२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मिसन मसुरो’ : खर्च २० लाख, उपलब्धी शून्य

अ+ अ-

बाँके । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मिसन मसुरो’ अभियान बाँकेमा प्रभावकारी देखिएको छैन ।

बाँकेमा यो कार्यक्रमका लागि दुई वर्षमा २० लाख खर्च भए पनि उपलब्धि भने शून्य देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलकै कारण यो कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

दुई वर्षदेखि जिल्ला तहमा बजेट नआएपछि कार्यक्रम बन्द रहेको छ । कार्यक्रम बन्द भएपछि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सहकारी संस्थालाई मसुरो उत्पादनका लागि वितरण गरिएका कृषि सामग्री कुन अवस्थामा छन् र ती कृषकले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीसमेत लिइएको छैन ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदस्य सचिव रहने जिल्लास्तरीय समितिमा कृषि विकास कार्यालय, सहकारी विभाग, जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरेको थियो । सोही समितिले कृषि सहकारी छनोट गरी कार्यक्रम दिने गरेको थियो । बाँकेमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत मसुरो खेतीलाई छनोट गरिएको थियो ।

माटो सुहाँउदो खेती भएकाले मसुरो उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिए पनि उक्त लक्ष्य पाउन गरिएको लगानीले शून्य नतिजा दिएको छ । उक्त कार्यक्रमको सदस्य सचिवका रुपमा रहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यालय प्रमुख अजयसिंह सिजापतिले बजेट नआएपछि दुई वर्ष अघिदेखि कार्यक्रम बन्द अवस्थामा रहेको बताए ।

कृषि विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन र जिल्ला विकास समिति खारेज भई नयाँ संरचनामा गएपछि पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “कार्यक्रम सञ्चालनमै अन्यौल छ ।” बाँकेमा कृषकलाई यस कार्यक्रमअन्तर्गत मसुरोको बीउ, हाते ट्र्याक्टर जस्ता कृषि सामग्री दिएको थियो । उक्त सामग्रीको प्रयोगको अवस्थाबारे समेत अहिले कसैले चासो देखाएको छैन । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस