यस्तो छ सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक « प्रशासन
Logo ९ आश्विन २०७९, आइतबार
   

यस्तो छ सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक


१४ माघ २०७५, सोमबार


संघीय निजामती सेवा विधेयक

काठमाडौँ । सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनबारे लोक सेवाले परामर्श सहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

‘लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भई सकेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, ‘समावेश गर्नुपर्ने कुराहरू समावेश गरी आउँदो क्याबिनेटबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पठाउने तयारी गरिरहँदा बिधेयकमा समाबेश गरिएका कतिपय विषयहरूमाथि कर्मचारीबाट आलोचना भएको छ । यद्यपि यसको पूर्णरुप आई नसकेको र सर्वोच्च निकाय संसदमा छलफल हुन बाँकी नै रहेपनि प्रारम्भिक अवस्थामासमेत समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू नै छुटेको र कतिपय कर्मचारीको हित बिपरित रहेको अधिकारीहरूको धारणा छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सुरुको चरणमा आएको विधेयकमा संघीयताकालागि आवश्यक पर्ने समन्वय, सहकार्यका लागि आवश्यक बन्दोबस्तको व्यवस्था पटक्कै राखिएको नदेखिएको एक पूर्वप्रशासकको भनाइ छ ।

‘प्रदेशदेखि संघमा समेत एउटै पार्टीको सरकार, सबै ठाउँमा मजबुत बहुमत भएका कारण सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र समायोजन ऐन, २०७४ मा केही दफामा संशोधन गरी एकै पटक एकरुपता हुने गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सेवाग्राहीमैत्री, प्रविधि मैत्री, समन्वयकारी र समय सापेक्ष बनाउनेतर्फ लामो सोच राखिएको देखिएन’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा सङ्गठन, पद र जिम्मेवारीबिच खटपट आउने र सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ ।’

उनले सुरुका दिनमा संघीयतालाई मजबुत बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश तह भन्दा संघीय तहलाई बढी सक्षम र समन्वयकारी बनाएको भए रुष्टमा कहिलेकाहीँ आइपर्ने विद्रोह, विखण्डन र असन्तोषका ज्वालालाई संघीय निजामती र अन्य संघीय सेवाका पदले थेग्न सक्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी ऐनले कर्मचारीलाई राष्ट्रभक्तितर्फ डोर्‍याउन नसकेको अर्का एक बहालवाला सचिव बताउँछन् ।

‘प्रहरी, सशस्त्र र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि एकै नजरले राष्ट्रभक्तितर्फ डोर्‍याउनु पर्थ्यो’ उनी भन्छन् ‘तर सरकारले लामो, फराकिलो र बृहत् सोच नराखी पुरानै ऐनमा संघीय नाम र पद थपी लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको देखिन्छ ।’

स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा एउटै कार्यक्रम तीन वटै निकायमा अलग अलग तवरले दोहोरिएको र तेहरिएकोमा एकरुपता गर्न माग अनुसारको नीति बनाउने र समन्वय गर्ने काम निजामतीको पनि भएको तथा स्थानीय तह र प्रदेश तहको हरेक कार्यमा भएका विसङ्गति, विकृति र भष्टाचारलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली जनतामा आउने चरम नैराश्यताका कारण प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा हुने उनको तर्क छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वतर्फ नेपाली नागरिकले विकास गरेको नकारात्मक धारणा, जातीयताको नाममा भएको विकृति, धर्म, संस्कृति र सदाचारमा आएको बिचलनलाइै हेर्दा राष्ट्रिय सोच पटक्कै नराखी कर्मचारीलाई ज्यालादारी निकायको रूपमा अघि बढाउन खोजेजस्तो देखिएको अर्का एक सहसचिवले बताए । ‘यसले यो राष्टको भविष्य, एकता, राष्टियताप्रतिको गहिराई र अपनत्वमा बिस्तारै दखल पर्ने त होइन ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने,‘हरेक कुरामा छिमेकी मुलुक भारतको प्रभाव पर्ने नेपालमा भारतको संघीय कर्मचारीले राष्ट्रको एकतालाई एकसुत्रमा बाँध्न गरेको प्रयास योगदान र कटिबद्धता यहाँ किन अनुसरण हुन सकेन ? अनुसन्धान र खोजको विषय छ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरसर्ति हेर्दा निजामती कर्मचारीले पाउँदै गरेका केही सेवा, सुविधा र प्रचलनलाईसमेत संकुचन गरी यो क्षेत्रलाई राम्रा होइन, हाम्रा कार्यकर्ताको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने भावना कतै बढेको त होइन ? भन्ने आभास भएको अर्का एक पूर्व सचिव बताउँछन् ।

‘भारतको कर्मचारीतन्त्रलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने परराष्ट्र सम्बन्ध, आन्तरिक नीतिको बन्दोबस्त गर्ने विषय र नैतिकता तथा गुणस्तरको विषय एवं सुविधा, हक र अधिकारलाई हेर्ने हो भने भारतको सङ्घीय कर्मचारीतन्त्रले भारतलाई समृद्धिको दिशातर्फ पुर्‍याएको एकता अक्षुर्ण राखेको, सरकारलाई गुणस्तरीय परामर्श दिएको देखिन्छ’ उनी भन्छन् ‘तर नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको देखिन्छ ।’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘केही दिन अघि मात्रै शाखा अधिकृतमा छनौट भएका ३४ जनाले राष्ट्र बैङ्कको सहायकमा फारम भरेको कहालीलाग्दो चित्रण काफी छ ।’

अयोग्यहरूबाट शासन हुँदा पर्ने प्रभावलाई समयमै ध्यान दिई सुधारलाई निरन्तरता दिने गरी ऐन आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हेर्नुहोस् संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस