रोल्पा । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा कतै बढी मुद्दा परेका छन् भने कतै निकै कम । पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पहिलो एक वर्षमा दुईवटा मात्र उजुरी परेका थिए ।
ती मुद्दा पनि लेनदेन र बच्चाको हेरचाह नगरेको विषयका थिए । दुवै मुद्दामा मित्रापत्र गराइको जानकारी दिँदै समितिका संयोजक पवित्रा घर्तीले उजुरी नै कम भएपछि न्यायिक समितिको कामभन्दा अन्य काममा समय दिन पाइएको बताइन् ।
मगर समुदायको बाहुल्य क्षेत्र भएकाले उजुरी कम आएको हुनसक्ने अनुमान उनको थियो । “न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्नु भनेको समाजमा झैझगडा, द्वन्द्व कम हुनु हो”, संयोजक घर्तीले भनिन्, “दुर्गम ठाउँ भएकाले कतिपय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएकाले उजुरी कम परेको हुनसक्छ ।”
सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा परेका अधिकांश उजुरी कामका लागि विदेश गएका व्यक्तिका श्रीमतीले अर्को विवाह गरेको विषयका थिए । उक्त गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक वागमती थापाका अनुसार पहिलो श्रीमान्ले विदेशमा रगत पसिना बगाएर काम गर्ने अनि श्रीमती भने सम्पत्ति कुम्ल्याएर अर्कोसँग जाने प्रवृत्ति बढेको छ । बालविवाह, बहुविवाह तथा श्रीमान् श्रीमतीबीचको झैझगडाका उजुरी पनि आउने गरेकामा सबै विवाद मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याउने गरिएको उनले बताइन्।
थवाङ गाउँपालिकामा भने लेनदेनका उजुरी बढी देखिएका छन् । कागजविनै विश्वासका आधारमा लेनदेन गरेर पछि धोका खाएकाले उजुरी दिने गरेको न्यायिक समिति संयोजक रामकिरणी रोकाले बताए । “श्रीमान् श्रीमतीबीचको झगडासम्बन्धी उजुरी पनि यहाँ आएकामा अनुभवको कमीले अघिल्लो वर्ष विवाद मिलाउन केही समस्या भए पनि यस वर्ष भने अलि सहज भएको छ”, उनले भनिन् । विवाद व्यवस्थापनमा अनुभवी व्यक्तिको समेत सहयोग लिने गरिएको संयोजक रोकाले उल्लेख गरिन् ।
दक्षिण रोल्पाको रुन्टीगढी र पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने पानीका मुहानको विवादसम्बन्धी उजुरी बढी छन् । बस्तीको विस्तार तर पानीको स्रोत कम भएका कारण आफ्नो गाउँपालिकामा पानीका मुहानसम्बन्धी विवाद बढी आएको रुन्टीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक छमाया पुनले बताइन् ।
त्रिवेणी गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा बुढाका अनुसार कार्यविधि बनाएरै सामान्य अदालती प्रक्रियाअनुसार विवाद निरुपण हुँदै आएको छ । जग्गा विवाद, खानेपानी विवाद, श्रीमान् श्रीमतीको झगडा, विद्यालयको विवादका विषयमा छलफल गरी मिलापत्र गराइएको उनले बताए ।
परिवर्तन गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक हितकुमारी बुढामगरका अनुसार सम्बन्ध बिच्छेदसम्बन्धी उजुरीमा दुवै पक्षलाई सम्झाइबुझाइ पुनर्मिलन गराउने गरिएको छ ।
समान्य प्रकृतिका घटना पारिवारिक विवाद र गाउँ–समाजमा परिरहने विवाद निरुपणको जिम्मा उक्त समितिलाई दिइएकाले कानून बमोजिम सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गरिने नभए निर्णय नै गर्ने अधिकार उक्त समितिलाई दिइएको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर उक्त समितिले मेलमिलाप गराउने र निर्णय समेत दिने गर्दछ भने अधिकारक्षेत्र बाहिरका विवादमा भने तीन महीनाभित्र अदालत पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
न्यायिक समितिले न्याय र कानूनका मूल्यमान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको अबसरजस्ता अनिवार्य सर्त पालना गरेर सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून र न्यायसम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई विगतमा कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको थियो ।
जिल्लास्थित महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यले केही विवादमा आस्था, विचार, जात र भूगोलको आधारमा पनि निर्णय तथा मेलमिलापमा विभेद हुने गुनासो आउन थालेकाले यस्तो हुन नदिन न्यायिक समितिका संयोजकले साँच्चैको न्यायमूर्ति भएर न्याय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
