आज पुस २७ गते यानकी राष्ट्रिय एकता दिवस। पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रा नेपाल भूमिलाई एकीकृत गरी विशाल नेपाल निर्माण गरेको अवसरमा उहाँकै सम्मान स्वरूप देशले उहाँकै जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गरेको हो। पृथ्वीनारायण दिनको सम्झना गर्दा राष्ट्रिय एकता, भातृत्व र सार्वभौमिकतालाई मजवुद गराउने दिनको रूपमा बुझ्नुपर्छ। र, यहिदिन कर्मचारीहरूले उनकै बोलीमा भन्दै आएको विभेदकारी कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ विरुद्धको उजुर उपर यदि अन्य कुरा यथावत् रहेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमको संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ र सम्भवतः आदेश पनि हुँदैछ।

नेपालको वर्तमान संविधानको दफा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। यसै व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी समायोजन बध्यात्मक नै छ। र, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ लाई नजर अन्दाज गर्दा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।

एउटै सेवा सर्तबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्मचारीबीच विभेद हुनु कत्तिको जायज हो ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कुन अर्थमा छ ? कर्मचारीको प्रभावकारी समायोजन गर्ने तर्फ सरोकारवालको बेवास्ता आखिर के का लागी ? यी यस्तै सवालहरू र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश उपर देखिएको कर्मचारी बिचको फाटो।

सङ्घको दरबन्दीमा पर्ने सम्भावना भएका कर्मचारीको झुन्ड र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको अर्को झुन्ड ! यो कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीको एकता, उत्प्रेरणा, भातृत्वमा निम्त्याएको खलल आज राष्ट्रिय एकता दिवसमा सम्झन लायक भएको छ।

कर्मचारीहरू विगतदेखि हालसम्म पनि स्थानीय र प्रदेशस्तरका कार्यालयमा कार्यरत रहँदै आएका छन् र अब उप्रान्त पनि सोही कार्यालयमा कामकाज गर्न कर्मचारीको मनसाय नभएको होइन, मतलब हामी सरकारले खटाएको कार्यालय , ठाउँमा विगतदेखि कामकाज गर्दै आएका छौ र अव पनि खटाएको ठाउँमा जान तयार नै छौ । बस कुरा यत्ति मात्र हो, हामी सेवा प्रवेश गर्दाका समयमा दिइएका सेवा सर्तका विषयमा हेरफेर हुने छैन।

सरोकारवालले बेलाबखत विभिन्न सञ्चार माध्यममा भनिरहनु भएको ‘कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छैन’ भन्ने वाक्यांश समायोजन ऐनको कुन दफामा लेखिएको छ ?

विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को विपरीत छ र सोही ऐनले निर्दिष्ठ गरेको सेवा सुविधा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था सरकारले ग्यारेन्टी गरेर मात्र समायोजन गरिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले कर्मचारीले सम्मानित अदालतको ढोका ढकढक्याएका छौ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण मूल्यको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र विना पूर्वाग्रह तवरले न्याय सम्पादन गर्ने छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो रहेको छ। साथै हाल मौन कर्मचारीको झुन्ड र आन्दोलित कर्मचारीको बिचमा रहेको दुरी राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन चढेको पेशी र सम्मानित अदालतको आदेशले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एकीकृत गर्ने छ र फेरि पनि एकताको सन्देह फैल्याउने छ ताकि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माणमा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाओस्।

आचार्य अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकृत हुन् ।