‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’बारे एक कर्मचारीका १० सवालहरू « प्रशासन
prasaLogo
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’बारे एक कर्मचारीका १० सवालहरू


प्रकाशित मिति : 30 November, 2018 7:53 pm

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

काठमाडौँ । बहुचर्चित बन्दै गएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे कर्मचारीहरूका प्रतिक्रियाहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

शुक्रवार साँझ फेसबुक पेजमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै तिर्थ चापागाईँले लेखेका छन्,-‘प्रमाणीकरणको सँघारमै रहेको भनिएको र हालसम्म अति गोप्य राखिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको बारेमा तपशीलका १० वटा सवालहरूमा एक कर्मचारीको चासो यस्तो छ ।’

सवाल एक : कर्मचारी समायोजनको दायरामा विशिष्ट श्रेणीका सचिवज्यूहरू र सह-सचिवज्यूहरू समेटिनुहुन्छ कि हुन्न ?

सवाल दुई : समायोजन गर्दा स्पष्ट आधार र बस्तुगत मापदण्ड बनाइन्छ कि अमूर्त भाषाको प्रयोग गरी कर्मचारीभित्रका सल्बार्टनहरुलाई मात्र लात्ते भकुण्डो बनाइने हो ?

सवाल तीन : समायोजनको नाममा कार्य विशिष्टिकरणको मर्म नै मर्ने गरी फरक-फरक सेवा/समूहलाई बिरोलेर खिचडी बनाइन्छ कि बनाइन्न ?

सवाल चार : कर्मचारीलाई खुसी पार्ने नाममा निजामती सेवाको मेरुदण्डको रूपमा मानिने योग्यता प्रणालीको धुकधुकी समेत निमोठ्ने गरी स्वतः बढुवा गर्ने आत्मघाती प्याकेज राखिएको छ कि छैन ?

सवाल पाँच : संघीयता भन्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिमीहरूका कार्यालय प्रमुख चैँ मेरै मान्छे राख्छु भन्ने खालको संघीय ठालुवादी प्रवृत्ति कायम नै रहन्छ कि तोडिन्छ ?

सवाल छ : निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजित भएर प्रदेश र स्थानीयमा गएसी उनीहरू आफ्नो क्षमताले संघको सचिव र मुख्य सचिव भन्ने बाटोमा तगारो लगाइन्छ लगाइन्न ?

सवाल सात : समायोजनको नाममा लोकसेवा पास गरेर आएका निजामती कर्मचारी र अन्य खालका सरकारी कर्मचारीहरूलाई एउटै थुन्सेमा घोलेर निजामती कर्मचारीहरूको तेजोवध गर्ने र हीनताबोध गराउने खेल खेलिन्छ कि खेलिन्न ?

सवाल आठ : १० औँ हजार दरबन्दी खाली राखेर आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नको लागि यो वा त्यो बहानामा कुनै अमुक सेवाको लागि मात्रै लोकसेवाको विज्ञापन बन्द गर्ने खेल कहिलेसम्म जारी राखिन्छ ? कि विज्ञापन खुल्छ ?

सवाल नौ : आवश्यकताका आधारमा संघलाई छरितो र चुस्त बनाइन्छ कि आफ्नो प्रशासनिक साम्राज्यवाद कायम राखिराख्न संघीय प्रशासनलाई उँट नै बनाई राखिन्छ ?

सवाल दश : समायोजन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको कति महिनाभित्रमा समायोजन सकिन्छ ? कि यसले पनि मेलम्चीकै नियति भोग्नु पर्ने हो ?

अन्तमा स्पष्टीकरण भन्दै लेखेका छन्, ‘कोहीसँग जवाफ खोजिएको हैन। चासो त राख्न पाइयो नि हैन र ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस