२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कांग्रेसको विधानमा १३ पदाधिकारी राख्ने सहमति

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामा लामो रस्साकस्सीपछि पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।

शीर्ष नेताबीच १ सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ७ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्षसहित १३ पदाधिकारी राख्ने सहमति भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

प्रवक्ताले शर्माका अनुसार शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिलाई आजै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर पारित गरिनेछ । केन्द्रीय समितिबाट पारित भएपछि विधान मस्यौदा प्रतिवेदन भोलिको महासमिति बैठकमा पेश गर्ने पार्टीको तयारी छ । कांग्रेसको महासमिति बैठक गत मङ्सिर २९ गतेदेखि काठमाडौंमा जारी छ ।

यसअघि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण विधानमा सहमति हुन सकेको थिएन । महासमिति बैठक आरम्भ भएको एकसाता भइसक्दा पनि विधान मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश हुन सकेको थिएन ।

काङ्ग्रेसले संविधानको संघीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यसअघि गत मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि विधान मस्यौदामा सहमति हुन नसक्दा मङ्सिर २९ देखि पुस ३ गतेसम्म निर्धारित महासमिति बैठक पनि लम्बिएको छ । प्रवक्ता शर्माले महासमितिको निर्धारित बैठक अवधिमा छलफल गर्न समय अपर्याप्त भएकाले बैठक लम्बिएको बताए । महासमिति बैठकमा निर्धारित अवधिभन्दा थप ३/४ दिन लम्बिन सक्ने उनले बताए ।

महासमिति सदस्यले बैठकमा यसअघि नै पेश भइसकेका पार्टीको राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक र आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रम भने जारी छ । काङ्ग्रेसको विधानमा हाल कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा पदाधिकारीमध्ये १ सभापति, १ महामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा १ उपसभापति, १ महामन्त्री र १ सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस