देश संघीय प्रणालीमा गएपश्चात स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन विषयले सर्वत्र चासो र चर्चा पाएको छ । देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै समय सापेक्षरूपमा कर्मचारी प्रशासनको पनि परिवर्तन आवश्यक छ । एकीकृत निजामती सेवालाई तीन तहको संरचना स्थानीय, प्रदेश र संघमा समायोजन गरी यथोचित व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज छैन । यथास्थितिमा रहेको एकीकृत निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा उनीहरूको इच्छा मुताविक स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसैले कर्मचारी समायोजन गर्दा सकेसम्म कर्मचारीलाई नयाँ परिवर्तित संगठन संरचना र तहमा बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी विद्यमान अवस्थामा उनीहरूले पाएको सेवा सुविधा, भूमिका, अधिकार र वृत्ति विकासका अवसर परिवर्तित अवस्थामा समेत चिन्ता लिनु नपर्ने किसिमले सोचिनुपर्छ । राज्यको प्रगति मापनको मुख्य आधारको रूपमा प्रशासकीय व्यवस्था भएकाले पनि अहिले एकीकृत प्रणालीमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुने गरी समायोजन गर्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारी समायोजनको विषय संक्रमणकालमै चलेको छ । यो संक्रमणकालमा स्थानीय प्रदेश र संघीय निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको अवस्थाले पनि कर्मचारीमा स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवा ऐनमा के कस्तो सेवा सुविधा वृत्ति विकासका अवसर हुने भन्ने अन्योल भएकाले कर्मचारी समायोजनमा बढुवा दिए पनि उत्साहित हुने अवस्था रहँदैन । यसैले पनि कर्मचारी समायोजन ऐनभन्दा पहिला संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐनको खाँचो देखिन्छ ।

साविकको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्तर भन्दा हाल सोही श्रेणी(समान स्तर) समायोजन भई जाने कर्मचारीले आफ्नो हैसियतमा आँच आएको महसुस नहुने गरी समायोजनको खाँका तयार गर्नुपर्छ यस्तो गर्न सकियो भने पनि स्थानीय तहमा स्वतःस्फूर्त रूपमा जाने सम्भावना बढि रहने गर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको आफ्नो हैसियत के हुने एकीकृत निजामती प्रणालीमा रहेको भूमिका के हुने तलब सेवा सुविधा र वृत्ति विकास तथा एक तहबाट अर्को तहमा खास गरी संघ जाने बाटो हुने कि नहुने भन्ने अर्को चिन्ता र चासोको विषय हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हैसियत र सेवा सुविधा एवं वृत्ति विकासमा आकर्षण ल्याउनु जरुरी हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता वा विशेष भत्ताको व्यवस्था तथा हालको पदमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता कायम हुने गरी एक तह बढुवाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसका अलवा समायोजन ऐनमै स्पष्टरूपमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीलाई संघमा बढुवा भएर जाने बाटो खुला राख्न सकियो भने पनि स्थानीय र प्रदेशमा खटिएर जाने कर्मचारीले सकारात्मक मानसिकताबाट छिटो छरितो गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।