनिन्छ ।

नेपालको संघीयता नेपालको संविधानको भावना अनुसार सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिता नै हो । जसको लागि सवलता संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको बराबर अस्तित्वमा रहन्छ । एक तहले अर्को तहलाई सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले संघीयतालाई नै पहिला सिध्याउँछ नै । नेपालको संघीयता मानव शरीरसँग तुलनायोग्य छ । संघ मस्तिष्क हो । कानुन निर्माण मुख्य यहीँ हो । बुद्धि र विवेकको प्रयोग हुनु पर्छ । माननीयज्यूहरू सोचौँ त ! प्रदेश भुँडी हो । खर्च बढी उपलब्धि कम । बढी खर्चले सुँगुरमा झैँ बारम्बार कन्स्टिपेसन हुने । स्थानीय तह खुट्टा हुन् । हिँड्ने र जनतालाई भेट्ने, जनताले देख्ने यो नै हो । संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार पनि यही हो । खुट्टा कमजोर भए जति खाएर बुद्धि लगाए पनि हिंडन सकिन्न, गन्तव्य भेटिन्न । खुट्टामा तेल लगाऔँ । खुट्टारूपी कर्मचारीलाई स्पष्ट र व्यवहारिक सरुवाको प्रावधान तथा बढुवाको सुस्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुनु सकोस् न की अमूक सेवाको लागि मात्र समायोजनको नाटक । संविधानको संशोधनमय प्रावधान अनुसार भुँडी सानो बनाउने अभ्यास गर्नु वुद्धिमानता हो । यो नै नेपाल र नेपालीको चाहना बन्छ । सोचेको तर भन्न नसकेको कुरा हो । कम खाने बढी हिँड्ने शरीरको आवश्यकता छ नेपालीलाई ।

संघीयतामा नेपालले नयाँ अभ्यास गर्दै छ सिक्दै छ । तर सिक्ने काम छिटो हुनु पर्छ । एउटै कक्षामा बुढो हुनु हुन्न । समायोजन ऐनले जागिरको उत्तरार्धमा पुगेका, समायोजन ऐन २०७४ अनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोजेकालाई संघमा राख्नेले के बुद्धि बलियो बन्ला ? सिक्न करिब छोडिसकेकाहरू संघमा हुँदा के होला नीति निर्माणको अवस्था ? सक्षम संघ नै दरिलो स्थानीय तह हो । त्यस्ता अनुभवीलाई त जनताको नजिक पठाउँदा पो अनुभवको प्रयोग हुन्थ्यो होला त ? किन उल्टो तरिका अपनाइयो ? माननीयज्यूहरू तालीलाई सोच्ने हो की ?

सांसदहरूले कानुन निर्माणमा विवेक प्रयोग नगरेको समायोजन ऐनका प्रावधानमा देखिन्छ । सीमित सेवा त्यसमा पनि सीमित व्यक्तिको प्रभावमा आम नेपाली जनताले प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा प्रवाहको गुणस्तरसँग सम्झौता गर्नु किमार्थ हुँदैन । यो अवसर सधैँ पाइन्न संघीय संसद्का माननीयज्यूहरू । विवेक प्रयोग गरौँ । कर्मचारी सरुवा र बढुवामा सीमित सेवा र व्यक्तिमा नघुमौं । सहसचिवमा खुला प्रतियोगिता रोकी देश विदेशको अनुभव प्राप्त अब्बल व्यक्तिलाई सेवा प्रवेशमा नरोकौं । यो रोकिँदा केही सेवाका केही व्यक्तिलाई चाँडो बढुवा होला तर आमा सेवा प्रवाहमा भुत्तेपन ल्याउँछ । यसले सक्षमलाई पाखा लगाई विदेश पलायन गराउँछ । हरेक सेवाको दरबन्दी यकिन गरी तहगत रूपमा अनुपात मिलाउनु पर्छ । जस्तै: प्रशासन सेवा र शिक्षा सेवाको विभिन्न श्रेणीको दरबन्दी अनुपात हेरौँ त यो भन्दा हाँस्यादपद केही हुँदैन ।

माननीयज्यूहरूलाई व्रिफ्रङ गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट औचित्य पुष्टि गर्न लगाऔँ र त्यसलाई बाहिर ल्याऔ । त्यस पश्चात् मात्र सक्कली राष्ट्र सेवक पहिचान हुनेछ । नभए सिंहदरवार प्रशासन सेवालाई र भनिने गरिएको गाउँको सिंहदरवार शिक्षा सेवालाई । कर्मचारीतन्त्रमा नेतृत्वलाई मान्नुको अर्थ हुन्छ र पर्छ पनि । उही श्रेणी वा तहको कर्मचारी कोही माथि र कोही तल हुनु हुन्न । यो संघीयताको भावना होइन । यस्तो भएमा मान्नु पर्नाको कारण हुँदैन र द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ । कानुन विभेदकारी बन्न हुँदैन, तर बन्यो समायोजन ऐन । त्यसैले कर्मचारी समायोजन ऐन संघीयता विरोधी त छैन ? सोचौँ है माननीयज्यूहरू ताली सम्बन्धमा । नत्र यो ताली नै संघीयताको लागि गाली हुन्छ । त्यसो भएमा ऐतिहासिक धिक्कार हुनेछ । एउटै सेवा सर्तबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्माचारीहरुमा समायोजन भनी विभेद ल्याउन हुँदैन । राज्यले विभेद गर्न मिल्दैन । राज्यका नीति कानुन निर्माणकर्ता माननीयज्यूहरू सोच्नुहोस् । अव नियुक्त हुने कर्मचारी नयाँ ऐन नियमको प्रावधान अनुसारको सेवा सर्तमा नियुक्ति हुने हुनाले हालको जस्तो जटिलता आउँदैन । तर निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सेवा प्रवेशकाको हकमा विभेद हुन सक्दैन । गरियो भने संघीयताको फल न मीठो हुन्छ र संघीयतारुपी बिरुवा ओइलाउनेछ । यसमा सबैको सजगता र होसियारी आवश्यक छ ।