मौलाउँदै गएको दण्डहीनता « प्रशासन
Logo ९ आश्विन २०७९, आइतबार
   

मौलाउँदै गएको दण्डहीनता


लोकेन्द्र विष्ट

२३ माघ २०७५, बुधबार


दण्डहीनता

विधिको शासन, समावेशिता, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन, न्यायिक स्वच्छता, मानव अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता अनि सुशासन सभ्य एवम सुसँस्कृत कानुनी राज्यका सारभुत लक्ष्य  हुन् । यस्ता मुलुकमा राज्यका सबै अवयवहरू नागरिक हित अभिवृद्धि गर्ने, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने, जनजीविकालाई सहज तुल्याउने मूल अभिप्रायका साथ यी सारभुत लक्ष्य प्राप्तिमा तत्लिन रहन्छन् । सरकारका कृयाकलापहरु कहीँ कतै वायस नभई निष्पक्ष रूपमा कृयान्वित हुन्छन्, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताले सार्थकता पाएको हुन्छ । राज्य द्रोह गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुराउने, जनजीविकाका सवालमा वाधा अवरोध गर्ने कृयाकलापहरु दण्डनीय हुन्छन्।

हाम्रो देशमा हाल संविधानवादको मर्म अनुरूप नेपालको संविधान जारी भई व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संविधानमा विधिको शासन, समावेशिता, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन, न्यायिक स्वच्छता, मानव अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकका सारभुत लक्ष्यहरू स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यस्था भएको परिष्कृत प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ शासन व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न अनेकन् प्रयत्न भएका छन् । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप सुशासन कायम राख्न राज्यका सबै संयन्त्रहरू परिचालित छन् ।

संविधान र कानुनमा विधिको शासनको परिकल्पना भएर वा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अँगालिएर मात्रै पुग्दैन । कोरा कागजमा सिद्धान्तका कुरा घोटेर वा भाषणमा चिल्ला कुरा ओकेलेर प्रजातन्त्रिक अभ्यास सफल हुने होइन । यी कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न राज्यको आर्थिक सामर्थ्य, प्राविधिक क्षमता, नेतृत्वको लगाव र दृढ इच्छा शक्ति पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको वर्तमान परिवेशमा बढ्दो जनसङ्ख्या र त्यसको प्रभावले आपराधिक गतिविधि लाइ निमिट्यान्न पार्न राज्यका संयन्त्रको सामर्थ्य पुग्न नसकेको जस्तो देखिन्छ जसको प्रतिफल प्रजातन्त्रको उपहास भई रहेको महसुस हुन थालेको छ । प्रजातन्त्रको नाममा मनपरी तन्त्र बढ्न थालेको छ, स्वेच्छाचारिताले जरो गाडेको छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि चुनौतीको चाङ लागेको छ । कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ । तसर्थ दण्डहीनता मौलाउँदै गएको वा यसको बिगबिगी बढेको देखिएको छ ।

समाजमा दिनहुँ जसो चोरी डकैती, हत्या हिंसा, लुटपाट, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, चरित्र हत्या, जालसाजी, मोलमलाहिजा, घुसखोरी, नक्कली कारोबार लगायतका आपराधिक घटनाहरू निर्बाध रूपमा बढी रहेका छन् । महिला माथि यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू मदौलाइरहेका छन् । सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा असुल्ने कार्य अनि सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणका घटना बढेका छन् । दिन प्रतिदिन देशको सीमा मिचिइरहेको छ । रोजगारीका लागि विदेशिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा दलालहरूले खुलेआम बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । बालश्रमका घटनाहरू बढ्दा छन् । तराइ क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा जग्गादलालहरुले तहसनहस बनाइ रहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी छ, बेलाबेलामा कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको छ । भन्सार क्षेत्रमा राजश्व चुहावट त्यत्तिकै मात्रामा बढेको छ । नदी किनारका गिट्टी बालुवा उत्खननमा कमिसनको खेल बढ्दो छ ।

यी तमाम आपराधिक घटनाहरू खुलेआम भएका छन् तर कसैले विरोधका स्वर निकाल्दैनन्, एक दुइजनाले गरेको विरोध सम्बन्धितको कानमा पर्दैन । अपाराधीहरु छाती चौडा पारेर घुमिरहेका हुन्छन् । दण्ड सजाय पाउनुको सट्टा उल्टै सम्मान पाइरहेका हुन्छन् । अझ राज्यका महत्त्वपूर्ण भूमिकामा तीनै अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू नै देखिन्छन् । राजनीतिक दलका ठुला नेताहरू तिनीहरूको संरक्षणमा दिलोज्यान लागि परिरहेका हुन्छन् । निर्दोष व्यक्तिहरू कानुनको घेरामा पर्ने तर वास्तविक अपराधी कानुनी कठघरामा आउन नसक्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।

ठुला व्यक्तिहरूबाट भएका आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा कसैले जानकारी पाइहाल्यो भने एक समय ठुलै हल्ली खल्ली मच्चिन्छ । मिडियाहरूको प्रमुख मसलाको रूपमा त्यसले गज्जवै स्थान पाउँछ । टोल टोल, चोक चोक, सडक सदन सबै ठाउँमा चर्का चर्का बहस हुन्छन् । तर कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा आउन नपाउँदै सेलाउँछ ।

उदाहरणको रूपमा वाइड बडी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ, यस विषयमा सबै ठाउँमा चर्का विरोधहरू भए, सदनमा दिनहुँजसो बहसको विषय बन्यो अनि पछिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत बनेको छानबिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित समेत भयो तर संलग्न कुनै पनि व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउन नपाउँदै घटना मत्थर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधी पाँच महिना पुरा हुन लाग्दा सम्म पनि पत्ता लागेन । घटना त्यत्तिकै सेलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यहाँ सबै गतिविधहरुलाइ विचार विमर्श गर्ने हो भने दण्डहिनताले दिन प्रतिदिन जरा फैलाइरहेको प्रमाणित भएको छ । राज्यको कानुन कार्यान्वयन संयन्त्र असफल भएको भान भएको छ । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । प्रहरी संरचना प्रविधिमैत्री बन्न नसकेको आरोप छ । राजनीतिक नेतृत्व निहित स्वार्थमा रुमल्लिएको छ । राजनीति दलिए भागबण्डामा अल्झिएको छ । कर्मचारी संयन्त्र पुरातन मानसिकताले जगडिएको छ । जनताहरूको चेतनास्तर आशातीत छैन । राष्ट्रिय संवेदनशीलता धरापमा परिरहेको छ । संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहन सकेका छैनन् भने न्यायपालिका राजनीतिको छत्र छायामा बस्न बाध्य छ । सञ्चार माध्यमहरू अनुचित प्रलोभनमा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अपराधीहरू कसरी दण्ड सजायका भागीदार हुन सक्छन् ?

तसर्थ सुशासनलाई मूर्त रूप दिने वा कानुनी राज्यको जगलाई बलियो बनाइ नागरिक समृद्धि चाहने नै हो भने दण्डहिनताको अन्त्य हुनै पर्छ । त्यसका लागि सम्बद्ध सबै क्षेत्र आफ्नो कर्तव्य प्रति निष्ठावान् हुनु आवश्यक छ । सीमित स्वार्थलाई भन्दा बृहत्तर राष्ट्र हितलाई प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । शक्ति केन्द्रहरूले आफुअनुकुल कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्दछ । कानुनी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिदिनु पर्दछ । सबै नागरिकहरू ससम्मान निर्धक्क भएर जिउन पाउनु पर्दछ अनि मात्र देशले लिएको समृद्धिको सपना साकार हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस