२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रशासकीय अवरुद्धता हुने सक्ने’ आधिकारिक ट्रेड युनियनको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मन्त्रीले सचिवलाई कुटेको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै ‘प्रशासकीय अवरुद्धता हुने सक्ने’ चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश नं. २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले सोही प्रदेशका उद्योग, बन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कार्यकक्षमा कुटपिट गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको जनाउँदै युनियनले मन्त्रीको दुष्कार्यबाट कानुनी शासनको उपहास गरेकोले ‘प्रशासकीय अवरुद्धता हुन सक्ने’ भन्दै चेतावनी दिएको हो ।

‘मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले उच्च पदस्थ राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई हातपात गर्नु असोभनीय, निन्दनीय र अराजकताको पराकाष्ठा भएको जनाउँदै प्रजातान्त्रिक परिपाटीको बर खिलाफ जान कसैलाई छुट छैन,’ युनियनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ऐतिहासिक शासकीय रूपान्तरण र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा रहेको परिप्रेक्ष्य माननीय मन्त्रीज्यूबाट भएको कानुन शासनको उपहाँस गरेकाले प्रशासकीय अबरुद्धता समेत श्रृजना हुनसक्ने तर्फ सचेत रहन सरोकारीत सबै पक्षमा आग्रह गर्दछौँ ।’

‘असहमति वा नीतिगतरुपमा बाझिएका विषय वा पफरक बिचारलाई कानुनी बाटोबाट छलफल, बहस र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने प्रजातान्त्रिक परिपाटीको बर खिलाफ जान कसैलाई क्षम्य र छुट छैन,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

युनियनले कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने गतिविधिले कर्मचारीमा असुरक्षा बढेको भन्दै सरकारसँग सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘यस्ता गतिविधिले कर्मचारीहरूको भावनामा आघात पुर्‍याउनुका साथै मनोबल गिराउने तथा प्रयास भएको हुँदा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई यथाशीघ्र कारबाही गरी कुटपिट र मानमर्दनबाट हुन गएको क्षतिको सम्बोधन गरी कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’

साथै युनियनले चेतावनी शैलीमा भनेको छ- ‘राज्य व्यवस्था पाखुरीको बलमा चल्ने नभई विधि र पद्धतिले चल्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीको हेक्का राख्न नसक्ने राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीको आचरण, अनुशासन र मौनताको धैर्यता नटुटाउन र अवमूल्यन नगर्न नगराउन यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारी पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

र यो पनि,

मन्त्रीले सचिव कुटेको विषयमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन

सचिव कुट्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न वन मन्त्रालयका कर्मचारीको माग(विज्ञप्तिसहित)

मन्त्रीद्वारा कुटिएका सचिव अस्पताल भर्ना

कर्मचारीको सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन माग

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस