समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट « प्रशासन
prasaLogo
३० पुष २०७५, सोमबार

समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


प्रकाशित मिति : 14 January, 2019 2:15 pm

समायोजन अध्यादेश

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ, नेपालका महासचिव अमरसिंह वलीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ विभेदकारी भएको भन्दै सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको सिटको सुनुवाइका लागि भोलि १० बजे तोकिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ किन ल्याइएको ? भन्ने प्रश्नसहित अदालत पुगेका ओलीले अध्यादेशले कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायत धेरै पक्षहरूमा असर गरेकोले न्यायको ढोका ढकढक्याउनु परेको बताए ।

सङ्घमा बसेका अधिकृतहरू दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि झापाको हुलाक कार्यालयसम्म जहाँ पनि सरुवा हुन पाउने ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, तर गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएर गएका सिनियर अधिकृत जागिर अवधि भर त्यही काम गर्नु पर्ने ?

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाई रहने तथा अध्यादेश को दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाइनेछ भन्ने विषयले पनि सङ्घ हाबी हुन खोजेको वलीको तर्क छ ।

यस्ता छन् वलीले रिटमा समावेश गरेका बुँदाहरू

( १) कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ मिति २०७४/०६/२९ आएको र कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ मिति २०७४/११/२८ जारी भएकोले, ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१ ) मा भएको व्यवस्था सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । यसले “तत्काल केही गर्न” भन्ने वाक्यले केही गर्नलाई कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ र कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ किन ल्याइएको ?

(२) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ यी कारणले विभेदकारी छ :
(क) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा सङ्घमा बस्ने कर्मचारी श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी तहगत रूपमा रहने ,
(ख) ऐ ऐ अध्यादेश दफा उपदफा ४ मा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा सहायक स्तर पाँचौँ तह एस एल सी र आई ए भर्ना गर्दा फरक शैक्षिक योग्यता चाहिने तर समायोजन हुँदा एउटै तहमा सहायक स्तर पाँचौँ तहमा सङ्घमा बस्दा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा रहने,
( ग ) ऐ ऐ अध्यादेश को दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय
निजामती सेवाको पद नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाइने व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएर गएका सिनियर अधिकृत जागिर अवधि भर त्यही काम गर्नु पर्ने तर नेपाल सरकारले जुनियर अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाट पठाई रहने । तर सङ्घमा बसेका अधिकृतहरू दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि झापाको हुलाक कार्यालय सम्म जहाँ पनि सरुवा हुन पाउने । यो समायोजन अध्यादेश २०७५ बनाउने उच्चपदस्थ प्रशासक लगायतका व्यक्तिहरू तनावमा हुनुहुन्थ्यो कि ?
(घ) ऐ ऐ अध्यादेश को दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाइनेछ । किन ?
( ङ ) ऐ ऐ अध्यादेश को दफा १३ को उपदफा (३ ) मा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।प्रचलित कुन ऐन ? निजामती सेवा ऐन, २०४९ वा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, ?
( च ) ऐ ऐ अध्यादेश को दफा १४ समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशका प्रदेश कार्यालयमा र स्थानीयका प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयमा मात्र सरुवा बढुवा हुनेछन् । स्थानीयका प्रदेश, सङ्घमा र प्रदेशका, सङ्घमा किन सरुवा बढुवा हुन नपाउने ? समायोजन भएर सङ्घमा बसेका उपसचिवहरू डडेलधुरा, कालिकोट, रोल्पा, ताप्लेजुङ को सी.डी.ओ. र जिल्ला समन्वय अधिकारी हुन पाउने तर समायोजन भएर प्रदेश, स्थानीय निकायको उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका वडा कार्यालयमा खटिएका उपसचिवहरू जागिर अवधिभर त्यही काम गर्नुपर्ने र कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाट आउने यो भन्दा अरू विडम्बना के हुन सक्छ सरकार ? त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै ठाउँमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
( छ ) ऐ ऐ अध्यादेश को दफा १५ को उपदफा ५ मा नेपाल सरकारलाई
प्राप्त वैदेशिक छात्र वृत्ति अन्तर्गत अध्ययन, तालिम, सेमिनार,गोष्ठी, जस्ता अवसर आवश्यकता र आैचित्यकाे आधारमा यस अध्यादेश बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशका र स्थानीयमा समायोजन भएकालाई “आवश्यकता र औचित्यता” सङ्घमा बसेकालाई जति पनि उपलब्ध गराउने ?
( ज ) सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने अनि मात्र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संशोधन गरी कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने ।
( झ )बढुवा दिएको भनी भ्रम पैदा गरिएको समायोजनका आधारमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता कायम गरिएकाले पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका ज्येष्ठ कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीयमा नजाने भएपछि बढुवा पाउँदैनन् भने ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारी अनिवार्य रूपमा प्रदेश र स्थानीयमा जानू पर्नेछ बढुवा पाउने छैनन् ।
( ञ ) सर्वसाधारण नेपाली जनतामा यी माथि उल्लिखित विषय वस्तुको ज्ञान नभएकाले सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारी गाउँमा जान चाहादैनन भन्ने भ्रम पैदा गरिएको छ ।
( ट ) राजनैतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीमा विभाजन गरिएको हाम्रो पार्टीको सरकार, हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन हाम्रो सरकारको विरोध गर्न हुन्न हाम्रो दुई तिहाईकाे सरकार पक्षधरले हामी मिलाई छाड्छौ भन्ने अरू को तपाईँलाई के मतलब, हामी कर्मचारीका आधिकारिक मान्छे, हामी हाम्रो सरकारका धेरै मान्छे सँग नजिक छौ भनी भ्रम सिर्जना गरिएको । मेरा भनाइ सरकारको विरोध हाेईन सरकारले गरेको गलत कार्यको विरोध हो ।
( ठ ) वास्तविकतन अध्ययन नगरी हठी स्वभावका रूपमा सरकारमा बस्नेहरूले ईगाे साध्ने र मैले सबै जानेको छु अरूले केही बुझेकै छैनन् भन्ने भावना पैदा भएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस