काठमाडौँ । स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्त सम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, सरकारी सेवाको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न तथा सबै स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधामा एकरुपकता कायम गर्न स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक उक्त विधेयक केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा ऐनमा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त विभिन्न ६ वटा मान्य सिद्धान्तको आधार लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, समावेशिताको सिद्धान्त, सेवा सर्त सुरक्षाको सिद्धान्त, राजनैतिक तटस्थताको सिद्धान्त र स्वच्छताको सिद्धान्तलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय सेवामा अधिकृत स्तर र सहायक स्तर गरी तृतीयदेखि दशौँ तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा छैटौँदेखि दसौँसम्म अधिकृत स्तर र तृतीयदेखि पाँचौतहसम्म सहायक स्तर रहेको छ ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमा कानुनमा उल्लिखित व्यवस्थासहित थप चार वटा कुरालाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ९ मा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा प्रतिशत निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसांख्यिक बनोट, प्रदेश भित्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएको जनजाति वा समुदायको अनुपात, प्रदेश भित्रको जातिगत, क्षेत्रगत, समुदायगत तथा अल्पसङ्ख्यकको अवस्था र अनुपातलाई आधार मान्नुपर्ने छ । स्थानीय तहको हकका पनि आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा एक पटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा गर्न सक्नेछन् । ‘स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई आफ्नो स्थानीय तहभित्रको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमको सम्बन्धित सोव समूहको समान तह र पदमा प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा गर्न सक्नेछन्’ दफा १५ मा उल्लेख छ ।

स्थानीय सेवाको कुनै कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट सोही प्रदेश भित्रको अर्को स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा समूहको समान तह र पदमा सरुवा भई जान चाहेमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सहमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था उपदफा २ मा गरिएको छ ।

तर त्यसरी सरुवा हुने कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहको हाल बहाद रहेको पद वा तहमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै सङ्घीय कानुन बमोजिम साबिक निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुने र त्यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराई कामकाज लगाउनु पर्ने छ ।

यसरी समायोजन भएका कर्मचारहरुको तलब, भत्ता लगायतका सुविधाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यहोर्ने भए पनि साबिक निजामती सेवा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सेवाबाट अवकाश हुँदा सङ्घीय कानुन बमोजिम पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार खर्च, शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति, असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा सञ्चित बिदाको रकम भने नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।

अन्य सेवा सरकारी सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा नियुक्ति हुँदाको बखतको सम्बन्धित सेवा सुविधा तथा सर्त बमोजिम सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा स्थानीय तले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि गणना गर्दा समायोजजन हुनु पूर्वको सेवा अवधिसमेत गणना हुने छ ।