सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का माननीय मन्त्रीबाट बारम्बार वक्तव्य आइरहेको र मन्त्रालयमा बसेको समायोजन समितिले गरेका निर्णयहरूमा कर्मचारीहरूलाई फागुन ३ गते भित्र समायोजन गरी सकिने भनेर आएको विज्ञप्तिको सन्दर्भमा सचिव, सह-सचिव, उप-सचिव केहि अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरूलाई (केही सेवा समूहका मात्र ) समायोजन त गरियो तर यो मितिसम्म अरू बाँकी कर्मचारीहरूलाई किन सकिएन त समायोजनमा टुङ्गो लगाउन ?

आखिर किन भनेको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता भयो ? सङ्गठन संरचना तयार नै नगरी हताशको मनस्थितिमा अध्यादेश जारी गरियो र यसको दुष्परिणाम त होइन ? अध्यादेश ल्याउनुपूर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न नसकिएको त होइन ? आज सबैको मनमा यी र यस्तै कुराहरूको प्रश्न उठिरहेको छ । हुनसक्छ विविध जटिलताको कारण उक्त समय भित्र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न नसकिएता पनि सुरुवात त भइसक्यो अब पक्कै केही समय भित्र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको समायोजन सिध्याइने नै छ र समायोजनको पर्खाइमा बसिरहेका कर्मचारीहरूको आशा पनि पुरा हुने छ । अनि आ-आफ्नो गन्तव्य तर्फ लुरुलुरु लाग्नु पर्ने पनि हुन्छ ।

यसरी कोही खुसीसाथ त कोही दुःख साथ प्रदेश र स्थानीय निकायमा फेरी सङ्घमा फर्किएर नआउने गरी (बाध्यकारी व्यवस्था ) आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न जानुपर्ने बाहेक अरू विकल्प रहेन । प्रश्न यहाँ नेर उठिरहेको के छ भने किन स्वतः स्फूर्त रूपमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरू समायोजन भई जान चाहेनन् त ? पक्कै पनि सबै कर्मचारीहरूमा यस्तो डर त्रासको वातावरण सिर्जना उत्पन्न भयो कि कहीँ पछि बन्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनले आफूहरू नियुक्ति हुँदाका बखत जुन सेवा र सर्तहरूमा सेवा प्रवेश गरिएको थियो ती सेवा र सर्तहरूको ग्यारेन्टी हुँदैन भनेर आज प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन हुने कर्मचारीको मनोबल गिरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बढो गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने कुरा आएको छ कि के कति कारण कर्मचारीहरू आफ्नो सरकार प्रति विश्वास गर्न हिचकिचाई रहेका छन् त ? के साँच्चै नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सङ्घमा समायोजन हुने कर्मचारी सरहका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्ने हो त ? हो त्यस्तो सेवा सुविधा बाट वञ्चित अवश्य पनि हुने छैन भन्ने कुराको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने टड्कारो रूपमा देखिएको छ यसमा प्रमुख दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकार ले लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी समायोजन भएर आउने कर्मचारीहरूलाई जुन समायोजन हुँदाका बखत मनोबल गिरेको थियो त्यो मनोबललाई टेवा र हौसला हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

सधैभरी एउटै निकायमा रहेर एउटै प्रकृतिको काम गरिरहँदा कर्मचारीको उत्प्रेरणामा ह्रास आउने र कार्यमा ढिलासुस्ती भई कार्य प्रगतिमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । यसरी समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई राज्यका सबै प्रदेश र स्थानीय निकायमा भए पनि सरुवा हुने गरी ऐन ल्याउन सकिएमा केही हदसम्म भए पनि कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि आउन सक्छ होला । समायोजन भएर गएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा कार्य गर्दा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी उच्च मनोबलका साथ पुरा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो भने अवश्य पनि कर्मचारीहरूले समायोजन हुँदाका बखत गिरेको मनोबल लाई बिर्सने छन् र आफ्नो पदीय उत्तरदायित्व प्रति जबाफदेही भएर काम गर्ने छन् । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूप्रति अबको दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हुने देखिन्छ ।

राष्ट्र संघीयतमा गई सकेको छ । अब पनि सम्पूर्ण दोष कर्मचारीहरूलाई मात्र दिएर के सरकारले गति लिन सक्ला र ? अब कर्मचारीहरूलाई मात्र दोष दिनुभन्दा पहिले सरकारले स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीहरू प्रति गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरियो र उनीहरूको मनोबलमा वृद्धि भयो भने भर्खरै टुसाएको सङ्घीयताले फड्को मारेको अनुभूति गर्न पाइने छ । ऐन नियम बनाउने निकायमा भएपछि सबैलाई समेटिने गरी ऐन नियम जारी गरियो भने राष्ट्रले सबैतिरबाट उन्नति र प्रगति गर्न के बेर लाग्दछ र ! कर्मचारीहरू पनि आफूलाई दिएको पदीय जिम्मेवारी बाट टाढा रहनु हुँदैन किनकि देश र जनताको सेवाको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेर सेवा प्रवेश गरिसकेपछी सोही अनुरूप कार्य गर्नु पनि कर्मचारीहरूको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । सधैँ विरोध गरेर मात्र के आफ्नो उत्तर दायित्व पुरा होला र ? हो, अवश्य पनि हुँदैन र विरोध गर्नुपर्ने वातावरण पनि सरकारले ल्याउनु हुँदैन यसैमा सरकार र कर्मचारीको भलो हुनेछ ।