मार्तडी । सरकारले अरुको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि विसं २०६५ भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणासहित पाँच बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

वर्षेनी जग्गाधनीको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । तर पनि जिल्लाका मुक्त हलियाको भने साहुको हलो जोत्ने काम छुटेको छैन । सरकारले हलियालाई मुक्त घोषणाका विभिन्न बुँदामा सहमति भई सम्झौता गरेअनुसारको काम गर्दै आएको भए पनि हलिया भने हलो जोतेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिशका आधारमा कदेखि घ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ । उनीहरुलाई परिचयपत्र दिएको भए पनि साहुको हलो भने जोत्न नछाडेको मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला कार्यदल बाजुराका सदस्यसचिव तथा मालपोत कार्यालय बाजुराका प्रमुख लक्ष्मणदेव पाण्डेले बताए ।

मुक्त हलियालाई जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतकार्य गरी उनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्दै वर्षैनी करोडौं रकम दिने गरेको भए पनि उनीहरुले हलो जोत्न नछाडेको बताइएको छ । उनीहरु भन्छन्– ‘सरकारले जति पैसा दिए पनि साहुको हलो नजोते भोकभोकै बस्नुपर्छ । घर निर्माण र मर्मत गरेर भोकै बस्न नसकिने भएकाले हलो जोत्ने गरेका हौँ ।’

जिल्लामा हलियाको मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्ने गैरसरकारी संस्थाको लगानीसमेत खेर जान थालेको हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा गोरखबहादुर सार्कीले बताए ।
साहुको रु १० ऋण लिएर पुस्तौपुस्तासम्म हलो जोत्ने प्रथाको भने न्यूनीकरण हुँदै गएको जिल्ला दलित नेटवर्कका वीरबहादुर विश्वकर्माले बताए । परापूर्वकालदेखि साहुको ऋण लिएवापत सयौँ पुस्ता हलो जोत्नुपर्ने बाध्यता हटेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।

१६ करोड वितरण

बाजुरा जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा रहेका एक हजार ६३३ हलियालाई मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममा आएको रकम वितरण गरिएको हलिया पुनःस्थापना तथा जिल्ला मालपोत कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

मुक्त हलियामा परेका विभिन्न वर्गकालाई रु १ लाख २५ हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म रकम दिएको कार्यालय प्रमुख पाण्डे बताउनुहुन्छ । आव २०७५/७६ मा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि रु १६ करोड ७८ लाख ८७ हजार रकम मुक्त हलियाको बैंक खातामा जम्मा गरेको कार्यालय प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि घर निर्माणका लागि ३६, जग्गा खरीदका लागि ४७ र घर मर्मतका लागि ६७४ ले रकम लिएका छन् । जग्गा खरीदमा रु दुई लाख, घर निर्माणका लागि रु तीन लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजारका दरले रकम वितरण गरिएको छ ।