कर्मचारीको सकस फुकाउन नसक्दा सरकार नै उकुसमुकुस छ । अधिकारका लागि भन्दै स्थापित भएका अलग अलग राजनीतिक धारणा बोकेका राष्ट्रियस्तरका सङ्घ, संगठनदेखि सचिव, मुख्यसचिवसम्मैको चाह बोकेर आएका निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । स्थानीय तथा प्रदेशमा कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको जग जाहेरै हुँदा पनि हिजै फुकाउन नसकेको गाँठो अव अझ कसिँदो अवस्थामा छ । हाल ती ठाउँमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू पनि उतै थन्किने पो हो कि भन्दै वार या पारको लडाई लड्न भन्दै केही राजधानी आइसकेका छन् भने केही तारन्तार सम्पर्कमा छन् काठमाडौँको ।

यो अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सरकारले सुरु गरिसकेको छ । यही बिच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसहितको एक टोली एक हप्ते भारत भ्रमण गरेर शुक्रवार मात्रै नेपाल फर्केको छ । समायोजन प्रक्रिया थालिसके पछिको अध्ययन, भ्रमण तथा मियो खोज्न गएकोलाई कर्मचारीले खासै निको मानेका छैनन् । बिहेपछिको मगनी भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा गई सकेपछिको उपलब्धिलाई हामीले आम कर्मचारी वर्ग तथा पाठकहरूसमक्ष राख्न खोजेका छौँ । भारतमा कर्मचारी व्यवस्थापन अनि नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित रही सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसका सहसचिव एवं प्रवक्त्ता तथा टोलीमा सहभागी एक जना अधिकारी सुरेश अधिकारीसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्याले गरेको कुराकानी ।

कस्तो रह्यो दिल्ली भ्रमण ?
दिल्ली भ्रमण फलदायी नै रह्यो भन्नु पर्‍यो ।

भारतमा के रहेछ कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ?
भारतमा कर्मचारी प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै रहेछ । राज्य मन्त्रीले चाहिँ मन्त्रालयको दैनिक कार्य हेर्ने व्यवस्था रहेछ ।

राज्यमन्त्रीसँग भेट भयो होला नि त, के कुरा भयो खासमा ?
राज्यमन्त्रीसँग भेट भयो । मुख्यगरी कर्मचारी व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासका सन्दर्भमा कुरा भयो । संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भयो । त्यहाँको प्रसिद्ध इन्स्टिच्युट लालबाबु शास्त्री एकेडेमीमा नेपालको तर्फबाट पनि केही निजामती कर्मचारीलाई तालिम दिने कुरा अघि बढेको छ । उपसचिव भन्दा माथिका जो सचिव र मुख्यसचिवसम्मै पुग्छन् ती कर्मचारीलाई तालिम गराउँदा त्यसले प्रशासन सुधारमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर नै जोड दिएको हो ।

यस पटकको भारत भ्रमणबाट तपाईँले बुझेको चुरो कुरो चाहिँ के हो ? त्यो भनिदिनुहोस् न ?
धेरै कुरा बुझ्ने मौका मिल्यो । किताबमा त पढिएको थियो तर व्यवहारीकरुपमा नै बुझ्न पाइएको थिएन । यस पटकको भ्रमणले त्यो जान्न पाइयो । भारतमा परराष्ट्र सेवामा जान त्यति नरुचाउँदा रहेछन्, प्रशासनतर्फ बढी रुचाउने रहेछन् । विदेशमा गएर काम गर्न भारतका मान्छेलाई रुचि हुँदो रहेनछ ।

नेपालमा तलब सुविधा कम छ, त्यसैले विदेशमा जाँदा सुविधा आउने भएकोले आकर्षण हुन्छ भनेर परराष्ट्रतर्फ कर्मचारीको आकर्षण छ । तर उनीहरूको भारतमै काम गर्दा सेवा सुविधा पर्याप्त पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको रहेछ ।

भारतमा सहसचिवको तलब एक लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ तलब रहेछ । आवास सुविधा, गाडीदेखि बालबच्चा पढाउनका लागि शैक्षिक भत्ता, खाजा भत्तालगाएत विभिन्न सुविधाहरू गरेर करिब अढाई लाखसम्म हुँदो रहेछ । मौद्रिक प्रोत्साहन राम्रो रहेछ ।

एउटा आइएस् अफिसर(अधिकृत)को तलब पनि ८० हजार भारतीय रुपैयाँ, आवास र गाडीसहितको सुविधा रहेछ । अधिकृत हुने बित्तिकै गाडी सुविधा दिने व्यवस्था रहेछ । हाई ली मोटिभेटेड ब्यूरोक्रेसी रहेछ ।

खासगरी संघीयतामा कर्मचारी खटन पठन कसरी गरिएको रहेछ नि भारतमा ?
प्रदेशमा केन्द्रको कर्मचारी पनि पठाउने व्यवस्था रहेछ । प्रदेशका गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत शान्ति सुरक्षासँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा केन्द्रबाटै कर्मचारी पठाउने रहेछ । सहकार्य होस् अर्थात् लिंकेज सधैँ रही रहोस् भन्नका लागि त्यसो गरिएको रहेछ ।

अनि स्थानीय तह ?
उनीहरूको स्थानीय तह भनेको प्रदेश अन्तर्गत नै हो, प्रदेश सेवा नै हो स्थानीय तह पनि । छुट्टै स्थानीय सेवा भन्ने छैन । प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय निकाय भएको कारणले स्थानीय निकायमा खटिने कर्मचारी पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हो । त्यसैले उनीहरूको दुई वटा मात्रै सेवा हुन्छ सङ्घीय सेवा र प्रदेश सेवा ।

खास गरी यति बेला नेपालमा उठिरहेको वृत्ति विकासको सन्दर्भमा चाहिँ के रहेछ ?
केन्द्रले प्रदेशमा पठाएको कर्मचारी निश्चित अवधि प्रदेशमा काम गरी सकेपछि फेरी केन्द्रमा आउन पाउँदो रहेछ । सेम पोस्टमा पनि आउन पाउँदो रहेछ । बढुवा प्रणालीमा पनि भाग लिन पाउँदो रहेछ । जसले गर्दा भारतमा कर्मचारी खटन पठन गर्दा कुनै खाले विभेद तथा असहमति देखिएन ।

प्रदेश सेवाको कर्मचारी ?
प्रदेश सेवाको कर्मचारी सोही प्रदेश भित्रै रहन्छ र सचिवसम्मै पनि हुन पाउने रहेछ ।

अनि लोक सेवा भर्ना सम्बन्धमा पनि त्यहाँको अध्यक्षसँग भेट गर्नु भएको थियो, के भने ?
लोक सेवा आयोगले अधिकृतस्तरमा मात्रै भर्ना लिँदो रहेछ । त्यहाँ भन्दा माथि सबै बढुवाबाट जाने व्यवस्था रहेछ । ब्याच प्रमोसन छ,त्यहाँ ।

विभागीय कारबाहीमा परेको छ, काम सन्तोषजनक छैन भने बढुवा हुन सक्दैन, तलको नासु, खरिदार चाहिँ लोक सेवाले भर्ना लिँदो रहेनछ, त्यो चाहिँ सेक्रेटरियट सर्भिस कशिनले गर्ने रहेछ । केन्द्रदेखि हरेक प्रदेशमा । त्यस्तो पदमा सेक्रेटरियट सर्भिस कमिसनले भर्ना गर्ने व्यवस्था रहेछ । र, उनीहरू बढुवा भएर संघसम्मै आउन पाउने रहेनछ ।

नेपालमा खासै चासो नलिइने तर नभई पनि नहुने कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक लगायतका कर्मचारीको हकमा केही बुझ्नु भएन ?
कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, पालेलगायत कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गरिँदो रहेछ । एक पटक कन्ट्याक्टमा लिई सकेपछि कार्य सम्पादन राम्रो छ भने थप्दै जान सकिने रहेछ । तीन वर्षसम्म थपिसकेपछि फेरी फ्रेसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।

अनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने ट्रेड युनियनबारे भारतीय अभ्यास कस्तो छ ?
भारतमा निजामती सेवाका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन नपाउने अवस्था रहेछ ।

यहाँको जस्तो अधिकृतसम्मले गर्न पाउने नरैछ त्याहाँ ?
छैन, छैन । ट्रेड युनियन राइट्स छैन । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउँदैन ।

यति धेरै कुरा देखि सकेपछि, सिकिसकेपछि र जानिसकेपछि नेपालमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मनमा आयो । केही आयो कि आएन यहाँको ?
मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भने अहिले के गर्नुपर्ने रहेछ भने जुन अहिले सङ्घीय कर्मचारीहरू छन् यिनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिँदा राम्रो हुँदो रहेछ । जो म जागिर खान चाहँदिन, घर बस्छु भन्छ उसलाई जवर्जस्ति खा कि खा भनेर फरफरमेन्स राम्रो नआउँदो रहेछ । भारतीय अधिकारीले पनि यो उपयुक्त विधि हो भने । जो चाहँदैन त किन राखी राख्ने ?

रिटायरमेन्ट दिई सकेपछि भोलेन्टरीरुपमा समायोजनका लागि आव्हान गर्नु राम्रो रहेछ । नेपालमा पनि के हुन्छ भने जुन १५/२० हजार कर्मचारी जो स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरू किन काठमाडौँ आउन चाहन्छन् त ? त्यसैले १५/२० हजार कर्मचारी त स्वैच्छिकरुपले समायोजन हुन्छन् ।

स्वैच्छिक पछि जो बाँकी रहन्छन् तिनीहरूलाई काजमा यसरी नै पठाइरहने र चार पाँच वर्षपछि बिस्तारै मिल्दै जाने रहेछ ।

अनि प्रदेश लोक सेवा आयोग बनेर नयाँ भर्ना गरेपछि ती प्रदेशकै कर्मचारी त्यहाँ पदपूर्ति हुँदै जान्छन् । किनभने उनीहरू त प्रदेशकै जागिर खान्छु भनेर आएको हुन्छ ।

यद्यपि हरेक देशका आ आफ्नै मोडालिटी हुन्छन् । हाम्रो आफ्नै परिस्थिति छ । समायोजनको प्रक्रिया पनि अघि बढिसक्यो । अव यस प्रक्रियाबाट पछि हट्न हुँदैन ।

कर्मचारी वृत्ति विकासमा चाहिँ सङ्घीय पोस्टहरूमा कार्य क्षमता सम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठताको आधारमा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउने व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ । अहिले कर्मचारीको चासो पनि यसैमा छ । यसलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।

अन्तमा यति धेरै कुरा सिकिने रहेछ, कम्तीमा अध्यादेश आउनु अघि नै गएको भए हुने नि, बिहे भइसक्यो अव बेहुलीका लागि साइत हेर्न गए जस्तो भएन र भन्या ?
यो भ्रमण दसैँ तिहारकै बिचमा गर्न खोजिएको थियो तर भारतमा समय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि पछाडि भएको हो । कम्तीमा अहिले भ्रमण भए पनि त्याहाको प्रणाली बुझिराख्यो भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउने बेलामा पनि सजिलो हुन्छ भनेर गएको हो ।