२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पक्राउ पर्ने भरिया मात्रै

अ+ अ-

घोराही । डिभिजन वन कार्यालय दाङले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वन मुद्दामा १२० जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष २०७३/७४ मा पनि करीब ६४ विरुद्ध मुद्दा चलायो । गत वर्ष १२० जनाविरुद्ध ९३ मुद्दा अदालतमा पेश गरेको जिल्ला वनले अघिल्लो वर्ष ६४ जनाविरुद्ध २५ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विशेषगरी काठ चोरी गर्ने, काठ ओसारपसारमा संलग्न रहेका, जडीबुटी ओसारपसार, वनमा आगो लगाउने, वन पैदवारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा बालुवा ओसारपसारमा संलग्न, वन्यजन्तुको हाडछाला ओसारपसार र वन अतिक्रमण गर्ने छन् ।

कार्यालयको मुद्दा फाँटका प्रमुख माधवप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार वन मुद्दामा पक्राउ पर्ने अधिकांश भरिया छन् । जिल्लाका वन क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा ओसारपसारदेखि जिल्ला बाहिरबाट चितुवा, हिउँचितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरीको बिना, रतुवा, कछुवाको छाला र दाँत ओसारपसारमा संलग्न पनि भरिया नै छन् ।

“मालिक आफेँ त्यस्तो काममा संलग्न हुँदैनन्”, प्रमुख तिमिल्सिनाले भने, “भरिया नै पक्राउ पर्छन्, उनीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर मालिकको नाम भन्दैनन् र अपराध स्वीकार गर्छन् ।” वनजन्य अवैध सामग्री ओसारपसारमा तस्करले विशेषगरी महिला, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार २३० दाउरा र एक दशमलव २२ फिट चट्टा, एक हजार ९७८ घिनफिट ढुङ्गा, तीन मृगको छाला र एक थान स्यालको छाला र तीन थान बँदेलको छाला बरामद गरिएको थियो । कार्यालयले वनजन्य अवैध गतिविधिमा प्रयोग भएका १२ ट्र्याक्टर, दुई टिपर, दुई मोटरसाइकल, एक जीप, एक हाते आरा र एक बन्चरोसमेत बरामद गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष २०७३/७४ मा पनि १५० घनफिट काठ, दाउरा, एक हजार ८१८ घनफिट ढुङ्गा, मृग, स्याल, चितुवाको छाला पक्राउ बरामद भएको थियो । त्यस्तै सात टिपर, एक मोटरसाइकल, आरा, हातेआरा, बन्चरोसमेत बरामद भएको थियो ।

कुनै पनि मुद्दा १८ महीनाभन्दा बढी लम्ब्याउन नपाउने कानूनी प्रावधान छ तर कार्यालयमा गत वर्ष २०७४/७५ मा मात्र दुई वर्ष नाघेका १९ मुद्दा अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् भने ४३ मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस