न्यायिक निरुपणले गति लिँदै « प्रशासन
Logo १७ आश्विन २०७९, सोमबार
   

न्यायिक निरुपणले गति लिँदै


२७ माघ २०७५, आइतबार


जितपुर । कपिलवस्तुमा जनप्रतिनिधि आएयताको न्यायिक सम्पादनमा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका जबर्जस्ती स्थापित हुँदै गएको छ । जिल्लाका १० मध्ये आठ तहमा न्याय सम्पादनले गति लिएको छ ।

डेढ वर्ष पुग्नै लागे पनि कपिलवस्तुका दुई तहले भने अहिलेसम्म कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । दुई तहमा अहिले पनि न्याय सम्पादन अन्योलमै रहेको पाइएको छ ।

जिल्लाका छ नगरपालिका उपप्रमुख र चार गाउँपालिकामध्ये दुई वटा गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग अहिले साथमा अनुभवी कानूनी सल्लाहकार हुँदा न्याय निरुपणमा सहजता थपिँदै गएको हो । जिल्लाका दुई स्थानीय तह मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा भने कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या भएको छ ।

विगतका वर्षमा न्यायिक समितिका संयोजकलाई कानूनी ज्ञान तथा अनुभव अभावका साथै कानूनी सल्लाहकार नहुँदा निकै असहज र न्याय पनि भनेजति निरुपण भएका थिएनन् । समितिमा न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानूनी जटिलता देखिएको नगरपालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पर्नाका साथै कानूनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको थियो । अहिले जिल्लाका दुई स्थानीय तहबाहेक आठ वटै स्थानीय तहले न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।

विगतमा “न कानूनबारे पर्याप्त जानकारी थियो न त कानूनी सल्लाहकार थिए” जिल्लाको बुद्धभूमि नगर उपप्रमुख मीरा थारुले भने । अहिले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भइसकेपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी अलमलमा नपरेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहमा भन्दा कम मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

कपिलवस्तु नपामा गत आवमा जम्मा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १४ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ताले जानकारी दिए। केही मुद्दा अदालत पठाएको र बाँकी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका उनले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्ममा नगरपालिकामा १० मुद्दा दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म यी १० वटा मुद्दाको भने छिनाफानो गरिएको छैन ।

सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुनेमा शिवराज नगरपालिका रहेको छ । यस नगरमा आवमा ७३ मुद्दा दर्ता भएकामा ४१ मुद्दा किनारा लगाएको, ३२ वटा प्रक्रियामा रहेको नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक शिवकुमारी थारुले जानकारी दिए । यस आवको पुस मसान्तसम्म शिवराज नगरमा ६० वटा मुद्दा दर्ता भइसकेकामा ३२ वटाको समाधान गरिएको छ र बाँकी २८ वटा प्रक्रियामा छन् ।

जिल्लाको अर्को नगरपालिका बाणगङ्गा नगरपालिकामा गत आवमा ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ वटाको मिलापत्रद्वारा समाधान गरिएको छ भने केही मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति नै सम्पर्कमा नआउँदा बाँकी रहेको नगर उपप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले बताए । यस आवमा २६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । पाँच वटाको मिलापत्रद्वारा समाधान गरिएको, एउटा अदालतमा पठाएको, अरु बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । यस नगरमा कानूनी सल्लाहकारमा हुमानाथ पाण्डे रहेका छन् ।

बुद्धभूमि नगरपालिकामा गत आवमा २१ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएकामा सबै घटना मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् नगर उपप्रमुख मीरा थारुले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्म नगरमा २३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १० वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको र अन्य कार्यान्वनको चरणमा रहेको बताइएको छ ।

जिल्लाको अर्को कृष्णनगर नगरपालिकामा गत आवमा ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा २५ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको र बाँकी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख सवनम खातुनले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्म ३८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । १२ वटाको मेलमिलापकर्ताद्वारा छिनोफानो पनि गरिएको छ । केही मुद्दा प्रक्रियामा रहेको र केही दर्ता गर्ने व्यक्ति भने सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ ।

महाराजगञ्ज नगरपालिकामा गत आवमा मात्र २८ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा सात वटाको मिलापत्र, केही अदालतमा पठाइएको र केही प्रक्रियामा रहेको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक शुभावती कुर्मीले जानकारी दिए। चालू आवको पुस मसान्तसम्म नगरमा २५ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेकामा सात वटा मिलापत्रका लागि सम्बन्धित वडामा पठाएको, दुई वटा अदालतमा र बाँकी प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।

जिल्लाका गाउँपालिकामध्ये यशोधरा गाउँपालिका न्याय निरुपण गर्नेमा अघि देखिएको छ । यस गाउँपालिकामा गत आवमा ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा सबै मुद्दाको समाधान गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कन्यावती उपाध्यायले बताए। यस आवको पुस मसान्तसम्म दर्ता भएका ३० वटा मुद्दामध्ये पनि अधिकांश मुद्दाको मेलमिलापकर्ताद्वारा समाधान गरिएको उनको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी गाउँपालिकातर्फ विजयनगर गाउँपालिकामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस गाउँपालिकामा गत आवमा ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८४ वटाको समाधान गरिएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी थारुले बताए । यस आवमा ८४ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेकामा ३७ वटा न्यायिक समितिबाट र १९ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भइसकेका छन् । बाँकी १८ वटा प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

मायादेवी गाउँपालिकामा गत आवमा ३० वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएकामा २२ वटाको समाधान गरिएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता तिवारीले जानकारी दिए । यस आवको पुस मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । १९ वटाको समाधान गरिएको बाँकी प्रक्रियामा रहेको उपाध्यक्ष तिवारीले बताए । यस गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन । न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष तिवारीलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनको गुनासो छ ।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन । यस गाउँपालिकामा गत आवमा ५२ वटा न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएकामा ३८ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान, एउटा अदालतमा पठाइएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको समितिका सदस्य मायाराम यादवले बताए। चालू आवमा ६१ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ५१ वटा मुद्दाको समाधान र १० वटा प्रक्रियामा रहेको सदस्य यादवले बताए ।

मुद्दाको प्रकृति

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अधिकांश तहमा जग्गा विवादका घटना दर्ता भएको पाइएको छ । कुटपिट, सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाट, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेकोलगायत घटना दर्ता भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस