विषय प्रवेश
राजनीति, सरकार र कर्मचारीतन्त्र एक अर्काको परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । सरकार राजनीतिको देखिने स्वरूप हो । राजनीतिक इच्छा, चाहना र गन्तव्यलाई ठोस आकारमा रूपान्तरण गर्ने काम सरकारले गर्दछ । यस क्रममा सरकारले अग्रसरित गरेका योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर जनताका अपेक्षा र सरकारका प्रतिबद्धतालाई एकसाथ जोड्ने सेतुको काम कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको हुन्छ । दैनिक रूपमा जनताका बिच उपस्थिति देखाएर सरकारको तर्फबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई तल्लीन बनाइरहेको हुन्छ । दैन्दिन्य सेवा प्रवाहमा मात्र नभई समग्र राष्ट्रको विकास निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइरहेको हुन्छ । यसरी सरकारको कर्ताको रूपमा जनता बिच रहेर जनतामाझ सरकारका नीति, सोच, व्यवहार, योजना र कार्यक्रमहरूलाई जनता समक्ष सञ्चार र संप्रेषण गर्दै सरकारप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रबाट नै हुने गर्दछ ।

सरकार जनता बिच लोकप्रिय हुन सरकारले घोषणा गरेका नीति, योजना र कार्यक्रम मात्र लोकप्रिय भएर हुँदैन, तत्तत् योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्दछ । अर्थात् सरकारका नीति, सोच, योजना र कार्यक्रम नतिजामा रूपान्तरण भएको हुनु पर्दछ । जनताले उक्त नतिजाको उपभोग गर्न पाएको अवस्था रहनु पर्दछ, जनताले सेवा पाएको, विकास भएको,न्याय महसुस गरेको अवस्था सिर्जना हुनु पर्दछ । यस अवस्थाको सुनिश्चितता कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन क्षमता, कार्यशैली, इमानदारिता, जवाफदेहिता र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र आफैमा सक्षम, अनुशासित र काविल हुन सके मात्र जनताले सरकार प्रभावकारी भएको महसुस गर्न सक्छन् । यसैले भन्ने गरिन्छ कि कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्र भन्दा असल, लोकप्रिय अर्थात् प्रभावकारी हुन सक्दैन । यस प्रकार भन्न सकिन्छ कि सक्षम, अनुशासित र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र नै सक्षम र असल सरकारको पहिलो मानक हो । तर कर्मचारीतन्त्रलाई यस अनुरूप व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार र कर्मचारीतन्त्र एक अर्काको पूरक हुनुको साटो आलोचक प्रतिद्धन्द्धी भएको अवस्था देखिन्छ, जुन दुःखद हो ।

आरोप प्रत्यारोपमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सार एउटै हो, जनताको सेवा र राष्ट्रहीतको रक्षा । यी दुवै संस्थाको स्थापना यही उद्देश्यको प्राप्तिका लागि भएको हो । तर यी दुवै संस्थाहरू आफ्नो सार भूत समान लक्ष्यबाट विचलित  हुँदै गएका छन्, जनताको सेवा र राष्ट्रहीतको रक्षा यिनीहरूको प्राथमिकता प्राप्त कर्म बन्न सकेको छैन । राजनीति गुटगत, दलगत, समूहगत तथा साम्प्रदायिक स्वार्थमा रुमलिएको छ भने कर्मचारीतन्त्र व्यक्तिगत स्वार्थको रक्षामा तल्लीन छ । यसरी दुवै थरी निहित स्वार्थको चक्रव्यूहमा फस्न पुग्दा सारभूत स्वार्थ ओझेलमा परेको छ ।

जब जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको, राष्ट्रहीत यिनीहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि सौदावाजीको विषय बन्न पुगेको यथार्थ उजागर हुन पुग्दछ । तब एकले अर्को तर्फ औला तेस्र्याउने गर्दछन् र सतहमा सुन्नमा आउँछ कि कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, परिवर्तन व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्र सकारात्मक बनेन, कर्मचारीतन्त्र आफ्नो दूध आफै लुकाउने गाई झैँ लाचार भयो, कर्मचारीतन्त्र जुम्सो भयो, अवसरवादी भयो, आफ्नो फाइदाका लागि मात्र काम गर्ने संयन्त्र बन्यो, जबाफदेही र पारदर्शी हुन सकेन, राजनीतिज्ञलाई सही सुझाव र राय दिन चुक्यो ।

कर्मचारीहरूले राजनीतिज्ञलाई कर्मचारी बिच कर्मको आधारमा नभई राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गरेको, अभिभावकत्व दिन नसकेको, कामको मूल्याङ्कन नगरेको, उपयुक्त कार्य वातावरण प्रदान गर्न नसकेको, कर्मचारीहरूमा मनोबल र उत्प्रेरणाको स्तर खस्काएको, निहित स्वार्थ पूरा गराउनका लागि कर्मचारीहरूलाई अनुचित दबाब दिने गरेको जस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा विगत भएका त्रुटिहरू
जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन नसक्ने, विकास निर्माणका गतिविधिहरू तदारुकताका साथ अघि बढ्न नसक्ने र कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न नचाहने चुरो कुरो भनेकै कर्मचारीको अप्रभावकारी व्यवस्थापन हो । जुन पञ्चायत कालदेखि अद्योपान्त सुधार हुन सकेन,कर्मचारी व्यवस्थापनमा शासकको मनोमानी अन्त हुन सकेन ।

सार्वजनिक प्रशासनको विकासको यस अवस्थासम्म आइपुग्दा समेत नत कर्मचारीको सरुवा र पद स्थापना मापदण्डमा आधारित हुन सकेको छ, नत वृत्ति विकास पूर्व अनुमान योग्य हुन पुगेको छ । हरेक वर्षको सरुवा सोझा साझा र शक्ति केन्द्रमा पहुँच नभएका कर्मचारीहरूका लागि ठुलो सङ्कटको विषय बन्ने गरेको छ । महिनौँ दिनसम्म हुने सरुवा र पदस्थापनका कोठे अभ्यासहरूबाट बल्लबल्ल नयाँ जिम्मेवारी र पदस्थापनको टुङ्गो लाग्छ । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने आधार नत विगतको कार्य सम्पादन नतिजा हुने गर्दछ, नत निष्ठा, इमानदारिता र सक्षमताको पृष्ठभूमि ? नत नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्दा कार्य सम्पादन सूचकमा आधारित भएर कार्य सम्पादन करार नगरी नयाँ जिम्मेवारी ठेकिन्छ । खाली अमूक दबाब, प्रभाव र मापदण्डका आधारमा सरुवा र पदस्थापनको टुङ्गो लाग्दछ । यसरी हुने सरुवा र पदस्थापनले कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्थलमा के कस्तो मनोबल, उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सघाउला ? सेवाग्राहीप्रति कसरी जबाफदेही र जिम्मेवारीको अवस्था सिर्जना गर्ला ?, यस अवस्थामा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यले कसरी गति लिन सक्ला ?

एकातिर कर्मचारीको रिक्तताले जनताले समयमा सेवा पाउन नसेकेको, विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित भएको यथार्थ हुन्छ अर्कोतिर रिक्त पदमा भएको विज्ञापनमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएको कर्मचारीले समयमा पद स्थापना हुन नपाएर महिनौँ दिन वरण्डामा उभिएर दिन कटाउन बाध्य बनिरहेको हुन्छ । कार्यसम्पादन क्षमता भएका निष्ठावान् र इमानदार कर्मचारीहरू काम खोजिरहेका हुन्छन् तर तिनीहरूले कहिल्यै जनता राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाउन सकेका हुँदैनन्, जनताले जुन कर्मचारीलाई विश्वास गरेका हुन्छन्, मन पराएका हुन्छन् ती कर्मचारीहरू शासकको मूल्याङ्कनमा ओझेलमा पर्दछन् । खासत सरुवा पदस्थापनादेखी कर्मचारीको वृत्ति विकास मापदण्डमा आधारित हुन नसकेकै कारणले कर्मचारीहरूको मनोबल दिनहीन हुँदै गएको आरोप कर्मचारीको छ । कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने सरकारले कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाहरूको पहिचान गर्न नचाहनु र राइट म्यान इन अ राइट प्लेस गर्न नसक्नु गम्भीर त्रुटिको निरन्तरता हो, यसमा सरकारले समयमै विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञको सङ्केत बुझ्न नसक्नु, राजनीतिक परिवर्तनलाई अनदेखा गर्नु, राजनीतिज्ञले तत्काल नतिजाको चाहना राख्दा प्रक्रिया देखाएर अल्झाउन खोज्नु, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्नु, समयको माग अनुसार कर्मचारीले आफ्नो सोच र व्यवहारमा वदलाव ल्याउन नसक्नु, राजनीतिज्ञको मन र विश्वास जित्न जे गर्न पनि तत्पर रहनु,स्थायित्वको बलमा राजनीतिज्ञलाई टेर पुच्छर नलगाउनु कर्मचारीको मुख्य कमजोरी हुन । यिनै कमजोरीका आधारमा कर्मचारीतन्त्र प्रतिगामी, परिवर्तन विरोधी र जनताको सेवक नभई शासक भएको आरोप राजनीतिक तहबाट लाग्दै आएको छ । अझ त मुलुकमा भएका पटक पटकका परिवर्तनहरू संस्थागत नभई असफल भएको, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू कर्मचारीतन्त्रले सामना गर्नु परिरहेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको उपरोक्त अवस्था शासकीय असफलता मात्र होइन समग्र मुलुकको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारको लागि बाधक अवस्था हो । खासत जनताको करबाट जनताकै सेवाका लागि मुकरर गरेका कर्मचारीहरूबाट अपेक्षित सेवा प्रवाह गराउन नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो । यस कमजोरीका पछाडि कर्मचारीको मनोबल, उत्प्रेरणा, कार्य तत्परता को सामान्य हेक्का समेत नराखी दशकौँ देखिको त्रुटिपूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सरकारले निरन्तरता दिनु नै हो । कर्मचारीहरू स्वंले पनि सरकारले आफुप्रति साँधेको पूर्वाग्रहकै आधारमा आफ्नो पारिश्रमिकका स्रोत जनता र सरकारप्रति इमानदारिता प्रदर्शन गर्न नसक्नु अर्को अक्षम्य गल्ती हो ।

कर्मचारी समायोजन,कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ अवसर
दशकौको वलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष पश्चात् मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ, नयाँ राज्य व्यवस्था पाएको छ, पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको मूलप्रवाहीकरणको कार्य अघि बढेको छ । वैभवपूर्ण स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुकलाई पछि पार्ने कुतत्वहरुको पहिचान गर्दै राज्यको अभूतपूर्व पुनसंरचनाको कार्यहरू केही सम्पन्न भए, केही सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् ।

जनताको जीवन स्तर सुधार र यो मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक तत्त्वहरूमा मूलतः एकात्मक राज्य व्यवस्था र राज्यको असमावेशी चरित्र ठानियो र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय समावेशी शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गरियो । अहिले मुलुकको हरेक संरचना, हरेक नीति, योजना परिवर्तन र रूपान्तरणको अवस्थामा छन् । यस दिशामा मुलुकले ७६१ वटा सरकार पाएको छ । विगत लामो समयसम्म सरकार विहिनताको अवस्थामा रहेका स्थानीय तहहरूमा अहिले सरकार बहाली मात्र भएको छैन, ती सरकारहरू संविधान तः अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय स्तरको विकासको वेग तीव्र पार्दै एकाध समय भित्र विकास र समृद्धिको यूगिन सपनाबाट अतृप्त जनताहरूलाई तृप्त बनाउन सक्षम छन्, तल्लीन रहने छन् । यद्यपि मुलुकको राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भई सके पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाले मुलुकका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पूर्ण क्षमतामा विकास र समृद्धिको गाडी हाँक्न सकिरहेका छैनन् । तदर्थ रूपमा तत् तत् सरकारमा खटाइएका कर्मचारीहरू जिम्मेवार र जबाफदेहीपूर्ण रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीको अर्पयाप्तता र रिक्तताको अवस्थाले तीन तहका सरकारबिच केही द्धन्द्धको अवस्था पनि सिर्जना हुन गएको छ । अर्कोतिर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसेकेको कारण जनताको अपेक्षामा तुषारापात हुन गएको छ भने जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह सेलाउने अवस्थामा पुगेको छ । यस अवस्थाले सङ्घीयताप्रतिको आम धारणा नकारात्मक बन्ने खतरा समेत बढेको छ ।

तीन तहमा कर्मचारी समायोजनको लागि सरकारले विगतदेखि नै विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । हालसालै कर्मचारी समायोजन ऐन समेत अध्यादेश मार्फत जारी भएको छ । विगतको कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएका केही कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै यस ऐनले कर्मचारी समायोजनमा केही प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आइ नसकेको अवस्थाले कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा केही अन्यौलता कर्मचारी बिच देखिन्छ । मूलतः कर्मचारी समायोजनको मापदण्ड के हुने ? ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मान्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनुभवी र वरिष्ठ कर्मचारी पाउन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । एक तह बढुवाको व्यवस्था तदर्थ कि सारभूत, उक्त बढुवाको गणना निवृतिभरण र वृत्ति विकासको प्रयोजनका लागि हुन सक्ने वा नहुने ? कर्मचारीको तीन तहमा हुने सरुवा गतिशीलता बन्द कि खुला ? ऐनले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरू बिच मात्र सरुवा हुन सक्ने तर प्रदेश र सङ्घमा सरुवा हुन अन्तर सेवा उत्तीर्ण गर्नु पर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूबिच केही त्रास बढेको छ । खासतः विगतमा केन्द्रको क्याडरका रूपमा सेवा प्रवेश गरेको अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भएर गई सके पछि सङ्घमा सरुवा भई आउन नसक्ने अवस्थाले धकेलेर पठाउने र पठाइ सके पछि ढ्याम्मै ढोका बन्द गर्ने अवस्थाले कर्मचारीमा वृत्ति विकास र मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हनेछ । राजपत्र अनंकितसम्ममा पूर्ण समायोजन गरेर अधिकृत भन्दा माथिको क्याडरको समायोजन पदस्थापन तीन वर्षका लागि गर्ने, तीन वर्ष पछि मात्र सरुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकेमा कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोबलमा कमी नआउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो ।

कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीको मनोबल कमजोर नवनोस
कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीहरूमा त्रास होइन आस, कमजोर मनोबल,उत्प्रेरणा, अनुशासनबाट उच्च मवोवल,उत्प्रेरणा र अनुशासन, कमजोर कार्य सम्पादन, कार्यशैली वाट उच्च कार्य सम्पादन र कार्यशैली, न्यून वृत्ति विकासको सम्भावनाबाट उच्च वृत्ति विकासको सम्भावना सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र कर्मचारी गल हत्याएर तल पठाइएको मनोविज्ञानबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा रोजेरै तल आएको, आफ्नो गाउँको विकास र जनताको जीवन स्तर सुधारका लागि आफ्नै गाउँ फर्की आएको अनुभूति गर्न सक्छ । यसरी उच्च मनोबल, उच्च उत्प्रेरणा र उच्च प्रतिबद्धता बोकेर आएको कर्मचारीले कार्य स्थलमा सरकारको काम कहिले जाला घाम होइन जनता र राष्ट्रको असली सेवकको रूपमा आफू भित्र निहित क्षमता र सिर्जनसिलताको भरपुर उपयोग गरी ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को अभियान साकार पार्न हरहमेशा आफूलाई तल्लीन बनाउन्न सक्छ, यस अवस्थाले ठुलो लागत लाभ सिर्जना गर्न सक्दछ, संविधानले कल्पना गरेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउने आधारभूमी खडा गर्दछ । यदि यसको विपरीत कर्मचारी कसरी कार्य सम्पादनमा प्रखर हुन सक्दछ, कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणाले सेवा प्रवाह र प्रशासन सञ्चालनमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ? जस्ता सामान्य विषयलाई ख्याल नगरेर आदेशात्मक रूपमा खाए खा नत्र घिचको शैलीमा कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भने घोडालाई नदिको किनारमा त लिन सकिएला तर पानी खुवाउन सकिँदैन भने झैँ कर्मचारी समायोजन सार्थक नहुन सक्छ ।

कर्मचारी समायोजनमा ख्याल गर्नै पर्ने विषय
कर्मचारी समायोजनलाई सार्थक बनाउन मुलत यी पाँच कुरामा ध्यान दिऔँ । पहिलो कर्मचारी समायोजनमा स्पष्ट मापदण्डको अवलम्बन गरौँ, विशेष अवस्थाका कर्मचारीको समायोजनमा विशेष मापदण्ड अवलम्बन गरौँ । दोस्रो कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गरौँ, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित भएर जाने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा विशेष अवसर(बढुवाको उम्मेदवार हुने समयावधि कम गरौँ, अन्तर सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ) प्रदान गरौँ । । तेस्रो केन्द्रको क्याडरमा नियुक्त भएको अधिकृत सङ्घीय निजामती सेवाको जुनसुकै बढुवामा समावेश हुन सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पदस्थापन भएको तीन वर्ष पछि सङ्घमा सरुवा भई आउन सक्ने प्रावधान राखौँ, केन्द्रको क्याडरमा भर्ना भएको उही अधिकृत सधैँ भर सङ्घमा सेवा गर्न पाउने, सङ्घीय निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न पाउने तर अर्को उस्तै अधिकृत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएकै कारण सङ्घीय सेवामा सरुवासम्म भएर आउने बाटो बन्द नगरौँ । चौथो स्थानीय र प्रदेश सेवामा पदस्थापन गर्दा अमुक सेवाको कनिष्ठ कर्मचारीको आदेश पालना गर्ने गरी उ भन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा काम गर्ने गरी पद स्थापना गर्ने गम्भीर गल्ती नगरौँ । पाँचौँ यदि स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समायोजन पश्चात् सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा हुने बाटो बन्द नै गर्ने मनसाय हो भने सङ्घीय निजामती सेवामा कुल रिक्त पदको चालिस प्रतिशत(२० प्रतिशत प्रदेश, २० प्रतिशत स्थानीय) अन्तर सेवाको व्यवस्था गरौँ । छैटौँ निजामती सेवा राष्ट्रिय एकताको समेत प्रतीक हो, यसलाई त्यति वेला राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनाउन सकिन्छ, जब सङ्घीय निजामती सेवाको एउटा अधिकृतले नेपाल राष्ट्रका तीनै तहका सरकारमा रही काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ, मुलुकको विभिन्न भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाको ज्ञान हुन्छ, यसबाट उसको सांस्कृतिक क्षमता समेत वृद्धि हुन्छ,कार्य अनुभवमा व्यापकता आउँछ । सातौँ स्थानीय सरकारको प्रशासकीय नेतृत्व गरी सकेको कर्मचारीलाई मात्र प्रदेशको प्रशासकीय नेतृत्व र प्रदेश सरकारको प्रशासकीय नेतृत्व गरी सकेको कर्मचारी मात्र सङ्घीय मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गरौँ, जसबाट प्रशासनिक नेतृत्व कार्यात्मक र दक्ष हुन सक्दछ ।

अन्तमा
कर्मचारी समायोजनलाई सार्थक हुन सके मात्र सङ्घीय शासन व्यवस्था सार्थक हुन सक्दछ । परिवर्तनले संस्थागत आकार पाउन सक्दछ, सेवा प्रवाहमा जनताको सार्वभौमिकता कायम भई दुःखी गरिब जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउन सक्दछ, मुलुकको विकासले गति पाउन सक्दछ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन सक्दछ । कथम कदाचित दूर दृष्टि नराखी समायोजनका नाममा समायोजन मात्र गर्ने हो समायोजनले सार्थक नतिजा नदिन सक्छ । परिवर्तनले ल्याएको एउटा महान् उभार त्यतिकै सेलाउँदै जाने बाध्यता बन्न सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । विशेषतः प्रतिस्थापन विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उपरोक्त विषयहरू सम्बन्धित हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । अन्यथा कर्मचारी समायोजन हटाइ देऊ गाँढ भन्दा थपिदेऊ गाँढ हुनेछ, यस्तो अवस्था नआओस् ।