विश्व समुदायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्रोतहरू मध्ये नेपालको मानव स्रोत पनि एक हो । नेपालीहरू विश्वका धेरै देशहरूमा प्राध्यापक, डाक्टर, वैज्ञानिक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरू छन् । किन उनीहरू नेपालमा बसेनन् ? यसतर्फ नेपालका नेताहरू, उच्च तहका कर्मचारीहरू तथा समाजसेवीहरूले विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरी नेपालका बुद्धिजीवीहरूलाई नेपालमा नै राख्ने खालको नीति निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

ब्रेन ड्रेनको मुख्य कारण के के हुन् त ?
उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका र केही समय उतै काम गरेर बसेका कतिपय नेपालीहरू नेपालमा नै फर्केर काम गर्न चाहन्छन् तर त्यस्ता जनशक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनको अभाव छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न पाउँछन् तर विदेशमा गई उच्च शिक्षा लिएका र केही अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरू ३५ वर्ष नाघिसकेका हुन्छन् । उनीहरू नेपाल फर्केर काम गर्न खोज्दा निजामती सेवाको ढोका बन्द भइसकेको हुन्छ ।

नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा एकै प्रकारका ज्ञानका लागि पढाइ भए पनि एउटै नाम गरेका शैक्षिक उपाधिका लागि पढाइ नहुन सक्छन् । तर शैक्षिक उपाधिको नाम नमिलेको कारण देखाइ अब्बल तथा क्षमतावान् विद्यार्थीहरूलाई निजामती सेवा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन सेवामा प्रवेश तथा पदोन्नतिको लागि वञ्चित गराइन्छ ।

निजामती सेवा ऐनका प्रावधानहरू एक युगमा एक पटक मात्र परिर्वतन हुनु पर्नेमा पटक पटक परिवर्तन भइरहन्छन् । उदाहरणका लागि आरक्षण, खुला तथा बढुवाका लागि सिट निर्धारण, एकै श्रेणी तर फरक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नपाउने, पेन्सन पाउने कि उपदान पाउने, उपल्लो तह वा श्रेणीको लागि कति शैक्षिक योग्यता वा अनुभव चाहिने आदि जसले गर्दा निजामती सेवामा अस्थिरता पैदा भइरहेको छ । यसले गर्दा विदेशमा राम्रो मौका पाएका मानिसहरू सजिलै निजामती सेवा छोडेर जान्छन् ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सफल भए पनि निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र विदेश पढ्न जान पाउँछन् र फर्केर निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधानले गर्दा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव परिराखेको छ । कतिपय कर्मचारीहरूले त राम्रो छात्रवृत्ति पाएमा सेवाबाटै बर्हिगमनको बाटो पनि रोजेका छन् ।

अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले कसरी ब्रेन ड्रेन रोक्न सक्ला ?

• सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयारी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उपल्लो स्तरमा खुला, आन्तरिक तथा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा गर्दा पाँच वर्ष भन्दा बढीको अनुभव माग्नु सरासर गलत हुन जान्छ । यस्तो प्रावधान आएमा क्षमतावान् व्यक्तिहरू निजामती सेवा छोडेर जान सक्ने खतरा हुन्छ । देशले युवा सहसचिवहरू पाउनेछैन । यस्तो अनुभव तीन देखि पाँच वर्ष सम्म मात्र माग्नु उचित हुन्छ ।
• सबै श्रेणी तथा तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र यस्तो प्रतिस्पर्धालाई कम्तीमा २० प्रतिशत सिट छुट्ट्याउनुपर्छ ।
• खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४५ वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• खोजेकै नामको शैक्षिक उपाधि भन्दा पनि आवश्यक विषयसँग मिल्दो जुल्दो विषय पढेकालाई सेवा प्रवेश तथा पदोन्नतिका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्नुपर्छ ।
• विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सफल भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै बखत पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान र पढाइ सकेर निशर्त सेवामा फर्कने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले माथिका प्रावधानहरूलाई समेटी बौद्धिक पलायनलाई रोक्नु राम्रो हुन्छ । नत्र भने हामी हाम्रो देशमा बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै विदेश पठाउने र ती जनशक्तिहरूबाट विदेशीहरूले फाइदा लिने स्थिति आउँछ । नेपालले विदेश जान नसकेका व्यक्तिहरूबाट केही पनि फाइदा लिन सक्दैन ।