काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचना तथा अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण तथा प्रत्यायोजन गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचना तथा विभिन्न ११ वटा अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको उपस्थितिमा ती मन्त्रालयका सचिवलाई स्वास्थ्य संरचना तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न यसले कोशेढुङ्गाका रुपमा काम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई संविधानका अनुसूचीले निश्चित गरेका संरचनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । संघअन्तर्गतका संरचना प्रदेश र स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अग्रणी रहेको छ । विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवा दिने केही अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय संविधानअनुसार नै गरेको छ ।

हस्तान्तरण गरिएको संरचनामा मन्त्रालय साविकका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालीम केन्द्र, मेडिकल स्टोर, उपक्षेत्रीय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, तोकिएका क्षेत्रीय अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय तथा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् ।

यसैगरी प्रत्यायोजन गरिएका अधिकारमा दशौँ तहसम्मका स्वास्थ्य निर्देशकका सरुवा तथा पदस्थापन, प्रदेश मातहतको कार्यालयको पद, तह, समूह, उपसमूह मिलाई रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ अनुसार बेतलवी बिदा प्रसूति बिदा स्वीकृत गर्नेलगायत छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादव तथा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव र सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले सो स्वास्थ्य संरचना तथा विभिन्न ११ वटा अधिकार हस्तान्तरण/प्रत्यायोजनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, २ का नवलकिशोर साह, ३ का युवराज दुलाल, गण्डकी प्रदेशका नरदेवी पुन, ५ का सुदर्शन बराल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृष्णराज सुवेदीको सहभागिता थियो । कर्णाली प्रदेशका दल रावल कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना संरचना तथा अधिकार प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरी ऐतिहासिक कामको शुरुआत गरेको बताए। प्रदेश नं २ का सामाजिक विकासमन्त्री साहले उपक्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । प्रदेश नं ३ का सामाजिक विकासमन्त्री दुलालले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव रहेको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री यादवले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यका अधिकारलाई सर्वसुलभ रुपमा जनताकहाँ पुर्‍याउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए । कार्यक्रममा नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.विकास देवकोटाले जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन २०७५ कार्यान्वयन भइराखेको जानकारी दिए।