काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोधेका छन् ।

बैठकमा सांसद डा.डिला सङ्ग्रौलाले देशभरिका अधिकांश बालविकास केन्द्रमा भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, शिक्षकले तलब पाइरहेका छैनन् भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्न के कार्ययोजना छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले बालविकास केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिएको र शिक्षकको सेवा र सुविधा बढाइएको बारेमा जानकारी दिए । साथै उनले यसका लागि स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएकाले सोहीअनुसार काम हुने बताए ।

यस सम्बन्धमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि छलफल गरी आवश्यक काम अघि बढाइएको उनले बताए । उक्त प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद सङ्ग्रौला, प्रेम सुवाल, लक्ष्मी परियार, रामकुमारी झाँक्री, यज्ञराज सुनुवार, रेखा कुमारीलगायतले पुरक प्रश्न गरेका थिए ।

पुरक प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाको पढाइ र सिकाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा परे पनि धेरै आवश्यकता छन् भने ।

विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्यालाई सुधार गरिने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए । अर्का प्रश्नकर्ता सांसद दिलेन्दप्र्रसाद बडूका तर्फबाट सांसद पुष्पा भुसालले संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयसभा बैठकका लागि उपकुलपतिले सम्पर्क गर्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयबाट सभाका लागि भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित कामका बारेमा मात्र पत्र प्राप्त भएको बताए ।

यस प्रश्नमा सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, मेखमणि चौधरी, लक्ष्मी परियारलगायतले सोधेका पुरक प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैतभित्र गराउनका लागि सहमति गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा सांसद भुसालले अर्को प्रश्न गर्दै माध्यमिक शिक्षातर्फ हाल कार्यरत एक हजार ५३ स्रोत व्यक्ति (आरपि) लाई सेवाबाट हटाइँदैछ भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले उपरोक्त सङ्ख्याका स्रोत व्यक्तिमध्ये ७५ मात्र शुद्ध स्रोत व्यक्ति रहेको र बाँकी काजमा आएको जानकारी गराउँदै सरकारले हाल स्रोत व्यक्तिलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नराख्ने निर्णय गरेको बताए ।

बैठकमा प्रश्नकर्ता सांसद खगराज अधिकारीका तर्फबाट सांसद दिलबहादुर महत क्षेत्रीले मन्त्री पुनलाई रुपाताल–बेगनास तालको पानी उपयोग गरी जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा के कति प्रगति भएको छ ? कहिलेसम्म आयोजना सम्पन्न हुन्छ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा ऊर्जामन्त्री पुनले कास्कीका रुपाताल र बेगानास तालका पानीबाट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन कार्य अघि बढाएको बताउँदै यसले विद्युत्को उच्च माग भएकाले बेला राहत पुग्ने जानकारी दिए ।

उक्त आयोजनाका लागि सर्वेक्षण र अन्य अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अध्ययन सम्पन्न गरेर लगानी जुटाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले मुलुकमा हाल विद्युत्को माग र उत्पादनका सम्बन्धमा तथ्याङ्कसहित बैठकलाई जानकारी गराए ।

अर्का प्रश्नकर्ता सांसद रामबहादुर विष्टले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न सोधेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पुनले आयोजनाका सम्बन्धमा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको र ‘इआइए’ स्वीकृत भइसकेको बताए । उनले आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने प्रशारण लाइन निर्माणको तयारीका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको जानकारी गराए ।

साथै उनले निर्धारित समयै काम गर्न सरकारले निर्माण कम्पनीसँग पटकपटक छलफल गरेको समेत बताए । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतका लागि बङ्गलादेशसँग सहमति भइसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।