२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानी प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को लगानी प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

एशियाली विकास बैंकको नेपालका लागि प्रस्तावित साझेदारी रणनीति (२०२०–२०२४) का सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सोमबार आयोजित ‘संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालसँगको छलफल तथा परामर्श’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले विगतको जस्तो नभई हाल सरकारले लिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा सडक, विद्युत्, उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रका बृहत परियोजनामा लगानीको आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘एशियाली विकास बैंकको आगामी रणनीति यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ कार्यालयको कागजे कामले कर्णालीको विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंहरुले देखिने गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिदिनोस्, तत्काल सम्भव भएसम्म कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई ६ लेनको बनाइदिनुस,’ उनले भने ।

एशियाली विकास बैंकले नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको भए पनि त्यसको परिणाम नदेखिएको भन्दै उनले नेता र पहुँचको आधारमा टुुक्रे योजनामा गरिने लगानीले कर्णालीको समृद्धि नहुने तर्क राखे । एउटा मात्रै भए पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भएमात्र त्यसको परिणाम देखिने उनको भनाइ थियो । ‘कर्णालीको विकासका लागि द्रूतमार्ग अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।

कर्णालीको गरीबी र विकटता बेचेर व्यक्तिगत समृद्धि हासिल गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले परिणाममुखी काममा मात्रै हात हाल्न दाताहरुलाई उनले आग्रह गरे । प्रदेश सरकारको तर्फबाट दाताहरुको लगानीको सदुपयोग गर्न र पारदर्शी कार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको धारणा थियो ।

एशियाली विकास बैंकका नेपालस्थित आवासीय निर्देशक मुख्तार हामुदखानोभले स्वागत गरेका कार्यक्रममा नेपालका लागि एशियाली विकास बैंकको प्रस्तावित राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिबारे प्रमुख अर्थशास्त्री शरद भण्डारीले प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूभि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिव, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस