काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले उठाउने करबारे ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
कुन कुन कर उठाउने र के के मा नउठाउने भन्नेसहित बिहीबार दिइएको निर्देशनमा कानुन सङ्गत, व्यवहारिक र न्यायोचित रूपमा कर निर्धारण गर्न तथा व्यवसायको प्रकृति र लगानीका आधारमा दर्ता र नवीकरणमा मात्रै शुल्क लिन भनिएको छ ।