विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साठी हजार कर्मचारी समायोजनका लागि तयार भएका बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ७० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने सहमति कायम गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री पण्डितले माघ २ गतेसम्म समायोजनको सीमा रहेको र त्यसको २१ दिनभित्र तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने प्रस्ट पारे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी एक लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको र आवश्यक अपुग कर्मचारी संघीय लोक सेवा आयोगले छोटो प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।

उनले स्तरोन्नति, थप ग्रेड वृद्धि तथा वृत्ति विकास गर्न कर्मचारीका लागि सम्पूर्ण ढोका खोलेको र अवकाश पछिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न संघीय सरकार जिम्मेवार रहेको प्रष्ट पारे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अपुग जनशक्ति संघीय लोक सेवा आयोगले नै खाली दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने उनले बताए । “प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक यही संसद् अधिवेशनमा पेश गरिनेछ,” उनले भने ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनको योजनता ल्याएको बताउँदै उनले विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीय व्यवस्थापन कायम गर्न पाँचदेखि नौ वर्षसम्म लागेको प्रष्ट पारे ।

विगतको सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाशका लागि राज्यसँग रकम भुक्तानी गर्ने हैसियत नभएको प्रष्ट पार्दै उनले शपथ लिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तोकिएको क्षेत्रमा गएर जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।