काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको नयाँ मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायहरूको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम साबिकको भन्दा निकै तल्लो क्रममा राखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मर्यादाक्रम पहिलाकै जस्तो बनाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

‘नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावको नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, विशेष गरी संवैधानिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रम निकै तल राखिँदा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत मर्यादामै ह्रास भएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा छ।

आयोगले विज्ञप्तिमा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरिमालाई आधार मान्नुपर्नेमा मापदण्डबिना कसैलाई माथिल्लो क्रममा राख्ने अभिष्टले निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ।

नयाँ मर्यादाक्रमका कारण निजामती सेवा ऐन २०४९ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिका बैठकमा आयोगका सदस्यले भाग लिनसमेत असहज स्थिति सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ।

बढुवा समितिहरूमा लोकसेवा आयोगका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। यो कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएकामा आयोगले विशेष आपत्ति जनाएको हो।

साथै मर्यादाक्रमप्रति अन्य निकायका पदाधिकारीहरूको समेत असन्तुष्टि बाहिर आइरहेकोले पनि निर्णय अपरिपक्वता स्वतः सिद्ध भएको जनाउँदै आयोगले संवैधानिक निकायका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम साबिकको जस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको लगत्तै पछि कायम गर्न सरकारसँग विशेष आग्रहसमेत गरेको छ ।