विषय सन्दर्भ: समाजमा कर्तव्य र दायित्वबिच सन्तुलन कायम हुन सकेन भने समाज सञ्चालनमा विचलन पैदा हुन जान्छ । यस्तो विचलन रोक्नका लागि राज्यले कानुन नीति, नियमहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यस्ता व्यवस्थाहरूको विरुद्ध गरिने कसुरलाई अपराध भनिन्छ । आपराधिक कार्यले मुलुक र आम नागरिकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउँदछ ।

एकाधिकारः खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रबिच स्वच्छ र अनुशासित प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा गरिन्छ भने मिलेमतो गरी अस्वस्थ ढङ्गबाट सीमित व्यावसायिक व्यक्ति/प्रतिष्ठानको मिलेमतोमा आम नागरिक र राष्ट्रलाई अहित हुने खालका काम कारबाही भएमा त्यसलाई आर्थिक अपराध मानिन्छ । जुन सङ्गठित अपराधको एक अङ्ग हो । एकाधिकार खुला अर्थतन्त्रमा हुने अनपेक्षित आर्थिक अपराध हो ।

• उदार एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक अभ्यासको विपरीत अस्वस्थ गठबन्धन, अप्राकृतिक मिलेमतो गरी आम उपभोक्ता/नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी विद्यमान नीति, कानुन एवं सामाजिक, आर्थिक मूल्य मान्यता विपरीत अवाञ्छित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिने गलत व्यावसायिक क्रियाकलाप/अभ्यासलाई एकाधिकार भनिन्छ ।

एकाधिकार(कार्टेलिङका केही उदाहरण
एकाधिकारको पूर्ण अभ्यासका सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू यस प्रकार छन्,

• सुनचाँदी व्यवसायी, खाने पानी आपूर्ति कर्ता, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिकर्ताहरुले मिलेमतो गरी उपभोक्ताहरूको शोषण गर्ने गरेका,
• यातायातका साधनमा आलोपालो तथा दायरा छुट्ट्याई अस्वस्थ व्यावसायिक आचरण प्रस्तुत गरिरहेका,
• बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि गरी कालो बजारी गथर्ने, उत्पादक र उपभोक्ता बिचको फैसलालाई विचौलियाहरुको माध्यमबाट ठुलो/फराकिलो तुल्याएका,
• कानुनी शासनको मर्म विपरीत स्वेच्छारी ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकार समक्ष असान्दर्भिक मानवीय एवं गैरकानुनी ढङ्गबाट दबाब सिर्जना गर्ने गरेका,
• बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिलेमतोका आधारमा सबै बैङ्कहरूले असामान्य तवरले ब्याजदर बढाउने कार्य गरेका,

एकाधिकारबाट हुने असर
सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई मात्र लाभ पुर्‍याई आम उपभोक्ता र सर्वसाधारण नागरिकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउँछ । यस्तो एकाधिकारपूर्ण क्रियाकलापबाट हुने असर

• उपभोक्ता अधिकारको उपभोगमा व्यवधान सिर्जना,
• स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित,
• कालो बजारी तथा अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि,
• खुला, उदार बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको प्रवर्द्धन वञ्चित,
• अर्थतन्त्रको विकास एवं न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्थामा अवरोध,
• उत्पादक, वितरक बिक्रेता र उपभोक्ताको अधिकार र क्षमता विकासमा प्रतिकुल असर,
• वस्तु तथा सेवा आपूर्तिको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ह्रास,
• सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक हित तथा सदाचारमा वाधा,

उपसंहार
विश्व अर्थव्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै नेपालले सन् १९९० पछि खुला, उदार र बजारमुखी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । यस्तो खुला अर्थव्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप एवं बजार संयन्त्र निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिरहेको छ । अत्यावश्यक सेवाहरूमा सरकारको नियन्त्रण रहनु पर्दछ जसले गर्दा नागरिक हित र कल्याणको संरक्षण हुन्छ । उपभोक्ताको राइट टु सच्याइसका साथै गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न एकाधिकारको अन्त्य भई प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था हुन जरुरी रहन्छ ।