कतै कर्मचारीहरूप्रतिको प्रतिशोधले नेपालको भविष्य माथि त असर पर्दैन भनेर सोच्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ । कर्मचारीतन्त्र नै सार्वजनिक संस्थाहरू र जनता बिचको सम्पर्क बिन्दु हो । त्यसैले जब प्रभावकारी रूपमा यो कार्यन्वयन हुन्छ तब मात्र जनता र राज्य एवं सरकार बिचको सामाजिक सम्झौताको पुनर्पुष्टी र नवीकरण भएको मानिन्छ । यसबाट लोकतन्त्रको लागि यस संस्थाको कति महत्त्व छ भन्ने स्पष्ट हुन आउँदछ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यन्वयनको सनर्दभमा केही समस्याहरू नेपालमा निजामती सेवासँग जोडिएर देखिएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन खोज्दछ । निजामती सेवा जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुनुका साथै तिनीहरूले बनाएका ऐन, नियम र कार्यविधिसँग बाँधिएको हुन्छ र अल्झनमा पर्छ । यही राज्य सञ्चालनका सैद्धान्तिक मतभेद जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको समस्याको रूपमा देखिन्छ । यसैको उपज हो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सञ्चालन जनताका असंख्य निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र योग्यता प्रणालीका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू नै हुन् । यी प्रतिनिधिहरूमार्फत लोकतन्त्रका मूल्यहरूको वितरण हुन सकेमात्र लोकतन्त्र टिक्न सक्दछ । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको ‘डेलिभरी विङ्ग’ हो । यो संस्थाको कार्यशैली, व्यवहार लोकतन्त्र अनुकूल भएन भने व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घट्दै जाने खतरा बढ्दै जान्छ । बिभेद्पूर्ण तवरबाट सम्पूर्ण रूपमा संघीयतालाई नै निजामती सेवाको प्रयोगबाट असफल बनाउन खोज्ने तत्त्वको इसारामा कर्मचारीको मुकुट लगाएर बसेका केही मठाधिसहरुको साथ लिएर, सरोकारवालासँग छलफल नै नगरिकन जबर्जस्त, संसद् चल्नुको १४ दिन अगाडि, अनि संसद् बैठक चल्नु भन्दा २ घण्टा अगाडि छापामार शैलीमा समायोजनको सूचना निकाली ससदमा प्रस्तुत गरियको अध्यादेश लागु गर्ने खोजेर कस्तो समृद् र सुखी नेपाल बनाउन खोजेको हो ? कस्तो निजामती सेवाको परिकल्पना गर्न खोजेको हो या निजामती सेवाको बिघटन गरी पुरातन पच्छगामी संरक्षणवादी निजामती सेवाको बाटोमा त जान खोज्दै छैनौ ?

सारा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्, सामान्य प्राकृतिक नियमको सिद्धन्तलाई नै ख्याल नगरी, कर्मचारीलाई आफ्नो भविष्यको बारेमा अग्रिम सुसूचित हुन पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकारको वध गरी आखिर कोसँग केका लागी लड्नु परेको छ ? कर्मचारी आफू अनुकूल नहुँदा विकल्प रोज्न सक्ला तर राज्य सञ्चालनको प्रणाली कमजोर हुँदा कसले जित्ने कसले हार्ने ? यस्तै हो भने बल्ल तल्ल स्थायीत्व पाएको नेपाली राजनीतिले आफ्ना हातका रूपमा कार्य गरिदिने निजामती सेवाको महत्त्व र स्थायीत्वलाई नबुझी लँगडो र थारो गाई बनाउन खोजियो भने देश युवा बेचेर मागी खाने भन्दा माथि कसरी जाला ?

संघीयता जे जसरी आए पनि “नेपाली माटोको नयाँ प्रयोगको रूपमा” नेपाली जनताले स्वीकार गरिसके पछि यसलाई कार्यन्वन साथ सफल बनाउने सबैको कर्तव्य हुन्छ ! नेताहरू आज सरकारमा हुँदा सही भनेका कुरा सत्ता बाहिर हुदा गलत भन्छन्, विधिको शासन र संविधान मार्फत गरिएका जनताका बाचा पुरा गराउने गरी कार्यन्वयन गर्ने काम त निजामती सेवाको नै हो । मान्नुस् या नमान्नुस् । अनि त्यै एउटा स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती सेवालाई ध्वस्त परेर, खुट्टा भाचियको निजामती सेवाले आफूलाई समाल्ला कि देशलाई ?

हलो अड्काएर गोरु चुट्दा हलो मात्र भाँचिन्छ, खेत जोतिँदैन | कुन मोडेलको कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गर्दै छौ सरकार ! संरक्षणित कि ? अभिभावकिय कि ? योग्यतामा आधारित ? केही बेर पछि यिनै कर्मचारीका कारण संघीयता पनि गुम्यो, विकास पनि भएन भनेर आरोप लगाउने दिन नआउन के बेर ? अनि त्यति बेला न निजामती सेवाको विकल्प हुनेछ, न त संघीयता विरोधीलाई दिने उत्तर ।घोडालाई समुन्द्रमा डुबाउन त सकियला तर प्यास नलागे कसरी पनि पिउँछ सरकार ! कर्मचारीलाई लाठी लगाउन पाइयो भनेर खुसी नहुनू, गोठमा घाँस खाने गाई त छन् दूध दियन भने के गर्ने हो, गाइलाई चुटेर दूध दिएको देख्नु भएको छ ?

राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीले पनि वातावरणअनुकुलित हुनु पनि पर्छ । नेताको कठपुतली होइन, विधिको शासन र मूल्य मान्यतामा आधारित निजामती सेवा आवश्यक छ । अहिले एक संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान नदिने गरी समायोजन गर्न खोज्नु संरक्षीत निजामती सेवा हो, जसले राजनीतिक आर्दशवाट प्रेरित र राजनीतिज्ञबाट संरक्षित भई उनीहरूको इच्छा मुताबिक सञ्चालन होस भन्ने चाहन्छ । जसलाई पुरातन, सामान्ति र निरङकुस निजामती सेवा भनिन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति, निकटता एवं प्रभावका आधारमा प्रशासन सञ्चालित हुनु हुँदैन । यो अध्यादेशबाट अहिले बनाउन खोजिएको ढोगी प्रवृत्तिको अभिभावकमय वा संरक्षित निजामती सेवाले देशको विकास गर्न सक्दैन । योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता छ । योग्यताका आधारमा नियुक्ति भएका योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरूबाट सञ्चालन हुनु पर्छ ।

आधुनिक कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनको आधार योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकले स्वीकार गरेका छन् । अधिकारको विवेकसंगत प्रयोग गर्न सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट र यसरी छनौट गरिएका व्यक्तिबाट सञ्चालन गरिने गरी निर्दिष्ट गरिएको कर्मचारीतन्त्र बनाऊँ । अहिले पनि प्रशस्त निजामती सेवामा वेतथिहरु छन् सुधारौँ । हामी अग्रगामी हुने की पश्छगामी हुने ? योग्यतामा आधारित निजामती सेवा बनाउने कि संरक्षित । बहसको विषय बनाऊँ जरुरी छ। संघीयता कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति हो । हाम्रो पनि लगानी र माया छ । संघीयता निजामती कर्मचारीहरूका लागी मात्र काउछो अनि अरूका लागी कल्पवृक्ष होइन, सबैको कल्पवृक्ष होस्।