भाद्र ९ गते, २०७६

साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था र विभेदपूर्ण समायोजन अध्यादेश

स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहमा तहगत प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीको पदका सन्दर्भमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र स्वतः तह वृद्धि भई माथिल्लो पदमा बढुवा हुन्छन् भन्ने भ्रमपूर्ण विषयको चर्चा परिचर्चा बढी सुन्न आएको छ ।

तहगत प्रणालीका कर्मचारी र श्रेणीगत प्रणालीका कर्मचारीहरूको विषयमा आ-आफ्नै व्याख्या र विश्लेषण छन् । तहगत र श्रेणीगत पदको समकक्षता निर्धारण गर्दा विभेदपूर्ण र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तल्लो दर्जामा राख्ने गरी दरबन्दी तेरिज र पदको समकक्षता निर्धारण गरेको छ । यस विषयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । यो अध्यादेश तयार गर्दा सरकार र कानुन मस्यौदा तयार गर्ने विज्ञहरूले स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित विगतदेखि व्यवस्था हुदै आएका कानुनलाई कुल्चँदै त्यसमा के कस्तो व्यवस्था रहेका छन् भन्ने कुरा अध्ययन नै नगरी अध्यादेश निर्माण गरेको महसुस गरिएको छ ।

एक पक्षीय विभेदकारी ढङ्गले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरिएको छ । विशेष गरी तहगत प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी प्रावधानलाई आधार बनाई स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको तहगत प्रणाली र स्थानीय तहको तहगत प्रणालीमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था फरक भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारी स्वतः पाचौँ, छैटौँ र सातौँ तहसम्म जाने प्रावधान छ तर स्थानीय तहको तत्कालीन स्थानीय निकायको तहगत प्रणालीमा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहमा पुग्नको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले गरेको छ । विभिन्न तहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र सेवा पूरा गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । तर माथिल्लो पद रिक्त छ, शैक्षिक योग्यता पनि छ, समयावधि पनि पूरा भएको छ तर १० औँ, १५ औँ वर्षसम्म पनि बढुवा नभई एउटै तह र पदमा कार्य गर्न बाध्य छन् स्थानीय तहका कर्मचारी ।

स्वास्थ्य सेवाको तह र स्थानीय सेवाको तहगत प्रणालीस“ग तुलना गरी समायोजन ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहप्रति अन्यायपूर्ण र विभेदकारी हुन्छ । अर्को तर्फ निजामती तर्फका खुला र आन्तरिक पदपूर्ति कार्य निरन्तर चली रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, बढुवा लगायतका विषय स्थगित छन् । के यो अन्यायपूर्ण व्यवहार होइन ? स्थानीय निकायका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था भएका मुख्य विषयहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

१. पदको वर्गीकरण
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र सो अन्तर्गत निर्मित स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २१२ को उपनियम (१) मा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पदको वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा (क) अधिकृत स्तरका पद जसमा, अधिकृत स्तर छैटौँ तह,अधिकृत स्तर सातौँ तह, अधिकृत स्तर आठौँ र नवौँ त्यसै गरी (ख) सहायक स्तर पा“चौ, सहायक स्तर चौथो, सहायक स्तर तेस्रो र (ग) कार्यालय सहयोगी, श्रेणी विहीन कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ।

२. पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था
नियमावलीको नियम २१३ को उपनियम (१) मा स्थानीय निकायमा रिक्त रहेको पदमा नयाँ“ नियुक्ति वा बढुवाद्वारा गरिने व्यवस्था छ । रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापनको तरिका, परीक्षा सञ्चालन र छनौट सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा नियम २१३ (ख) बमोजिम सेवालाई समावेशी गराउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला २३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्ग ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत, प्रतिशत निर्धारण गरी सोही बमोजिम विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा अधिकृत स्तर छैठौको लागि रा.प.तृतीय श्रेणीको पाठ्यक्रम बमोजिम, सहायक पा“चौ र चौथोका लागि क्रमशः रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पाठ्यक्रम बमोजिम छनौट गरी स्थानीय तहका रिक्त पदहरू पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । र सोही बमोजिम पदपूर्ति भएको छ ।

३. परीक्षा सञ्चालन तथा सिफारिस समिति (पदपूर्ति)
नियमावलीले परीक्षा सञ्चालन तथा सिफारिस समिति सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
१. नेपाल सरकारबाट सेवा निवृत्त उप सचिव वा ७ वर्ष अधिकृत स्तरको पदमा सेवा गरेको व्यक्ति–अध्यक्ष
२. स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत–सदस्य
३. लोकसेवा आयोगको सम्बन्धित क्षेत्रीय वा अञ्चल कार्यालयको प्रमुख वा अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि–सदस्य
४. सम्बन्धित जी.वि.स.को स्थानीय विकास अधिकारी वा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत–सदस्य सचिव

माथि उल्लिखित समितिले परीक्षा सञ्चालन र सिफारिस समिति गर्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ । जसमा लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति विधि र प्रक्रिया पूरा गरी समितिले सिफारिस गरे बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय निकायको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । हाल कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा सम्बन्धी विभिन्न टीकाटिप्पणी, अपव्याख्या र लाल्छना लगाउने गरेको पाइन्छ । यदि यो कानुनी प्रक्रिया गलत हो भने सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्दा अपनाइने विधि गलत थियो भने यसमा किन गर्न सुधार सकेन ? यदि ठिक हो भने कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सार्वजनिक मिडियामा नियुक्ति र प्रक्रियाको विषयमा किन धावा बोलिन्छ ? यसको जवाफ प्रति उल्लिखित समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

४. बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २२३ मा स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा अधिकृत स्तर सातौँ, आठौँ र नवौँ तहको रिक्त पदमा ७५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी अधिकृत स्तर छैटौँ तहको लागि ७५ प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत पदमा सहायक स्तर पा“चौ तहबाट आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवा गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । सहायक स्तर पा“चौ तहमा ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता र ५० प्रतिशत चौथो तहबाट कार्यसम्दापन मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी श्रेणी विहीन पदहरू कार्यालय सहयोगी, चालक लगायतका पदमा निश्चित समयावधि पूरा गरिसकेपछि स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था रहेको गरिएको छ । त्यसै गरी कार्यालय सहयोगी वा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरूबाट सहायक स्तर चौथो तहमा २० प्रतिशत प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने समेत व्यवस्था थियो ।

५. बढुवाको लागि आवश्यक सेवा अवधि र बढुवाका आधार
नियमावलीको नियम २२४ र २२५ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । अधिर्कत स्तरको पदमा बढुवाको लागि एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष र अन्य पदको लागि एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष सेवा अवधि पुगेको स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने र माथिल्लो पद रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ स्वतः तह वृद्धि हुने व्यवस्था छैन । बढुवाको आधार भनेको (क) नोकरीको ज्येष्ठता (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र (घ) सेवाकालीन तालिम यिनै आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. स्थानीय निकायमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २२५ क मा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार तोकिएको छ । (क) अधिकृत स्तरको कर्मचारीका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण, (ख) सहायक स्तर पा“चौ तहका कर्मचारीको लागि प्रमाणपत्र तह वा सो सरह र (ग) सहायक स्तर चौथो तहका कर्मचारीको लागि एस.एल.सी. वा सो सरह को शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मात्र सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणी र रा.प.अ.प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदको लागि पनि क्रमशः स्नातक, प्रमाण पत्र तह र एस.एल.सी. आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहको पदमा पनि सोही शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गरिएको थियो ।

७. कार्यसम्पादन तथा अनुभव मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने विशेष बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन २०४९ सो स“ग सम्बन्धित विशेष बढुवा जसलाई २४घ जस्तै स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था नियमावलीको २२५ख मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय निकायका कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दाको बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरेको भए त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई एक तह माथिको पदमा बढुवा गरिने व्यवस्था बमोजिम, सहायक चतुर्थ तह बाट पा“चौको लागि १० वर्ष, सहायक पा“चौ तहबाट अधिकृत स्तर छैठौको लागि १२ वर्ष, अधिकृत स्तर छैठौबाट सातौँ तह जा“दा ७ वर्ष, सातौँबाट आठौँमा जा“दा ७ वर्ष र अधिकृत स्तर आठौँबाट नवौँ तहको लागि १२ वर्ष सेवा अवधि पुग्न पर्ने व्यवस्था छ । भने माथिल्लो शैक्षिक योग्यता नभएको खण्डमा अधिकृत स्तर सातौँबाट आठौँ र पा“चौ बाट छैटौँ, चौथोबाट पा“चौ तहमा बढुवा हुँदा क्रमशः पन्ध्र, तेह्र र एघार वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि सेवा प्रवेश गर्दाका बखत त्यस्तो पदको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भए स्थानीय निकायको एक तह माथिको पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. कर्मचारी आचारसंहिता, कार्यालय समय, पुरस्कार र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कर्मचारी आचारसंहिता, कार्यालय समय, पुरस्कार र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिए जस्तै कर्मचारी आचारसंहिता, कार्यालय समय, पुरस्कार र दण्ड सजाय स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

९. कर्मचारी बिदा र तलब भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २३९ देखि नियम २५४ सम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले उपयोग गर्ने विभिन्न बिदा सम्बन्धी व्यवस्था र सोको उपयोग गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भइपरी आउने, पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा जस्ता बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जुन निजामती तर्फ पनि यही नै व्यवस्था छ । कर्मचारी तलब भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको २५७ को उपनियम (१) मा स्थानीय निकायका कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब,भत्ता सुविधालाई आधारमानि निर्धारण हुनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम नै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता भुक्तानी हु“दै आइरहेको छ ।

१०. तह मिलान र तत्कालीन कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ आउनु पूर्व स्थानीय निकायका पदहरू पनि श्रेणीगत व्यवस्था नै थियो । जब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ आयो सो पश्चात् कर्मचारीको पद र तह मिलान नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम तहगत प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २६९ख मा तह मिलान गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था बमोजिम, स्थानीय निकायको अधिकृत तृतीय वा द्वितीय श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति भएको कुनै पनि कर्मचारी तह मिलान गर्दा क्रमशः अधिकृत स्तर छैटौँ र आठौँ तहमा कायम गरी समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नायव सुब्बा वा सो सरह र खरिदार वा सो सरहको पदमा स्थायी नियुक्ति भएको कुनै पनि कर्मचारी तह मिलान गर्दा क्रमशः सहायक स्तर पा“चौ र सहायक स्तर चौथो तह कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन अवस्थामा समायोजन गरिएको थियो । तर हाल यस विषयको अप व्याख्या गरी स्वास्थ्य सेवाको तहसँग तुलना गरी स्थानीय तहका कर्मचारी प्रति अन्याय गरिएको छ । सबैभन्दा गलत तत्कालीन कानुनमा तहगत प्रणाली लागु गर्नु नै हो किन भने श्रेणीगत व्यवस्था नै कायम भइदिएको भए समायोजनमा हाल आएको समस्यामा कमी आउने थियो र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू यति धेरै तिरष्कृत र अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यही नियतिका कारण कर्मचारी समायोजनमा समस्या पैदा भएको छ ।

११. कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २५५ को उपदफा (१) मा स्थानीय निकायहरूको कार्य सञ्चालनका लागि ऐनद्वारा स्थानीय सेवा गठन गरी सोही सेवा सर्त बमोजिम स्थानीय सेवाको सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सोही ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै २० औँ वर्षसम्म पनि साबिक स्थानीय विकास मन्त्रालय हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस विषयलाई बेवास्ता गरी १७ हजार भन्दा बढी स्थानीय निकायका कर्मचारी प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै विकेन्द्रीकरणको नाममा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायम राख्दै, कुर मानसिकता र आफ्नो प्रभुत्व जमाउने खेलसँगै सबै स्थानीय निकायहरूलाई मुठ्ठी भित्र राख्ने प्रयोजनले गर्दा सेवा ऐन ल्याइएन । यसै कारण स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले हालसम्म पिडा भोग्नु परेको छ ।

कर्मचारी सम्बन्धी धेरै जसो विषय निजामती सेवा ऐन २०४९ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ भएका धेरै जसो प्रावधान मिल्दा जुल्दा छन् । कानुन दुवै सार्वभौम सम्पन्न संसद्ले निर्माण गरेका हुन र कानुन ठुलो र सानो हुँदैनन् । कर्मचारी सम्बन्धी अब बन्ने कानुन सबै कर्मचारीहरूको समान हैसियत कायम हुने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ ।

हाल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र सोसँग सम्बन्धित नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आई सके पछि खारेजी परि सकेका छन् । जसमा कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रस्ट भनेको पनि छैन ।।सो सम्बन्धी कानुन डेढ डेढ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । यसप्रति सरकार र उच्च पदस्थ कर्मचारी बेखबर छन् यो अत्यन्तै विडम्बना र दुःखको विषय हो ।

समायोजनमा विभेद गरिएका विषयस“ग सम्बन्धित
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन जारी नगरीकन समायोजन गर्न लागिएको छ । समायोजन पूर्व सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन र संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, सोसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइसकेको भए पनि समायोजन अलि सहज हुने थियो । यतातिर नलागी उच्च प्रशासकहरूले तल्लो तहको कर्मचारीलाई विभेद पूर्ण व्यवहार गरी यो अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रयत्नमा करिब ६ महिना भन्दा बढी समय खर्चेर बल्लतल्ल अध्यादेश जारी गरिएको छ । यसको सट्टा सेवा सर्त सहितका सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका ऐन निर्माण भएको भए समायोजन भई जा“दा कुन तहको कर्मचारी कुन पदमा समायोजन हुने हो प्रस्ट हुने थियो । समायोजनको अर्थ सम्बन्धित तहको सेवा ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएका पदहरूमा समाहित हुने व्यवस्थालाई बुझिन्छ तर अन्धाधुन्ध समायोजन गर्न थालिएको छ ।

त्यसमाथि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सोही स्थानको सोही पदमा समायोजन र निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई बढुवा सहित समायोजनको खाका तयार गरिएको छ । यो अत्यन्तै असमान र पक्षपाती छ । समायोजनमा दुवै तर्फका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी एउटै कानुनद्वारा सञ्चालन हुने सेवा सर्त तयार गरी सम्मान जनक समायोजन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । यसमा सबैको भलो हुनेछ अन्यथा, सरकारले धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ । कर्मचारी कर्मचारी बिच विभेदको बिउ नरोपौं । समायोजन भईसकेपछि सबै कर्मचारीहरूले सबै ठाऊमा समान अधिकारी प्राप्त गर्न शकुन, विभेदको महसुस नगर्न, जसले गर्दा तीनै तहका सरकारको कार्यसम्पादन सकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस् ।

समायोजन अध्यादेशमा कतिपय प्रावधानहरूमा अन्य सेवा र सरकारी सेवा भनेर परिभाषित गरी ती कर्मचारीहरूले उपयोग गर्ने अधिकारहरूमा अन्य सेवाका कर्मचारी र सरकारी सेवाका कर्मचारी भन्ने ठाउँमा सबै कर्मचारी भन्ने शब्दको प्रयोग गरी विभेदकारी शब्दको प्रयोग नगरियोस् । सोही अनुरूप अध्यादेश संशोधन गरी सबै कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अगाडी बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा हुने, वृत्ति विकासको पथ सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएमा समायोजनमा समस्या आउँदैन । अन्यथा यो समस्या समाधान हुन सक्दैन, सधैभरी विवादित भइरहन्छ । नभए हाल स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भोगेका समस्या, समायोजन भएर आउने सबै कर्मचारीहरूले भोग्नुपर्नेछ ।

समायोजन अध्यादेशले समेट्नु पर्ने विषयहरुः
१. समायोजन विधेयकमा कर्मचारीको परिभाषामा अन्य सेवा र सरकारी सेवा भनेर विभेद गरी परिभाषित गरिएको छ । दुवैलाई समेटी एउटै व्याख्या लेखिनु पर्दछ । कार्यालय सरकारी त्यसमा काम गर्ने स्थायी कर्मचारी अन्य सेवा वा गैर सरकारी ?

२. निजामती सेवाका कर्मचारी र साबिक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा एउटै विधि र सिद्धान्तको आधारमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी समायोजनको खाका तयार गरी समायोजन गर्नुपर्ने र समान हैसियत कायम गर्नुपर्ने ।

३. समायोजन पछि एउटै खालको कानुनद्वारा निर्देशित हुने र समान सेवा, सुविधा, बढुवा सरुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

४. समायोजन पश्चात् सबै कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्त दायित्व नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने ।

५. कर्मचारी समायोजन भई सके पछि कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख पदमा समायोजन भएकै कर्मचारीहरूबाट ज्येष्ठता वा प्रतिष्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट व्यवस्थापन हुने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने । यदि यस्तो भएन भने हालसम्म जे हविगत भएको छ त्यही निरन्तर रहनेछ ।

६. समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने, उमेरको हद नलाग्ने र सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था हुन पर्ने ।

७. कर्मचारी कर्मचारी बिच एकता, प्रेमको भाव कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरेमा सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार कार्य गति बढ्ने र कार्यसम्पादन राम्रो हुने हुँदा विभेदपूर्ण शब्द र असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने ।

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारको पदको नाम, श्रेणीगत वा तहगतको व्यवस्था हुनुपर्छ जसले गर्दा कर्मचारी बिच विभेद भएको महसुस हुँदैन । समायोजन अध्यादेशमा यो विषयलाई विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै तहमा श्रेणीगत व्यवस्था र कुनै तहमा तहगत प्रणालीले विभेद भएको महसुस कर्मचारीहरूद्वारा गरिएकोले तीन तहका सरकारमा एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने ।

अन्त्यमा निजामती कर्मचारीका पेसागत सङ्गठनहरू र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन बिच साझा धारणा तयार गरी सरकारलाई दबाब र शान्ति पूर्ण आन्दोलन मार्फत आफ्ना अधिकार, सेवा, सुविधा, पेसागत हित, बढुवा, सरुवा लगायतका विषयहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा स्थानीय तह वा प्रदेश तहका कार्यालयहरूमा कार्यकारी पदमा कहिल्लै जान पाउँदैनन् । जागिरे अवधि भर केवल स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म जे जस्तो पिडा भोग्नुपरेको छ, त्यो पिडा समायोजन भई आउने सबै कर्मचारीहरूले भोग्नुपर्नेछ बेलैमा सचेत बनी आफ्नो अधिकार स्थापित गरौँ ।

पौष ८ गते, २०७५ - ०९ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg