२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था(विधेयकसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्दा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८ मा संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी(नायव सुब्बादेखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)सम्म अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरिएको हो ।

उपदफा १ का खण्ड ङ मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी(नायव सुब्बा)का लागि १० प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाद्धारा पदपूर्ति गरिने छ भने ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २० प्रतिशत, कार्य क्षमता मूल्याङ्कन २० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्धारा पदपूर्ति गरिने मन्त्रिपरिषद्ले परामर्शका लागि लोक सेवा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी(शाखा अधिकृत) अन्तर सेवा १० प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन २० प्रतिशत, कार्य क्षमता मूल्याङ्कन २० प्रतिशत र ७० प्रतिशत खुल्लाबाट पदपूर्ति गरिने छ ।

राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी(उपसचिव)को हकमा अन्तर सेवा १० प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ३० प्रतिशत, कार्य क्षमता मूल्याङ्कन ३०, आन्तरिक प्रतियोगिता २० प्रतिशत र खुल्ला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

र, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)को हकमा खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गरिने यस अघिको व्यवस्था हटाइएको छ भने अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाद्धारा २० प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याँकनद्धारा ३५ प्रतिशत, कार्यक्षमता मूल्याँकनद्धारा ३५ प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाको १२ औँ तहको पदबाहेक अन्य पदपूर्तिको व्यवस्था यसरी गरिने छ:

करिब ८९ हजार निजामती कर्मचारीको चासो र चिन्ताको विषय बनिरहेको पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू यस्ता छन्:

र यो पनि,

निजामतीमा आरक्षण : ‘एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै’

निजामती आरक्षमा अपाङ्गता : यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

संघीय निजामती सेवा ऐनमा तह र श्रेणी : यस्तो छ मिलान र समकक्षता !

कार्यालय सहयोगी अब खरदार सा’प !

प्रतिक्रिया दिनुहोस