असार ९ गते, २०७६

प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार

सारांश
भ्रष्टाचारले कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रवर्द्धन गर्न सघाउने कुरा विश्वव्यापी रूपमा साबित भइसकेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारको आवरण र स्वरूप नभए पनि नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्रममा थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जहाँ भ्रष्टाचार अत्यधिक हुने गरेको छ । लोकतन्त्र तब बलियो र मजबुत बन्छ जब सेवा वितरकले सहज र सुलभ रूपमा हरेक सेवा वितरण गर्न आफूलाई पनि सोही अनुकूल सहज बनाउँछन् । अध्ययन भन्छ : गरिबहरू आयको ठुलो हिस्सा सेवा पाउनको लागि घुस दिन खर्चिन्छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आयका लागि मान्छेहरूको उत्प्रेरणा उच्च हुन्छ किनकि त्यहाँ गरिबी हुन्छ, तलब वा ज्याला न्यून हुन्छ र बिरामी, दुर्घटना, बेरोजगारी, बिमा सुरक्षा जस्ता जोखिम उच्च हुन्छन् ।

पृष्ठभूमि
सन् २०११ मा दक्षिण अफ्रिकामा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भएको तथ्याङ्कले देखाएका थिए । आज यस्तै भयावह स्थिति नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नुपरेका गुनासो सुनिन्छ । “करप्सन फ्युल्स् पुअर सर्भिस डेलिभरी” अर्थात् भ्रष्टाचारले कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रवर्द्धन गर्छ । यो विश्वव्यापी रूपमै साबित भइसकेको यथार्थता हो । विश्व बैङ्क भन्छ: गरिबहरूले भ्रष्टाचारका कारण आफ्नो आयको ठुलो हिस्सा चुकाउँछन् । उदाहरणको लागि पाराग्वेमा सेवा पाउन एकदम गरिब वर्गले आफ्नो आयको १२.६ प्रतिशत र उच्च आय हुने वर्गले ६.४ प्रतिशत आय घुसको रूपमा खर्च गर्छन् । सो अनुपात सियरा लियोनमा क्रमशः १३ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशत छ । नियन्त्रणका थुप्रै नीतिगत र संस्थागत पहलहरूका बाबजुद नेपालको वर्तमान सेवा प्रवाहमा घुस, लेनदेन र भ्रष्टाचारको अवस्था यस्तै कहालीलाग्दो छ ।

सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भाव्य क्षेत्रहरू
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको सुन्न र देख्न पाइन्छ । आवरण र स्वरूप नभए पनि नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भाव्य क्षेत्र/स्थानहरुमा पुँजीगत र अन्य बजेट बढी हुने सार्वजनिक निकायहरू (जस्तै शिक्षा), प्रत्यक्ष राजस्व उठाउने/बुझ्ने ठाउँ वा नगद बुझ्ने काउन्टरहरू, जनसम्पर्क बढी भई काम गर्नुपर्ने ठाउँहरू (जस्तै मालपोत, वडा कार्यालयहरू), विकासे अड्डा भनेर बोलीचालीको भाषामा भनिने विकास निर्माणका काम गर्ने निकायहरू र बिचौलियाको बिगबिगी भएका कार्यालयहरू (जस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात) पर्दछन् ।

यी बाहेक अन्य क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त छन् भन्न खोजिएको होइन । अन्यत्र पनि छ तर ‘क्रोनिक’ देखिएको मूलतः यस्तै क्षेत्रहरूमा हो । पी.माउरो, १९९६ का अनुसार विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ, यस कारण हैन कि त्यहाँका जनता अन्य देशका जनताभन्दा फरक हुन्छन् यस कारण हो कि त्यहाँको वातावरण र अवस्था अन्यत्रको भन्दा फरक हुन्छ । जस्तै त्यहाँ क) आयका लागि उनीहरूको उत्प्रेरणा उच्च हुन्छ किनकि (त्यहाँ गरिबी हुन्छ, तलब वा ज्याला न्यून हुन्छ र बिरामी, दुर्घटना, बेरोजगारी, बिमा सुरक्षा जस्ता सबै प्रकारका जोखिमहरू उच्च हुन्छन् । ख) भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अवसर बढी हुन्छन्, बढीभन्दा बढी नियमन गर्न खोज्दा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । ग) कमजोर विधायिकी र न्याय प्रणाली । घ) कानुन र नैतिकताका सिद्धान्तहरू कमजोर तवरले विकास भएका हुनु । ङ) जनसङ्ख्याको तुलनामा प्राकृतिक स्रोत साधनको न्यूनतम हुनु । च) राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर राजनीतिक चाहना ।

भ्रष्टाचार बढ्दा सेवा प्रवाहमा पर्ने असर
सेवाग्राहीले अनावश्यक रकम बिना प्रमाण तिर्नुपर्छ । यसरी तिरिने रकम धनीका लागि सामान्य हुन सक्ला तर गरिबको लागि आयको ठुलो हिस्सा हुन्छ । यद्यपि धनीले तिर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । भ्रष्टाचार प्रवृत्तिमा बढोत्तरीसँगै कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार खराब हुँदै जान्छ, आफूलाई जनताको सेवक भन्दा मालिक ठान्ने, सर्वशक्तिमान् भन्ने प्रवृत्ति जब बढ्छ नतिजा हुन्छ, सेवाग्राहीप्रति खराब र दुष्ट व्यवहार । भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका कारण हुने खानेले सेवामा छरितो, छिटो गर्न घुस खुवाउने र गरिबले सेवासम्मको सहज पहुँचकै लागि घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । अनि जब समयमा स्मार्ट लाइसेन्स आउँदैन, जब बजारमा पाइला पाइलामा उपभोक्ता ठगिन्छन्, जब बिजुली झ्याप झ्याप जान्छ । यस्तै यस्तै कारण पर्याप्त हुन्छन् सरकार र राज्यका संयन्त्रप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढाउन ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भएका विभागीय पहल
लोकतन्त्र तब बलियो र मजबुत बन्छ जब सेवाका वितरकले सहज र सर्वसुलभ रूपमा हरेक सेवा वितरण गर्छन् । नेपालमा सेवा प्रवाहलाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विभागीय स्तरबाट थुप्रै पहल भएका छन् । कन्सुलर सेवा विभागले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफूले गरेका कामको ‘अनलाइन ट्रयाकिङ्’ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने त्यहाँबाट जारी कागजातहरू अनलाइन ‘भेरिफिकेसन’ गर्न सक्ने बनाएको छ । नापी विभागले मातहतका कार्यालयलाई सिसिटिभी निगरानीमा राखेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘मोबाइल एप्स’ बनाएर काम गरिरहेछ । सडक विभागले महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा ‘ब्रुमर’ प्रयोग गरेर प्रदूषण घटाउन काम गर्दैछ । ‘मेरो सडक’ नामक मोबाइल एप्स बनाएर सडक सेवालाई चुस्त बनाउन सडक विभाग लागिपरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीको लागि टोकन प्रणाली लागु गरेको छ । साथै सम्पूर्ण प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) स्थलहरूमा सिसिटिभी मार्फत पूर्ण निगरानी गरेको छ ।

सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिइएको पाटो
समन्वयको कमी विभागहरू अन्तरक्रियात्मक र समन्वयात्मक भई काम गरे सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत बन्न सक्छ । सूचना प्रविधि विभागले सूचना तथा कम्प्युटर प्रणालीको लेखा परीक्षण गर्छ तर अधिकांश विभागले चलाइरहेका सफ्टवेयर एवम् ‘सिस्टम’हरू कत्तिको सुरक्षित छन् ? भनेर लेखा परीक्षण गरेको पाइँदैन । नेतृत्व एवम् जनशक्ति व्यवस्थापनः सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय वा विभागीय प्रमुखको स्थायित्व आवश्यक हुन्छ तर तिनको निरन्तर फेरबदलले मातहतका कर्मचारीको मनोबल र कार्यसम्पादन दुवैमा असर पर्छ । नेपालमा नेतृत्वको अनियमित परिवर्तनका कारण उच्च तहमा जिम्मेवारी बोध कम भई सेवा प्रवाहप्रति बेवास्ता बढेको देखिन्छ । ‘सर्भिस मोटिभेसन’को कमी अधिकांश कर्मचारीमा सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सहजै सेवा दिऊँ भन्ने ‘सर्भिस मोटिभेसन’ले काम गरेको पाइँदैन । आफूसम्म आइपुगेको सेवाग्राहीलाई कसरी सन्तुष्ट पार्न सकेँ ? आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेँ कि सकिनँ ? भनेर आत्म मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन । दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको बेवास्ता राम्रो गर्नेलाई स्याबासी र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही जबसम्म हुँदैन तबसम्म साङ्गठनिक न्याय कायम हुन सक्तैन । सङ्गठनलाई नतिजामूलक र भ्रष्टाचार शून्य बनाउने हो भने विद्यमान दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको अभ्यासलाई वैज्ञानिक बनाउनै पर्छ । खरिद प्रक्रियामा ध्यानः सरकारी कार्य, खास गरी विकास निर्माणमा ठुलो रकमको टेन्डर आह्वान वा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ तर खरिद कानुन प्रस्ट, वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएन भने त्यसले एकातर्फ सेवा समयमै लिन सकिँदैन, अर्कोतर्फ अपारदर्शिता बढाउँछ । हाम्रो सन्दर्भमा त्यही भएको छ । खरिद कानुनप्रति सबैको असन्तुष्टि छ तर पनि त्यसैबाट काम चलाइरहेछौँ ।

अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको अवस्था जर्जर हुन्छ । सेवाग्राही हर तरहले पीडित हुन्छन् । यहाँसम्म कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात जस्ता सेवा पाउन जनताले निकै हैरानी खेप्नुपर्छ । कारण त्यस्ता मुलुकमा विद्यमान जरैसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार प्रवृत्ति हो । जहाँ सुशासन नै धरापमा हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनका ७ सिद्धान्तलाई नीति खण्डमा समावेश गर्दै स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक सेवा प्रवाहको परिकल्पना गरिएकै छ । तर लाखौँ नेपाली आधारभूत सेवा पाउन या त निकै हैरानी र सास्ती खेपिरहेका छन्, या ठुलो रकम र समय खर्चिरहेका छन्, नभए पनि भनसुन र चाकडीमा अभ्यस्त त छन् नै । सहजै सेवा पाउँदा सेवाग्राही अचम्मित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैबाट छुटकाराको खोजी भइरहेछ ।

 

लेखक यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक हुन्  ।

माघ २८ गते, २०७५ - १२ः१३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg