काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष(सीबीए)लाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले आइतबार ११ः३० बजे आफूसहित तीन जनासहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ : ‘संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भएकोले पुस १५ गते बिहान ११ः३० बजे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षसहित तीन जना प्रतिनिधिको उपस्थितिका लागि निर्देशानुशार अनुरोध छ ।’

अध्यादेशको बिरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले भने यसलाई अलमल्याउने खेल भएको बताएका छन् ।

पत्र लगत्तै एक कर्मचारीले प्रशासनलाई भने, ‘सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशको छ तर सरकारले अध्यादेशको कुरै नगरी ऐन लगाएतका विषयका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।’

अध्यादेश सम्बन्धी असहमतिका बुँदाहरूलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलित भइरहेको बेला सबै ट्रेड यूनियनहरुकोसमेत ऐक्यवद्धता जनाएपछि सरकारले आन्दोलन तुहाउन यस्तो खेल खेलेको उनको भनाई छ ।

हेर्नुस पत्र