सरकार र संघीयतालाई असफल बनाउने दिशामा कर्मचारी समायोजन - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

सरकार र संघीयतालाई असफल बनाउने दिशामा कर्मचारी समायोजन


प्रकाशित मिति : 17 February, 2019 9:41 am

समायोजन

सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने कर्मचारी समायोजनलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइ संघीयतालाई असफल बनाउने र सरकारप्रति निराशा उत्पन्न गराउने माध्यमका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका देखिएको अनुभूति जो कोहीले पनि गर्न सक्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रकै केही शक्ति र स्रोत सम्पन्न व्यक्तिहरू स्वार्थसमूहबाट निर्देशित रही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहने सेवासमूहका कर्मचारीहरूलाई संघमा नै राख्ने तथा राजपत्र अनङ्कित एवम् प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई मात्रै स्थानीय तह र प्रदेशमा घोक्र्याएर पठाउने प्रपञ्च गरिएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्गै भइसकेको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सुदृढीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न स्थापित कर्मचारीतन्त्रको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना,समायोजन तथा रूपान्तरण गर्नै पर्छ तर हाल कार्यान्वयन हुँदै गरेको समायोजन प्रक्रियाले संघीय शासन प्रणालीको हुर्मत लिई पुरानै शक्ति संरचना, सोच र शैलीको विकेन्द्रीकरण तर्फ लक्षित छ । यसमा राजनैतिक नेतृत्वले विश्लेषण तथा गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनको बुझाइमा कमजोरी देखियो
संघीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र रुपान्तरित,जनमूखी, इमान्दार र कुशल कर्मचारीतन्त्र हो तर विगतको केन्द्रीकृत शासनको मुख्य खम्बा रहेको संरचना र सोचलाई नभत्काइकनै समायोजन नाम मात्र दिएर सुविधा र शक्तिको अझै केन्द्रीकृत गरेको छ कर्मचारीतन्त्रले । विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूले नतिजा दिन नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रको सोच¸शैली र संरचनामा रूपान्तरण नगरिएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्वभावतः नै निकै स्वार्थी र अवसरवादी संयन्त्रको आरोप लाग्ने गरेको कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैलीमा रूपान्तरण नगरी संघीयताको लक्ष्य अधुरै हुन्छ । हिजो गणतन्त्र र संघीयताको धुवाँदार विरोध गर्ने प्रशासकहरू आज संघीयता कार्यान्वयनमा म नै राज्य हुँ भन्ने हुँकार गरी संघीयताका लागि रगत बगाउनेहरूलाई संघीयताको पाठ पढाइरहेका छन् । समायोजनले त सामान्य जनतालाई रैती र आफूलाई जन्मजात शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने त्यो केन्द्रीकृत सोच र सामन्ती ब्यवहरमा रूपान्तरण गर्ने हो न कि मात्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरुवा । तर अहिले कर्मचारीतन्त्रको सफ्टवेयरमा हैन देखावटी आवरणमा मात्र फेरबदल गरेर राजनीतिक नेतृत्व र जनताका आँखामा छारो हालिँदै छ । बाँदरलाई भान्से बनाइएको छ । स्वभावैले स्वार्थी र आत्म केन्द्रित कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो रूपान्तरण आफैँ गर भनियो जुन ठुलो ऐतिहासिक गल्ती हो । प्रशासनिक रूपान्तरणको जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत स्वतन्त्र विज्ञहरू भएको अधिकार सम्पन्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यविश्लेषणका आधारमा मात्र सेवा समूहहरु, पदहरु, तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्थ्यो । जसले कर्मचारीको विगतको केन्द्रीकृत सोच, शासकको सोचलाईलाई पुनर्संरचना गरी नयाँ जनमुखी र सेवामुखी संरचना निर्माणको बाटो खोल्थ्यो तर भइदियो उल्टो । पुरानै सेवाहरु, संरचना, कार्यशैली र प्रक्रियामा केही पनि फेरबदल नहुने गरी सेवा समूहका स्वार्थ, शक्ति, भक्ति र दबाबका आधारमा संरचना निर्माण गरियो र देखावटी समायोजनको नाटक मञ्चन हुँदैछ । संघीयता र गणतन्त्रका लागि ज्यान दिएको राजनीतिक नेतृत्व दर्शकमा परिणत भएको देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनको मोडलमा समेत कमजोरी देखियो
नेपालको संविधानले सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ जुन जर्मन कोअपरेटिभ मोडलसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर प्रशासनिक संघीयता भारतको जस्तो अर्ध संघीयताअनुरुपको अपनाउन खोजिएको छ । राजनैतिक संघीयता र प्रशासनिक प्रणालीबिच तादाम्यता देखिँदैन । फलस्वरूप अभ्यासमा जाँदा स्थानीय स्वायत्त शासन २०५५ को सुधारिएको रुपमात्रका रूपमा देखिने सङ्केतहरू प्राप्त भइसकेका छन् । त्यसै गरी समायोजनको प्रक्रिया नै उल्टो गरी ल्याइयो । संघीय सेवाशर्तमा भर्ना भएका निजामती कर्मचारीलाई उसको लिखित स्वीकृतिबिना सेवाका सर्त परिवर्तन गर्न नपाइने सामान्य तथ्यलाई समेत बेवास्ता गरियो । समायोजन ऐन, संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्ग प्रशस्त गरी कर्मचारीको इच्छाअनुसार निवेदन माग्नुपर्नेमा अँध्यारोमा उधारो आश्वासनका आधारमा कर्मचारीलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय लिन बाध्य बनाइयो । दुई वर्षसम्म समायोजनका केही कामनै नगरी हतारमा न्यूनतम मानवीयताको समेत ख्याल नराखी हदैसम्मको निर्दयता प्रदर्शन गरियो । यस प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वलाई गुमराहमा राखी “महाराजको कपडा“ नामक नीतिकथालाई पटाक्षेप गराउने प्रशासनका कथित विज्ञहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयमै पहिचान गर्नुपर्छ अन्यथा यिनले खनेका र खन्दै जाने खाडलहरूमा ढीलोचाँडो सबै परिने सम्भावना देखिन्छ ।

संघबाट स्थानीय सरकारमाथिको नियन्त्रणमा वृद्धि
संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ तर त्यहाँको आर्थिक अधिकार संघले खटाउने प्रशासकीय अधिकृतमा रहने भएपछि स्थानीय सरकारहरू पुरानै स्थानीय निकायहरूमा रुपान्तरित रहने भएका छन् । संविधानले सहअस्तित्वको परिकल्पना गरेका स्थानीय सरकारहरूलाई पुरै लगाम लगाउने गरी संघबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू तोकिनुले स्थानीय सरकार निरीह भएका छन् । यसले स्थानीय सरकारहरूमा चरम असन्तुष्टि, द्वन्द्व तथा अस्थिरता निम्ताउने खतरा देखिन्छ । तीन तीन महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने तथा एकठाउँमा भ्रष्टाचार गरी पुन अर्को स्थानमा जाने श्रंखलामा वृद्धि हुनेछ भने संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने छैनन् । कर्मचारीहरूबीच विभेद र वर्ग सिर्जना गरिएको छ। नतीजास्वरुप विकास भनेको बजेट बाँड्ने र डोजर चलाउने तथा सामान खरिद गर्ने बाहेक अन्य कार्यसम्पादन नहुने खतरा देखिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश स्थानीय तहका वार्षिक बजेट तथा तिनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यो सबै स्पष्ट हुन्छ ।

कर्मचारीहरुमाथिको चरम अन्याय र विभेद
हालसम्मको समायोजन सूची हेर्दा सबैलाई संघमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी राखिएको छ जसले समायोजनलाई एक भयंकर नौटंकीका रूपमा चित्रण गरेको छ । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएर जानेमध्ये अधिकांश प्राविधिक सेवाका र तल्ला पदका कर्मचारी मात्र देखिएका छन् । उदाहरणका लागि शिक्षा सेवाका वरिष्ठ तथा लोक सेवाको खुला परीक्षाबाट उपसचिव भएकाहरू अधिकांश स्थानीय तहमा जाने गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कनिष्ठ भए पनि सधैँ शासक हुने तर त्यहाँ खटिने प्राविधिक अधिकृतहरू कहिल्यै पनि कार्यालय प्रमुख हुनै नपाउने गरी बन्देज लगाइएको छ । यो भन्दा घोर अन्याय र अपराध केही पनि हुनै सक्दैन । विकास गर्ने प्राविधिकले हो, प्रशासनले त त्यसका लागि आवश्यक सहयोग मात्र गर्ने हो यो संसारको अभ्यास हो । यति पनि सामान्य ज्ञानको ख्याल नगरी प्रशासनलाई नै विकासको मसिहा ठानिने गरी सर्वेसर्वा बनाइएको छ । अन्ततोगत्वा यसबाट देश हार्नेछ, संघीयता हार्नेछ र यो सरकारमाथिको षडयन्त्र ठहरिने छ ।

अर्को तथ्य निजामती सेवाको आकर्षण भनेकै आत्मसम्मान, जनसेवा, निष्पक्षता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सेवाको सुरक्षा र सामाजिक मान्यता हो । निजामती सेवा ऐनका सर्तमा रहेर प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका समान पदमा कार्यरत मध्ये कोही संघमा रहेर दुई तहमाथिको मर्यादाक्रममा रहने कोही स्थानीय तहमा निजामती पहिचान बाट समेत पतित गराइ दुई तह तल झार्ने काम जंगबहादुरको मुलुकी कानुनभन्दा पनि घोर विभेदकारी भएन र । अनि कुनै सेवामा भएका भन्दा पनि धेरै दरबन्दी सिर्जना गरी संघमानै राख्ने तर निरीह सेवासमूहलाई लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट निजामती भएकालाई फुली झिकेर रैती बन्न पठाइँदै छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने र सेवा प्रवाहमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीले नै हो तर तिनैलाई दमन गरेर¸रुवाएर र उनीहरूको वृत्तिविकासलाई अवरुद्ध गरेर कसरी विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ र । तत्काललाई कर्मचारी समायोजन गराएको भनेर कसैले पदक प्राप्त गर्ला अथवा अवकाशपछि राम्रो राजनीतिक पद प्राप्त होला तर जबर्जस्ती बाध्य बनाएर पठाइकाहरुको मनोदशा र सेवा कस्तो होला । सङ्गठनमा मानवीय तत्त्व सबैभन्दा प्रमुख हुन्छ भनी मनोबल र उत्प्रेरणाका पाठहरू लोकसेवाका ट्युसन सेन्टरहरूमा पढाउँदै प्रशासक हुनुभएका विद्वानहरूमा यती पनि ज्ञान र मानवीयता छैन भन्ने आँट कसरी गर्न सकिएला र ।

नवप्रवर्तन, राष्ट्रिय एकता र विविधता विरोधी
कर्मचारी समायोजनले राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र विविधतालाई पुरै खण्डित गरी अन्ततोगत्वा राष्ट्रियतालाई नै कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ । वर्तमानमा सुदुरपूर्वको कर्मचारी सुदूरपश्चिममा तथा हिमाल पहाड र तराइमा काम गर्न पाउने अवसरले सांस्कृतिक अन्तरघुलन र विविधतालाई सम्मान र मान्यता प्राप्त हुने अवस्था थियो तर अव देखि आफ्नै क्षेत्र र प्रदेशमा मात्र सीमित हुनुपर्ने हुँदा त्यसमा संकुचन हुने भएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा नवप्रवर्तन, विविध अनुभव बटुल्ने, जोखिम लिने क्षमतामा ह्रास आएर सेवा प्रवाहमा र गुणस्तरमा निकै कमी आउने देखिन्छ । संघीय तहमा रहनेले स्थानीयको अनुभव गर्न नपाउने तथा स्थानीयमा बस्नेले नीतिगत तहको अनुभव गर्ने नपाउने व्यवस्थाबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर बन्न जाने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता बढाउने माध्यमका रूपमा
वर्तमान सरकार इतिहासको विशिष्ट परिवेश र जिम्मेवारीका साथ आएको छ । यसको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउने छुट कर्मचारीतन्त्रलाई छैन । तर माथि उल्लिखित समायोजनका श्रृंखलाहरुलाई हेर्दा समायोजनलाई सरकारको लोकप्रियतामाथि आँच पुर्‍याइ जनतामा निराशा बढाउने कुत्सित मनसायबाट त प्रेरित छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ । सहजै हुने समायोजनलाई किन यतिबिधि जटिलतातर्फ लगियो र कर्मचारीबिच विभेद अन्याय र अविश्वास सिर्जना गरिंदैछ । जहाँ अन्याय, विभेद र दमन हुन्छ तब मानव विचारबाटै संसारका हरेक विद्रोहहरू सिर्जना भएका छन् । भनिन्छ अन्यायमा परेको मान्छे हरेक क्षण विस्फोटक बमको गोला हो जुन पटक पटक जहाँ सुकै लामो समयसम्म पनि विस्फोट भइरहन्छ । प्रशासकहरूले किन सरकारविरुद्द मानव बम उत्पादन गरिरहेका छन् यसको गुह्य कारण यथाशीघ्र खोजिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
कर्मचारीहरूलाई खटाउने कार्यलाई मात्र समायोजन ठान्नु नै सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो किनभने हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली तथा द्वन्द्वकालमा समेत कर्मचारीहरू दुर्गममा र स्थानीयमा खटिएकै थिए । तर जनताले रुपान्तरित, दक्ष र जनताको सेवकका रूपमा कर्मचारीको नयाँ अवतार खोजेका छन्, मात्र शासकका रूपमा कर्मचारी चाहेकै होइनन्। त्यसैले समायोजनको प्रक्रियालाई कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरणका ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने गर्न सक्छ । यसका लागि सर्वप्रथम हाललाई समायोजन प्रक्रियामा निवेदनका आधारमा उनीहरूको संघीय निजामती पहिचानसहित काम गर्न पठाउने र राजनीतिक तहबाट समायोजन प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी उठेका गुनासाहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्बोधन गरेर मात्र अघि बढाउनु पर्छ ।

अन्तिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी सार्वजनिक सेवाको पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्ने र सो बमोजिम विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र नयाँ सेवा समूहहरू तथा कर्मचारीसंख्या तय गर्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा भएका त्रुटिहरूलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसका लागि हाल कार्यरत कर्मचारीहरू जहाँ खटिएता पनि सबै प्रकारका वृत्ति विकास र सरुवाका अवसरहरूमा समान पहुँच कायम गर्ने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । नयाँ कर्मचारीहरूलाई सुरु नियुक्ति स्थानीय तहमा लिई कम्तीमा ५ वर्ष स्थानीय तहमा, त्यसपछि ५ वर्ष प्रदेशमा काम गरेपछि संघमा सरुवा हुन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी अन्तर सेवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाका अवसरहरूमा वर्तमानका अवसरहरूमा कमी नहुने ग्यारेन्टी गर्ने । सबैलाई समान ब्यवाहरको सुनिश्चितता गर्ने । खटिएका कर्मचारीहरूमध्येबाटै नियमबमोजिम स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारका सचिवहरू स्थानीय तह र प्रदेश तह आफैँले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहसम्बन्धी सघन तालिम र सोच परिवर्तन गराउने तालिम दिएर मात्र खटाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्त्यमा,  हालको कमजोर क्षमता, सोच, शैली र कमजोर निष्ठा एवम् नैतिकता सहितको कर्मचारीतन्त्र लाइ संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा लगाएर समृद्धिको सपना र समाजवादउन्मूख आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य कहिल्यै हासिल हुने छाँट देखिँदैन, गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस