अछाम जिल्लाको दुर्गम एक गाउँमा सामान्य परिवारमा जन्म भई कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा कैलाली जिल्लामा पर्ने कर्णाली चिसापानीमा नुन लगायत आवश्यक सामानहरू लैजान हाट आएको समयमा बसले ट्याँ ट्याँ गरेर हर्न बजाएको समयमा तर्सेको थिए ।

पहिलो पटक बस ट्रक देखेको म बबुरो निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि २०५८ सालदेखि २०६९ सालसम्म अनवरत रूपमा करिब ११ वर्ष सम्म नेपालगन्ज सुर्खेत दैलेख हुँदै अछाम जिल्लासम्म पुग्दा करिब आधा दर्जन जति मिडियाहरूमा पत्रकार भई काम गरेँ ।

सामान्य संवाददातादेखि अछाम जिल्लामा पहिलो पटक पत्रकार महासङ्घको तदर्थ शाखा गठन र सोको संस्थापक सभापति, अछामको पहिलो दैनिक पत्रिका रामारोशन दैनिकको संस्थापक र प्रकाशकसमेत रही काम गरिरहेको अवस्थामा नै एक प्रतिष्ठित आइएनजिओमा रु ७० हजार मासिकको जागिर गरिरहेको थिएँ ।

सोही अवस्थामा लोक सेवा आयोग काठमाण्डौँबाट नायव सुब्बा पदमा खुल्लातर्फ नाम निस्किए पछि सरकारी जागिर गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सल्लाह अनुशार निजामती जागिर भनेको समाजमा प्रतिष्ठित व्यापक क्षेत्र भएको, देशदेखि विदेश सम्मको अवसर भएको र मरणोपरान्तसम्मको सेवाको सुरक्षा भएको क्षेत्र ठान्दै पत्रकारिता र आईएनजिओको जागिरे जीवनमा ब्रेक लगाएर जीवन यात्राको स्टेरिङलाई मोड्दै ३२ वर्षको ऊर्जाशील उमेरमा २०६९ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ ।

करिब ५० हजार परीक्षार्थीहरूसँगको प्रतिस्प्रर्धामा आफूलाई अब्बल साबित कायम गर्दै सुब्बा साप भएर सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दैगर्दा तत्कालीन समयमा १६ हजार तलब थियो । सञ्चार माध्यामहरुमा काम गर्दा प्राप्त हुने आम्दानी र मासिक रु ७० हजारको जागिरलाई तिलाञ्जली दिँदै मासिक १६ हजारको सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्दै गर्दाको दिनको खुसीको त्यो क्षण सम्झिँदा दुई महिनादेखी निजामती सेवामा प्रवेश गरेर गल्ती गरेको महसुस भई रहेको छ ।

नायव सुब्बा पास गरेको तिन वर्ष नपुग्दै करिब २० हजार परीक्षार्थीहरू बिच विभिन्न चरणको परीक्षा पास गरेर २०७२ सालमा खुलाबाट लेखा अधिकृत भएको छ वर्षको यो अवधिमा ऊर्जाशील समय र श्रम खर्च गरेर जीवन वृत्तिको पथ निर्माण गरीअघिबढी रहेको म बबुरोको यो यात्रा आज अघि बढाऊ या नबढाउन दोधारमा पुगेको छु ।

“नखाउ भने दिन भरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार” झैँ भएको छ आज म र म जस्तै हजारौँ निजामती कर्मचारीलाई। निजामती सेवामा प्रवेश गरेकोमा पछुतो भएको छ । त्यो किन त ? भनेर तपाईँ सोध्नु होला । यसको उत्तर म बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

१ सरुवा रोकिँदै छः निजामती सेवा प्रवेश गर्दा निजामती सेवा ऐन रात दिन घोकेर परीक्षा दिई पास गरेको थिएँ, त्यसमा के लेखिएको छ भने निजामती सेवा प्रवेश गरेपपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र विदेशमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सरुवा र बढुवा भएर जान पाइन्छ । तर आज समायोजनको नाममा हाम्रो सम्झौता अनुसारको अवसरबाट वञ्चित गरिँदै छ । के म निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो र एउटै ठाउँमा जागिर खानु पर्ने !

२ बढुवा सीमित पारिँदै छ: निजामती सेवा ऐनमा सेवा प्रवेश गरेपछी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसम्म बढुवा भएर जान पाउने अवसर रहेको थियो । त्यो अवसर समायोजनको नाममा त्यो अवसर सीमित पारिएको छ आज ।

३ घटुवा गरिँदै छ : समायोजनमा एक तह वृद्धि भने पनि वास्तवमा घटुवा गरिँदै छ, त्यो कसरी भने अफिसर भएको पाँच वर्ष नपुगेको म समायोजनमा जाँदा सोही सातौँ तह हुने रे ! म सँगै काम गर्ने पाँच वर्ष १ दिन भएको अफिसर साथी आठौँ तह हुने रे ! अनि एकै दर्जाका साथी आठौँ म चाहिँ सातौँ । दिनको हिसाब गरेर नम्बर जोडेर गरिने निहित फाइल बढुवा हो र, यो समायोजन ? एउटै दर्जाकालाई एउटै नियम किन नबनाएको त ? अनि सङ्घीय निजामतीमा रहनेहरु नेपाल सरकारको छिन छिनमा बदलिरहने मर्यादाक्रम पनि प्रदेश र स्थानीयको शाखा अधिकृत एक/दुइ तह तल पारिए पछि के यो घटुवा होइन र ?

४ कर्मचारी बिच विभेद गरिँदै छ : एउटै सेवा शर्तमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई कसैलाई नेपाल र विश्वभरको कार्य क्षेत्र तथा सबै अवसर प्रदान गर्ने, कसैलाई एउटा गाउँमा जीवन ब्यतित गर्नु पर्ने गरी घोक्राएर पठाउने ? कसैलाई सङ्घमा राखेर श्रेणीमा त कसैलाई प्रदेश र स्थानीयमा पठाएर तहगतमा किन ? सङ्घमा रहेने लाइ श्रेणीमै किन ? प्रदेश र स्थानीयमा जानेलाई तहमा किन ?

५ कनिष्ठ कर्मचारीलाई वरिष्ठ कर्मचारीको हाकिम बनाँईदै छ : अहिले बिसौँ वर्ष सरकारी सेवा गरेको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नपाउने अनि भोलि लोक सेवा पास गरेर आउने समान तहको कर्मचारी चैँ प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने रे !

६ लेखा समूहलाई समायोन गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाईदै छ : त्यो कसरी भने २०५१ सालदेखी गाविस र नगरपालिकामा गएको रकमको महालेखा परीक्षकबाट अडिट नहुने भएकोले नियमितता, मितब्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा खर्च भयो वा भएन त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । जहाँ जसले जसरी खर्च गरे पनि कुनै कारबाही भएन । त्यसैले सोही मनोवृत्तिबाट प्रभावित नेताहरू स्थानीय तहमा मनलाग्दी तरिकाबाट आफूलाई फाइदा हुने गरी रकम खर्च गर्न दबाब दिई रहेका छन् । त्यसको प्रमाण महालेखा परीक्षकको यस वर्षको स्थानीय तहको बेरुजुले देखाउने छ । यस्तो अवस्थाबिच स्थानीय र प्रदेशमा लेखा समूह समायोजनमा गएमा आफ्नो प्राणको रक्षा सबैले गर्नु पर्ने हुन्छ । कोही कसैले रिस्क लिएर अनियमित खर्च रोक्ने छैनन् । त्यसैमा लेखा समूह समायोजन भए पछि स्थानीय तहका नेताहरू प्रति नै जबाफदेही बन्नु पर्ने र अन्यत्र सरुवा समेत नहुने भएकोले उनीहरूले जसो भने त्यसै त्यसै स्वाहा गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि वित्तीय अनुशासन केवल अर्ती र भाषणमा सीमित रहने छ । स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था शून्य हुने छ ।

७ सुशासन र विकास त हात्ती देखाउने दाँत मात्रै बनाईदै छ : हाम्रो देशमा सुशासन र विकास किन भएन भनेर भन्ने हो भने त्यसको एउटै वाक्यमा उत्तर छ, मेरो कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुख सचिवहरू लोभी, पापी, मन्त्रीका झोले, चम्चा र विवेकहीन भएर नै हो ।

मन्त्रीले गैरकानुनी फाइदा पाउने गरी काम गरिदिने कर्मचारीलाई मान मर्दन हुने गरी सरुवा बढुवा कारबाही गर्ने गराउने, तल्लो तहबाट घुस लिने र लिन लगाउने कर्मचारीलाई खान, लाउन, लालावालाको पालनपोषण, शिक्षा दीक्षा र बसोबास गर्न पुग्ने गरी तलब वृद्धि गराउनु भन्दा गैर कानुनी आर्जन तिर लाग्ने, भ्रष्टाचार नगरी पैसा नबुझाउनेलाई यो वा त्यो नाममा कारबाही गर्ने अनि सुशासन र विकासको नारा फलाक्ने !

कुन माइकालाल शुद्ध तलबको भरमा सचिव तहसम्म पुगेको छ र यो तलबले कसलाई खान लाउन पुगेको छ ? तलब बढाउनतिर नलाग्ने कारण छ त्यो के भने तलब बढाएमा बीस चालिस हजार नै बढ्ने हो तर भ्रष्टाचार गरेमा अरबौँ आउँछ अनि किन बढाउँछन् तलब ?

अहिलेको अवस्थामा एक कर्मचारीलाई ४ जनाको परिवार पाल्न न्यूनतम मासिक ५० हजार रुपैया चाहिन्छ । यति तलब बढाएमा राज्यकोषमा पचास अर्बको व्ययभार बढ्छ तर गाउँ देखी सिंहदरवारसम्मको भ्रष्टाचारको रकम खरबमा छ। त्यो अनियमित रकम मन्त्री नेतादेखि कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ । अकुत सम्पत्ति कमाइ सकेपछी काठमाडौँमा घर घडेरी गाडी घोडा बैङ्क ब्यालेन्स छोराछोरीलाई देश विदेशका महँगा कलेजसम्म व्यवस्थापन गरी सकेपछी सुशासन र विकासको नारा फलाक्ने हाम्रा कर्मचारी प्रशासनका हाकिमहरू मन्त्रीहरू नेताहरू छन् अनि कसरी देश उँभो लाग्छ !

कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने गरी तलब दिने कानुन बमोजिम काम गरी रिजल्ट नदिनेलाई कारबाही र नो एस्क्युजको नीति लेउ त ! दश वर्षमै देशमा कायापलट हुन्छ । कर्मचारीका हाकिम र नेताहरू नै अकुत सम्पत्ति कमाउन तल्लीन हुने अनि विकास र सुशासन समायोजन गरेर आउँछ र ?

८ भष्टाचारको गन्ध निकाल्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले, सचिवलाई मन्त्रीले, सहसचिवलाई सचिवले, उपसचिवलाई सहसचिवले, शाखा अधिकृतलाई उपसचिवले, सुब्बालाई शाखा अधिकृतले ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने हो र एक अर्काको अधिकार माथि हस्तक्षेप नगर्ने हो तथा सङ्गठनमा चेन अफ कमान्ड र ऐन नियम लागु भई सङ्गठन आफै स्वचालित भयो भने विकास र सुशासन आफै आउँछ कसैले कराइ रहनु पर्दैन ।

९ अहिलेको समायोजनमा कर्मचारीलाई निरश्चित अवधि पाँच ५ वर्ष तोकी चक्रीय अन्तर तह सरुवा प्रणाली अनिवार्य गर्ने र बढुवाका लागी स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ वर्ष अनिवार्य बस्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन तछाँड मछाँड हुने थियो ।

संघ/संगठनका पसलहरू खुल्ने थियनन्। कर्मचारी बिच विभेदको रेखा कोरिने थिएन। तर विडम्बना हाम्रा प्रशासकहरू यो देशमा सुशासन र विकास ल्याउनै नचाहने र आसेपासेहरूलाई नै नेपाल र नेपाली सम्झने भयकोले यो समस्या आएको हो ।